काठमाडौँ— विवादित छविका दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको आपराधिक पृष्ठभूमि पुनः चर्चामा आएको छ। सामाजिक न्यायका नाममा आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा चर्चित बनेका सुनारविरुद्ध तीनवटा अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने तयारी गरेको बताइएपछि राजनीतिक वृत्तमा आलोचना सुरु भएको छ। सुनारविरुद्ध सुर्खेत, काभ्रे र सर्वोच्च अदालतमा फरक–फरक मुद्दा दर्ता भएका छन्।

सुर्खेतको मेहेलकुना अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको आरोपमा अदालतले २०८१ असार २१ गते उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाले जाहेरी दिएपछि अदालतले दैलेख प्रहरीलाई सात दिनभित्र सुनारलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

त्यस्तै, काभ्रे जिल्ला अदालतले समेत उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग र चरित्रहत्या सम्बन्धी सामग्री सार्वजनिक गरेको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको हो।

अदालत अवहेलनाको अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलाविरुद्ध अदालतको ढोकामै नाराबाजी गरेका सुनारमाथि अधिवक्ता मनिषा गौतमले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको इजलासले उनलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

तर, त्यसपछि सुनारले प्रतिशोधस्वरूप अधिवक्ता गौतममाथि फेसबुकमार्फत चरित्रहत्या हुनेगरी पोष्ट गरे। उनले गौतमको फोटो र मोबाइल नम्बर नै सार्वजनिक गर्दै लेखे— ‘यसलाई यो नम्बरमा फोन गरेर सोधौं, त नेपाल बारको होस् कि ठमेल बारको?’ उनले अर्को पोष्टमा लेखेका छन्— ‘कालो कोटको आडमा कालो धन्दावाली, तँलाई तेरै अदालतमा कानुन पढाउने दम छ हामीसँग।’

गौतमले त्यसपछि प्रहरी, प्रशासन र साइबर ब्यूरोमा निवेदन दिएकी छन्। उनका अनुसार चरित्रहत्या हुनेगरी पोस्ट गरेपछि उनलाई धम्की, गाली र बलात्कारका धम्कीपूर्ण म्यासेज र फोन आउने क्रम बढेको छ। सुनारकै पोष्टमा पनि कतिपयले बलात्कार गर्नु पर्ने आसयको कमेण्टहरु गरेका छन्। उक्त पोष्ट अहिले पनि सुनारको टाईमलाईनमै छ।

फरार अभियुक्तको रेकर्डमा रहेका सुनारले आफूलाई दलित अधिकारका अभियन्ता र समाजसेवीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनले रुकुम पश्चिमको सोती घटनापछि ‘न्यायका लागि’ भन्दै भोक हडताल र प्रदर्शन गरेका थिए। तर, कानुनी र सामाजिक दुवै कोणबाट विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘दलित अधिकारका नाममा हिँड्ने तर कानुनको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई राज्यसत्ताको जिम्मेवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र नीतिसँग असंगत छ।’ अब प्रश्न उठेको छ — अदालत अवहेलनाबाट लिएर चरित्रहत्याजस्ता मुद्दामा नाम जोडिएका खगेन्द्र सुनार मन्त्री बन्न योग्य छन् त?