राजधानी– नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उनले रानाको संस्था प्रिजनर्स असिस्टेन्स (पिए) नेपाल बालबालिका ओसारपसार प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै सोबारे तत्कालीन उच्चस्तरीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

भट्टराईले उपसभामुखको विषयलाई संवैधानिक परिषद्को अङ्कगणितसँग जोड्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे। उनले उपसभामुखमाथि विगत वर्षदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले दूतावासमा पत्र लेख्ने विषय सामान्य नभएको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले उपसभामुखसँग सम्बन्धित प्रकरणको जिकिर गर्दै २०७२ कात्तिक १७ गते सिफल बाल संगठनको सुधार गृहबाट पाँच जना बालबालिका हराएको घटनाको स्मरण गरे। सो प्रकरणको छानबिनका क्रममा २०७२ माघ १८ गते बाल कल्याण परिषद्मा उपस्थित एक कर्मचारीले दिएको बयानमा ती बालबालिका पिए नेपाल नामक संस्थाका मानिसहरूले जबरजस्ती लगेको बताएका थिए।

त्यतिबेला उक्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हालकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर रहेको भट्टराईको दाबी छ। भट्टराईले अवैध रूपमा बालबालिका ओसारपसारका घटनाको अध्ययन गर्न पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा तत्कालीन सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको पनि स्मरण गराए।

उनले २०७६ कात्तिक १४ गते पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय आयोगले सो प्रकरणबारे प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै सार्वजनिक नभएको बताए।

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा पिए नेपाललाई समेत किटान गर्दै यसलाई संगठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको उल्लेख छ भन्ने गाइँगुइँ र सञ्चारमाध्यममा आंशिक जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

तर, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएकाले त्यसको पूर्ण विवरण थाहा नभएको उनको भनाइ छ। भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा रानामगर त्यस संस्थाबाट पछि मात्र अलग भएको बताए। उनले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि यस्ता प्रश्न उठ्दा त्यसलाई छोप्ने वा राजनीति गर्नेभन्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।