काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीस्थित भैरहवा नापी कार्यालयका नापी अधिकृत सुग्रीव यादवविरुद्ध ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले भदौ १३ गते दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार यादवले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै वैध आयभन्दा धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। अनुसन्धानले देखाएको विवरणअनुसार, २०५३ सालदेखि २०८१ सालसम्म यादव र उनका परिवारले जम्मा ९ करोड ३ लाख ९५ हजार ४४४ रुपैयाँ मात्र वैध आय आर्जन गरेका थिए। यसमा उनको तलब, भत्ता, कृषि आम्दानी, बैंक ब्याज, जग्गा बिक्री, विमा रकम र सवारी साधन बिक्रीजस्ता नियमित आय स्रोतहरू समावेश छन्।

तर सोही अवधिमा यादवले करिब १४ करोड ८३ लाख ५७ हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ। उनको खर्च सूचिमा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, व्यवसाय तथा कम्पनी स्थापनामा लगानी, सुन खरिद, सवारी साधन खरिद, विमा प्रिमियम, अध्ययन खर्च, उपचार खर्चदेखि सामाजिक खर्चसम्म समावेश छ।

आय र खर्चबीच ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार ४४० रुपैयाँको फरक देखिएको र यसको स्रोत खुल्न नसकेकाले आयोगले सो रकम गैरकानूनी सम्पत्ति भएको ठहर गरेको हो। यादवविरुद्ध उठाइएको अर्को आरोप भनेको लामो समयसम्म भैरहवा नापी कार्यालयको प्रमुख पद ‘निमित्त’ हैसियतमा सम्हाल्नु हो।

विभागका उच्च अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पार्दै उनले कार्यालय प्रमुखको दरबन्दीलाई रिक्त राखेर दशकौँसम्म निमित्त भएर चलाएका थिए। यस क्रममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा मिलाउने, प्लटिङ प्रक्रियामा अनियमितता गर्ने र करोडौँको आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको उजुरी परेको थियो।

आयोगले यादवले श्रीमती गायत्री तथा दुई छोराहरू सुधान्सु र शुभम यादवका नाममा समेत सम्पत्ति खरिद गरेको प्रमाण फेला पारेको छ। त्यसैले उनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाई स्रोत नखुलेका सम्पत्ति जफत गर्न विशेष अदालतमा माग गरिएको छ।

मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफा उद्धृत गर्दै अख्तियारले यादवविरुद्ध कैद सजाय, बराबरी जरिवाना र सम्पत्ति जफतको माग दाबी गरेको छ। साथै, उनले प्रत्येक वर्ष बुझाउने सम्पत्ति विवरणमा झुठ्ठा तथ्याङ्क पेस गरेको भन्दै अतिरिक्त सजायसमेत माग गरिएको छ।