काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा संस्कृति अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठप्रति देखाएको व्यवहारले असन्तुष्टि र आलोचना निम्त्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले उनलाई सुरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरिएको थियो। तर, सपथ ग्रहणको समयमा उनको नाम हटाईयो।

अन्तिम समयमा मन्त्रालय फेरेर भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनाइएपछि आफुले प्रस्ताव अस्विकार गरेको उनले दावी गरेका छन्। शनिबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र केही मन्त्रीहरूसँग भएको लामो छलफलपछि गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनाउने निर्णय भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले काठमाडौँ र नेवार समुदायको प्रतिनिधित्वका रूपमा उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने बताउँदै शपथ ग्रहणमा नेवारी पोसाक लगाएर आउन आग्रह गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि उत्साहित भएका श्रेष्ठले आइतबार बिहान शपथ ग्रहणमा जाने तयारीका लागि नेवारी पहिरन सिलाएर तयार भएका थिए।

तर बिहान ९–१० बजेतिर सञ्चार माध्यममार्फत आफूलाई संस्कृति होइन, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको खबर पाएपछि उनी स्तब्ध बने। श्रेष्ठले तत्कालै प्रधानमन्त्रीलाई भेटी मन्त्रालय फेर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाए। उनले भने, ‘मैले २४ वर्षदेखि संस्कृति र सभ्यताको अभियानमा काम गरेको छु। पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव आएकोले स्वीकार गरेको थिएँ, तर अन्तिममा मन्त्रालय फेरेर भूमि मन्त्रालय बनाउँदा त्यो मेरो क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले अस्वीकार गरें।’ उनले भने।

‘मैले गुठी भनेको भूमि होइन, संस्कृति हो भनेर आवाज उठाएको हुँ। अहिले आएर भूमि मन्त्रालय सम्हाल्न भन्ने कुरा मेरो दृष्टिकोणसँग मेल खाँदैन।’ उनले भनेका छन्–‘म मन्त्री बन्नका लागि मात्र बन्दिनँ। त्योभन्दा म संस्कृति अभियन्ता नै ठीक छु।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार चार मन्त्रीको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकी थिइन्। दिउँसो साढे दुई बजे शपथ ग्रहणको कार्यक्रम तय भए पनि अन्ततः दुई जनाले मात्र शपथ ग्रहण गरे। शपथ लिनेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता रहे।

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारको नाम समेत अन्तिम समयमा हटाइयो। सुनारमाथि सर्वोच्च अदालत र काभ्रे तथा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथ्य खुलेपछि उनको नाम फिर्ता लिइएको हो।