काठमाडौँ— देशभरि ‘सुशासन र परिवर्तन’को नारा लगाएर सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा अहिले ठूला जलविद्युत् परियोजनामाथि नै अराजकता फैलाईएको छ। ‘भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी ग्रुप’ नामक स्थानीय समूहले ४५ मेगावाट क्षमताको अपर भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना एक महिनादेखि बन्द गराएको छ।

प्रभावित बासिन्दालाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर, कम्पनीले यस्तो मागलाई गैरव्यावहारिक भन्दै अस्वीकार गरेपछि आन्दोलनकारीले आयोजनाको कन्ट्रोल रुम कब्जा गरी स्पिलवे गेटहरू खोल्न लगाएका छन्। त्यसपछि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको हो।

२३ र २४ भदौमा देशभरि भएको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता उलटफेरसम्म ल्यायो। त्यसैको ‘उत्साह’मा २५ भदौका दिन भोटेकोशी गाउँपालिकाका युवाहरू ‘भोटेकोशी जेनजी ग्रुप’ को ब्यानरमा आयोजनाको हेडवक्र्समा पुगेका थिए। भोटेकोशी पावर कम्पनीका अनुसार, उनीहरूले नेपाली सेनाको रोहवरमै नियन्त्रण कक्षमा पसेर गेट खोल्न लगाए।

‘हामीले रोके पनि उनीहरू भित्र पसेर सबै गेट खोल्न लगाए’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विक्रमरत्न स्थापितले भने, ‘त्यसपछि उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भयो।’ जेनजी समूहले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने अडान लिएको छ।

कम्पनीले भने शेयर दिन तयार भए पनि सित्तैँमा दिन नसकिने जनाएको छ। सीईओ स्थापितका अनुसार, ‘अपर भोटेकोशी निर्माणको समयमै स्थानीयलाई सेयर दिने प्रावधान थिएन। कम्पनी आईपीओमा गएको छैन। त्यसैले अहिले निःशुल्क सेयरको अवधारणा कानुनी रूपमा नै सम्भव छैन।’

‘यो विषय हाम्रो मात्रै होइन, सम्पूर्ण जलविद्युत् क्षेत्रका लागि नजिर बन्ने खालको हो। त्यसैले हामी मनपरी निर्णय गर्न सक्दैनौं।’ उनले थपे। यस विषयमा २ असोजमा भोटेकोशी गाउँपालिकाको पहलमा कम्पनी र आन्दोलनकारीबीच वार्ता भएको थियो। तर, सहमति नजुटेपछि आन्दोलनकारीले गाउँपालिका कार्यालयमै तोडफोड र आगजनी गरेका थिए।

त्यही क्रममा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई जबर्जस्ती १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको कम्पनीको दाबी छ। तर कम्पनीको संचालक समितिले उक्त सम्झौता पारित नगरेसम्म कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था भएकाले सम्झौता वैधानिक रूपमा लागू भएको छैन।

गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङनुर्पु शेर्पा र वडा अध्यक्ष निमा शेर्पाको रोहवरमा सम्झौता गरिएको भनिए पनि, कम्पनीले यो ‘जबर्जस्ती गरिएको कागज’ भएको दाबी गरेको छ। अपर भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सन् १९९६ मा अमेरिकाको पान्डा इनर्जी कम्पनीको लगानीमा सुरु भएको थियो र सन् २००१ देखि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ।

सन् २००६ मा उक्त कम्पनीले आफ्नो सेयर बेच्दा सिद्धार्थशमसेर राणाको तारा म्यानेजमेन्ट कम्पनीले ९५ प्रतिशत हिस्सा किनेको हो। यसअघि पनि स्थानीयसँग सेयर विवाद भइसकेको थियो। सन् २०१४ मा जुरे पहिरोले प्रसारण लाइन बगाउँदा स्थानीयले सेयरको माग गर्दै पुनर्निर्माण रोकिदिएका थिए। त्यसपछि प्रभावित बासिन्दालाई ६ प्रतिशत सेयर प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा दिने सहमति भएको थियो।

तर, २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका पहिरोहरूले आयोजनालाई ठूला क्षति पु¥याएपछि स्थानीय नै सेयर लिन तयार नभएको कम्पनीले जनाएको छ। सन् २०१९ मा मात्रै आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौत सबैले अहिले समस्या समाधानको पहल थालेका छन्। ऊर्जामन्त्री घिसिङले भनेका छन— ‘१० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनु जायज छ, तर निःशुल्क दिन मिल्दैन।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चटौतले भने, ‘स्थानीयका माग जायज हुन सक्छन्, तर आयोजना बन्द गर्ने कदमले देशकै ऊर्जा सुरक्षामा असर पार्छ। छिटो समाधानका लागि पहल गरिन्छ।’ सीडीओ बन्धुप्रसाद बास्तोलाले पनि भने, ‘यो विषय स्थानीय र कम्पनीबीचको हो। हामीले संवादका लागि सहजीकरण गर्दैछौं, निर्णायक भूमिका लिन सक्दैनौं।’

अराजकताको असर
अब ४५ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति ठप्प छ। कम्पनीका अनुसार, आयोजनाको मर्मत र सञ्चालनमा करोडौंको क्षति पुगेको छ। ‘सुशासन र पारदर्शिताको’ नारा बोकेका जेनजी आन्दोलनकारीहरू अहिले जलविद्युत् परियोजनामाथि नै आर्थिक आतंक र अराजकता फैलाउँदै बसेका छन्।

ऊर्जामन्त्री र प्रशासनिक निकायहरूले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर आन्दोलनकारीले ‘सित्तैँमा सेयर’को अडान नछोडेपछि देशकै ऊर्जा प्रवाह ठप्प हुने खतरा बढ्दै गएको छ।

भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विवादले अब स्थानीय अधिकार र राष्ट्रिय सम्पत्ति बीचको सन्तुलनबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘जनताको अधिकार’को नाममा सुरु भएको जेनजी आन्दोलन अहिले निजी सम्पत्ति कब्जा र जबर्जस्ती सम्झौतामा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। ऊर्जा सुरक्षा, लगानी वातावरण र कानुनी शासनलाई चुनौती दिने यस्तो अराजक अभ्यासले अन्य जलविद्युत् परियोजनाहरूमा पनि ठूलो जोखिम निम्त्याउने संकेत दिएको छ।