काठमाडौँ— आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफल विवादमै अन्त्य भएको छ। बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि कडा टिप्पणी गर्दै उनको अहंकारी व्यवहार, आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र ‘राजनीतिक दलमाथि विजय हासिल गरेको’ जस्तो प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘पर्यवेक्षक’ राखेर गरेको उक्त संवादमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, गृहमन्त्री अर्यालले हालै दिएका केही अभिव्यक्ति र कदमले निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने खतरा देखिएको भन्दै दलहरूले उनको शैलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार गृहमन्त्रीले दल र नेताहरूलाई निषेध गर्ने, होच्याउने र अपमानित गर्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीका व्यवहार र वक्तव्य दलविरोधी छन्। उनले दलमाथि विजय हासिल गरेको जस्तो देखाउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ।’

ज्ञवालीले सुरक्षा चुनौती रहेका नेताहरूको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि ‘गम्भीर गल्ती’ भने। उनका अनुसार, भदौ २३ र २४ का घटनामा अनुसन्धानका नाममा दोहोरो मापदण्ड अपनाउने, भागेका कैदी र लुटिएका हतियार प्रयोग नगर्ने ग्यारेन्टी दलहरुसँग माग्ने, र विपक्षी दलका नेताहरूमाथि आरोप लगाउने जस्ता व्यवहारले गृह मन्त्रालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि गृहमन्त्री अर्यालको कटाक्षपूर्ण शैलीले चुनावी वातावरण बिगार्ने खतरा बढाएको बताए। उनका अनुसार, गृहमन्त्रीले भदौ २४ का दंगाका घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नगर्ने भनी गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्र, कांग्रेस नेता दीपक खड्काको नाम लिएर ‘भागेका छन’ भन्ने टिप्पणी, र अन्य नेताहरू पनि भाग्दैछन् भन्ने आरोपले राजनीतिक अस्थिरता झनै बढाएको हो।

पाण्डेले भने, ‘चुनाव गराउन गठित सरकारका गृहमन्त्रीबाटै यस्तो विभेदपूर्ण र आरोपात्मक व्यवहार हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रतिकूल छ। वातावरण बनाउने होइन, बिगार्ने काम भइरहेको छ।’

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत नेतामाथि सरकारले गरेको प्रतिबन्धबारे पनि कडा आपत्ति व्यक्त गरिएको थियो। ‘ओलीलाई काठमाडौं उपत्यका नछोड’ भन्ने गृह मन्त्रालयको आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै नेताहरूले यसको कानुनी वैधता नै प्रश्न गरे। ‘अपराध गरेको भए पक्राउ गर, हिँडडुल गर्न रोक लगाउनु गैरसंवैधानिक हो,’ पाण्डेले भने।

बैठकमा जेन–जी आन्दोलनकारी ‘उक्साउने’ कार्य भइरहेको विषयमा पनि सचेत गराए। दलहरूले तिहार र छठपछिका निर्वाचन तयारीबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना मागेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले भने सरकार निर्वाचन सफल बनाउन अहोरात्र खटिरहेको बताउँदै दलहरूको सहकार्यबिना निर्वाचन सम्भव नहुने स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले वातावरण बनाउन सबै निकाय सक्रिय बनाएका छौं। तर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन दलहरूको सहयोगबिना पूरा हुँदैन।’

बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्दै केही दलका नेताहरूका ‘भड्काउ अभिव्यक्तिले’ सुरक्षामा चुनौती सिर्जना भएको दाबी गरे।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको रोहबरमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको टोली र दलका नेताबीच यस्तो नै विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यसपटकको बैठकमा पर्यवेक्षकका रूपमा केदारभक्त माथेमा र विद्याधर मल्लिकलाई समावेश गरेकी थिइन्।

तर, बहसको निष्कर्ष स्पष्ट छैन। किनकि दलहरूको एउटै निष्कर्ष थियो– गृहमन्त्रीको अहंकारी व्यवहार र दलविरोधी प्रवृत्तिले चुनावको वातावरण बिगार्दैछ, र त्यसको जिम्मा सरकारले लिनु पर्नेछ।