काठमाडौँ— भदौ २३ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा भएको राज्यदमन र भोलिपल्टको विध्वंसकारी प्रतिक्रियाको दोषी पत्ता लगाउने जिम्मेवारीसहित बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग काम अघि बढाइरहेको बेला सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सोमबार राति निकै ठुलो तनावको सामना गर्यो।

सिंहदरबार र बालुवाटारबीच सुरक्षा संयन्त्र र सरकारबीच असामान्य तनाव पैदा भयो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आगामी फागुनको निर्वाचन तयारीमा व्यस्त भएका बेला यो घटनाले समग्र सरकारको संयम परिक्षण ग¥यो।

घटना सोमबार साँझ सुरु भयो। आन्दोलनकारी समूहको दबाबमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘राज्यदमनका जिम्मेवार’ भन्दै पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयबाट प्रहरी मुख्यालयलाई लिखित निर्देशन पठाए। निर्देशन पढेपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ चकित भए। उनले तत्काल एआईजीपीहरूलाई आपतकालीन बैठकमा बोलाए। बैठकमा उनीहरूले निष्कर्ष निकाले— ‘यो निर्णय राजनीतिक प्रकृतिको छ र यसको सुरक्षा असर गम्भीर हुन सक्छ।’ त्यसपछि आईजीपी खापुङ आफैं एआईजीहरूसहित सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालय पुगे।

जेनजीका केही सदस्य पहिला नै मन्त्रालयमा थिए। आईजीपीको टोली पुगेपछि उनिहरु वाहिर निस्किए। साँझ साढे ७ बजे सुरु भएको बैठकमा गृहमन्त्री अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, आईजीपी खापुङ र एआईजीहरू उपस्थित थिए। जेन–जी समूहका सदस्यहरू पनि गृहमन्त्रालय परिसरमा थिए। प्रहरी पक्षले आयोगले काम सुरु गरिसकेको भन्दै अहिले गिरफ्तारी गर्दा आन्दोलन भड्किन सक्ने चेतावनी दियो।

सुरुमा गृहमन्त्री सहमत भएका जस्तो देखिए पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाब बढ्दै गएपछि उनले कडाइ अपनाउँदै भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन, तुरुन्त एक्सन लिनुपर्छ।’ भन्ने आसयले प्रश्तुत हुन थाले।

त्यसपछि आईजीपी खापुङले जवाफ दिए, ‘यो समय अत्यन्त संवेदनशील छ। पक्राउ गर्नुभन्दा अघि सुरक्षा स्थिति मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ।’ दुबैबीचको मतभेद क्रमशः गहिरिँदै गयो। अन्ततः आईजीपी खापुङले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘यदि तत्कालै पक्राउ गर्नैपर्छ भने, म राजीनामा दिन तयार छु।’ उक्त भनाइपछि गृह मन्त्रालयमा संवाद समाप्त भयो र वातावरण असहज बन्यो।

त्यसपछि राति १० बजेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बालुवाटारमा आपतकालीन बैठक बोलाइन्। सो बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए— प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, गुप्तचर प्रमुख टेकेन्द्र कार्की, साथै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं। बैठकमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा र नगर्दा हुने जोखिमका साथै, भविष्यमा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्ध पनि यस्तो दबाब आउनसक्ने सम्भावनाबारे छलफल भयो।

बैठकमा आईजीपी खापुङको भनाइ उल्लेखनीय रह्यो। उनले भने, ‘आज ओली र लेखक, भोलि अख्तियार प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश वा सुरक्षाकर्मीमाथि दबाब आउँछ, देश यसरी नै चल्छ?’ उनले संस्थागत मर्यादा र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याए। यद्यपी, वैठक औपचारिक निस्कर्षमा पुगेन। तर, तत्कालको संकट भने टरेको स्रोत बताउँछ। बैठक राति २ बजे टुंगियो। तत्कालको संकट टर्‍यो, तर सुरक्षा चुनौती भने कायमै छ।

सोही दिन दिउँसो जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। त्यसपछि जेन–जी नेता सुदन गुरुङले फेसबुकमा ‘#ArrestKPOli #ArrestRameshLekhak #ArrestMurderers’ अभियान चलाए र दिउँसो भद्रकाली प्रहरीमा ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न पुगेका थिए। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि गुरुङ साँझ गृहमन्त्रालय पुगेर प्रत्यक्ष दबाव दिए, जसको परिणामस्वरूप गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई तत्काल गिरफ्तारीको लिखित आदेश पठाएका थिए।

यस घटनाले नागरिक सरकार र सुरक्षा संयन्त्रबीचको विश्वास संकट उजागर गरेको छ। एकातिर आन्दोलनकारीको राजनीतिक दबाबमा आएको सरकार र अर्कोतर्फ विधि र प्रक्रिया पालना गर्नु पर्ने वाध्यतामा रहेको प्रहरी संयन्त्र। संवैधानिकता र जनदबाबबीचको द्वन्द्वले राज्यको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठायो। तर आईजीपी खापुङले आदेश पालना भन्दा संस्थागत मर्यादा र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो दृढता देखाए।

अब सबैको ध्यान आयोगको प्रतिवेदनतर्फ केन्द्रित छ। त्यसपछि ओली–लेखकमाथि कानुनी कारबाहीको सम्भावना छ। तर यो प्रकरणले आगामी निर्वाचनअघि सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व दुवैमा गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। गृहमन्त्री र प्रहरीबीचको यो टकरावले राज्य संयन्त्रभित्र नयाँ दरारको संकेत देखिएको छ।

एमाले नेता सुर्य थापालेले यसलाई वर्तमान सरकारको निर्देशनलाई चारै सुरक्षा निकायले खारेज गरेको रुपमा ब्याख्या गरेका छन्। ‘अनिर्वाचित, मनोनित र असंवैधानिक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याल जत्था चुनाव गराउने प्राणी हुँदै होइनन्। यिनका कामको आजीवन फेहरिस्तले बताउँछ– चुनाव फोबिया। चुनाव गराउने मति भए पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरूलाई पक्राउ गर्न गैरकानुनी आदेश दिने थिएनन्। लोकतन्त्रमा हुल अफ ल किमार्थ स्वीकार्य छैन।’ उनले विहिबार विहानै फेसवुकमा लेखेका छन्–‘चारवटा सुरक्षा प्रमुखहरूले यिनका गलत आदेश खारेज गरिसके। गैरकानुनी आदेशको त न्यायालयमा पनि चुनौती, परीक्षण र खारेजीको प्रक्रिया अवलम्बन हुन्छ नै। साथै, संविधान र कानुनविपरित चल्नेहरूलाई जनताले मंसिर लाग्दा नलाग्दै घिसारेर कहाँ पु¥याउँछन– सुशीला, ओमप्रकाश, बालेन र सुदने (दलाई लामा ग्याङ)ले हेक्का राख्न जरूरी छ।’

उनले आन्दोलनको आवरणमा भएका विध्वंशमा संलग्नलाई पानी मुनी गएपनि नछोड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। ‘एक–एक ऐतिहासिक सम्पदा, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिगत घर–सम्पति र पार्टी कार्यालयसमेत जलाउने जल्लाद, अपराधी र हत्याराहरूले पानी मुनी वा पृथ्वीभरी जहाँसुकै पुगे पनि उन्मुक्ति पाउने छैनन्। राज्यबाट कानुनबमोजिम कारबाही नभए÷नगरे टोलटोलबाट जनकारबाही हुनेछ।’– उनले भनेका छन्।