काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ मा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा ७५ जनाको मृत्यु भएको प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न दबाब तीव्र हुँदै गएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका अगुवा भनिएका सुदन गुरुङ समूहले असोज २० गते प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर, सरकारी सुरक्षा निकाय र प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरी फर्काएको थियो।

त्यसपछि जेन–जी समूहले सडकबाटै देखाइदिने चेतावनी पनि दिएको छ। यसले राजनीतिक दबाब मात्र नभई सामाजिक तनाव पनि बढाएको छ। त्यसपछि शनिबार राति, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र गृहमन्त्रीसमेत राखेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल गराएकी थिइन्। सूत्रका अनुसार, जेन–जी समूहमा दुई धार देखिएका छन। एउटा समुह ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नु पर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष छानविन आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्ने पक्षमा छ। छानबिन आयोग गठन भईसकेकाले प्रतिवेदन आउनु अघि गिरफ्तारी गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क उनिहरुको छ।

छानबिनकै क्रममा पक्राउ गर्दा आयोगको काममा ओभरल्याप हुने र प्रतिसोधको आरोप लाग्ने सम्भावना हुने जस्ता तर्कहरू बाहिर आएका छन्। यसैक्रममा आयोगले आजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने प्रष्ट पारेको छ।

‘भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भई २०८१ आश्विन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ। आयोगले भौतिक र मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन, सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण, कारबाही सम्बन्धमा आवश्यक राय प्रदान गर्ने कार्यादेश पाएको छ’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न पर्दैन।’

विश्लेषकहरूका अनुसार, यस प्रकरणले सरकारी छानबिन प्रक्रिया, राजनीतिक दबाब र आन्दोलनकारी समूहबीचको द्वन्द्वलाई स्पष्ट बनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि नै गिरफ्तारी गर्ने वा नर्गर्ने निर्णयले आगामी राजनीतिक वातावरणमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।