काठमाडौँ– २४ भदौमा काठमाडौँमा आगजनी र तोडफोडको माहोलबीच, प्रशासनिक संयन्त्रभित्र एउटा गोप्य र शंकास्पद गतिविधि चलिरहेको थियो। त्यो गतिविधिको केन्द्रमा थिए—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने। हिंसात्मक वातावरणकै बीच उनलाई कारागारबाट निकाल्ने निर्णय प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको संयुक्त मिलेमतोमा गरिएको तथ्यहरु अहिले फेला पर्न थालेका छन्।

घटनामा संलग्न भनिएका पात्रहरूमा त्यतिबेलाका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की, ललितपुरका सीडीओ सुमन घिमिरे, ललितपुरका एसएसपी श्याम अधिकारी, नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, र रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल छन्।

काठमाडौँमा तोडफोड जारी रहँदा एआईजी कार्की र डीपी अर्यालबीच गोप्य संवाद भएको स्रोत बताउँछ। त्यसपछि निकिता पौडेलले पनि कार्कीसँग सम्वाद गरेकी थिईन। डीपी अर्यालले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि फोन सम्पर्क गरेका थिए र उनले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई ‘निर्देशन’ दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ। त्यही निर्देशनका आधारमा दुवाडीले आदेश सर्कुलेट गरेको भनिएको बताईएको छ, जसले ललितपुरका सीडीओ, एसएसपी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत हुँदै कारागारसम्म पुग्ने श्रृंखला निर्माण ग¥यो।

त्यसपछि नख्खु कारागारमा असामान्य गतिविधि देखियो। जेलर सत्यराज जोशी दबाबमा परेको स्वीकृति दिएका छन्। उनीमाथि ‘छुटाउने आदेश’ भएको कागजमा हस्ताक्षर गराउने दबाब परेको थियो। त्यो आदेशपत्र बाहिरै मस्यौदा गरिएको बताइन्छ। ‘गोर्खा मिडिया र कानुनी प्रतिनिधि’ भनिएका केही व्यक्तिहरूले उक्त प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। अघिल्लो दिन छुटेका सुरेन्द्र राईका लागि तयार पारिएको कागजमा रविलाई छुटाउने कागज तयार पारिएको थियो। कपी पेष्ट गर्ने क्रममा प्रतिवादीको नाममा राईकै नाम रहेकाले पनि यो विषय विवादमा परेको थियो।

रविलाई जेलबाट निकाल्न रास्वपाका कार्यवाहक सभापति सांसद डिपी अर्याल, सांसद हरि ढकाल, प्रवक्ता मनिष झासहितको टोली नख्खु कारागार लगायतका नेता नक्खु पुगेका थिए। पत्र तयार पारेपछि लामिछाने वाहिर निस्किए। उनले स्काइटफ (छततिरको भाग खोल्न मिल्ने) गाडीको माग गरे। त्यपछि पहिला तयार पारिएको गाडी हटाएर स्काईटफ गाडी मगाईएको थियो। रवि युद्ध जिते झै र चुनाव जितेझै स्काईटफ गाडीमा हात हल्लाउँदै बाहिर निकालिए। समर्थकहरूले ‘असली गृहमन्त्री जेलबाट निस्किएर आए’ भन्ने नारा लगाउँदै उनलाई सिंहदरबार लैजाने तयारी गरेका थिए। यो दृश्यले प्रशासनिक संयन्त्रकै आन्तरिक संलग्नता र मिलेमतोको संकेत ग¥यो।

तर, कानुनी दृष्टिले हेर्दा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया असंवैधानिक देखिन्छ। कैदीलाई अदालतको आदेश वा राष्ट्रपतिको माफीपत्रबिनै छुटाउनु गैरकानुनी हो। न अदालतले आदेश दिएको थियो, न कारागार विभागले स्वीकृति दिएको थियो। आदेश मौखिक रूपमा गृहसचिवदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म पुगेको बताइन्छ। कारागार विभाग निष्क्रिय राखिएको थियो।

रवि कारागारबाट हिडे लगत्तै दशैभरका कारागारमा कैदीवन्दीले विद्रोह गरे। जसमा १४ हजार ५५३ कैदीमध्ये भागे। अहिलेसम्म करिब ५५ सय कैदीवन्दी अझै फरार छन्।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले फोन सम्पर्क भएको स्वीकार गरे तर निर्देशन नदिएको दाबी गरे। गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी सम्पर्कमा आएका छैनन्। एआईजी कार्कीले भने ‘हामीले आदेश दिएका होइनौ’ भन्दै पन्सिने प्रयास गरे। जेलर सत्यराज जोशीले भने दबाबमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको संकेत गरेका छन्।

यो घटनापछि रास्वपाका समर्थकहरूले देशभर उत्सव मनाए। लामिछानेको रिहाइलाई ‘राजनीतिक पुनरागमन’ को प्रतीकको रूपमा लिइयो। तर यसको छायाँभित्र प्रशासनिक ढाँचा भत्काउने र कानूनी प्रक्रियामाथि राजनैतिक नियन्त्रण गर्ने गम्भीर प्रवृत्ति देखियो।

लामिछानेको रिहाइ र त्यसपछि देखिएको उत्सवले कानून, सुशासन र लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रश्न उठायो। यो घटनाले सत्ता र प्रशासनबीचको संवैधानिक सन्तुलन भत्किएको सन्देश दिएको छ। गृहसचिवदेखि एआईजीसम्मको मिलेमतो र मौखिक आदेशले कानुनी व्यवस्थालाई दरिलो होइन, राजनीतिक दवाबमा चल्ने बनाएको देखिन्छ।

यो सवै घट्नाक्रम गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रारम्भिक छानविनकै क्रममा फेला परेको स्रोतको दावी छ।