काठमाडौँ— सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा नयाँ मन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित टासी ल्हाजोमको नियुक्ति विवादको विषय बनेको छ। कर्णाली जेनजी समूहले उनका नागरिकता प्रमाणपत्र र ‘फ्री तिब्बत’ अभियानसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

कर्णाली जेनजी संयोजक सुप्रिया शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चार बुँदे माग राखिएको छ। पहिलो बुँदामा टासीको नागरिकता विवादास्पद रहेकोले तत्काल छानबिन आवश्यक छ। दोस्रो बुँदा भनेको उनको ‘फ्री तिब्बत’ अभियानमा संलग्नता नेपाल–चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा संवेदनशील हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने वताईएको छ।

तेस्रो बुँदामा जेन–जी आन्दोलनमा टासीको योगदान र कर्णालीका स्थानीय विकासका क्षेत्रमा उनको भूमिकाबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ। चौथो बुँदामा कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय कर्णालीका जेनजी समूहहरूसँग परामर्श बिना नगर्न आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा चेतावनी पनि दिइएको छ कि माग बेवास्ता भए सरकार जिम्मेवार हुनेछ।

यस्तै, राप्रपाका प्रवक्ता तथा जुम्लाका पूर्वसांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि टासीको मन्त्री बन्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनी टासी कर्णालीकी बासिन्दा नभएकी र ‘फ्री तिब्बत’ गतिविधिमा संलग्न रहेको बताएका छन्। शाहीका अनुसार, उनका बुबा–आमाले नक्कली नागरिकता लिई बसोबास गरेका हुन्।

शाहीले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि यसरी आँखा अगाडि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने काम भयो भने यो सरकारको पनि अवस्था तत्काल संकटग्रस्त हुन सक्छ।’

टासी ल्हाजोमको पृष्ठभूमि अनुसार, उनले धर्मशालाको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा शिक्षा हासिल गरेकी हुन् र हाल अमेरिकी ग्रीनकार्डधारी भएको बताइन्छ। उनी केही समय अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत पनि रहिन्। मन्त्री बन्ने चर्चा सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र दलाई लामासँगको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमपछि सुरु भएको हो।

यो विवादले सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कर्णाली क्षेत्र र राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भमा राजनीतिक तनाव बढाउने संकेत दिएको छ। जेनजी समूह र कर्णाली राजनीतिक नेताहरूको विरोधले मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अझ संवेदनशील बन्दै गएको छ।