राजधानी– रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश जारी भएको छ। सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको थुनामुक्त गर्न माग गरिएको निवेदन खारेज गर्दै अघिल्ला अदालतका आदेशलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ। त्यसयता लामिछाने भैरहवास्थित जिल्ला कारागारमा थुनामा छन्।

साउन १९ गते लामिछानेले आफ्नो भागको ठगी रकम बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानतसहित अदालतमा थुनामुक्त गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। आजको इजलासमा लामिछानेको पक्षबाट अधिवक्ता नाराय कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए।

अदालतले जमानत अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्ने आदेश दिनका लागि मुद्दाको गम्भीरता, ठगी रकमको परिमाण, अनुसन्धानको अवस्था र अघिल्ला अदालतको आदेशलाई मुख्य आधार मानेको जनाईएको छ।

लामिछाने चैत २२ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। यसअघि माघ १३ गते जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले उनलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए। तर, उच्च अदालतले सो आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाएको थियो।

यो आदेशसँगै लामिछानेको थुनामुक्तको सम्भावना तत्कालका लागि समाप्त भएको छ र उनी पुर्पक्षका लागि कारागारमै रहनेछन्।