काठमाडौँ— सुशासन र पारदर्शिताको नारा बोकेर गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको एक महिनामै संकटमा परेको छ। जेन–जी आन्दोलनको प्रभावमा बनेको यो सरकार भित्रभित्रै गम्भीर राजनीतिक खिचातानी, प्रशासनिक असहमति र सत्ता पुनर्संरचनाको तयारीले घेरावन्दीमा पर्न थालेको संकेतहरु देखिन थालेका छन।

गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीसहित नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्। तर, निर्वाचन तयारी सुस्त, राजनीतिक दलहरूको अनिश्चितता र जेन–जी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरुकै असन्तुष्टिका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ।

खास गरी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीका कारण एउटा समुह पूर्णतया असन्तुष्ट छ। त्यो समुहले अर्याललाई सरकारबाट हटाउन दबाब दिएको छ। तर, अर्याललाई हटाउने कुरामा प्रधामन्त्रीले पहल नथालेपछि उनलाई हटाउने रणनीति वनेको स्रोतको दावी छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हटाएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक शक्तिशाली समूह सक्रिय भएको खुलेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्थाललाई हटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्कीले अस्वीकार गरेपछि यो समूहले कार्कीविरुद्ध आन्तरिक अभियान अघि बढाएको बताइन्छ। सुशीला कार्कीलाई सत्तासम्म पुर्याएउने जेन–जी आन्दोलनकै केही ब्यक्तिहरु अहिले उनलाई ‘अकर्मण्य’ ठहर गर्दै वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा लागेका छन्।

यो योजनामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको पनि संलग्नता रहेको खुलासा भएको छ। अधिकारी विगतमा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिँदै आएका व्यक्ति हुन्। केही दिनअघि उनले ‘फिसटेल एयर’ को हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सोलुखुम्बु भ्रमण गराएको घटनाले यो योजनाको सक्रियता झनै प्रष्ट्याएको छ।

अधिकारी र श्रेष्ठबीचको भेटलाई ‘सत्ता हस्तान्तरणको तयारी’ को संकेतका रूपमा लिइएको छ। उसो त, राजनीतिक वृत्तमा अहिले दलहरू पनि पुनः सक्रिय छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलका नेताहरूले आगामी मंसिरभित्र सरकार परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित छलफल थालेका छन्।

प्रारम्भिक तहमा कार्कीलाई हटाएर गैरदलीय व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनाइँदैछ। यसै सन्दर्भमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अघि सारिएको हो। तर, अन्य विकल्प पनि विचाराधीन छन्। छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम पनि अघि आएको छ।

साथै, राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम पनि सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा उच्चस्तरीय बैठकहरूमा चर्चामा छन्। भट्टराईले जेन–जी आन्दोलनका मागहरूलाई समर्थन गरेका थिए र सुशीला कार्कीको शपथग्रहणमा उपस्थित भई नयाँ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए। यही कारण अहिले पुनः उनको नाम वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा चर्चामा आएको हो।

अर्कातर्फ, दलहरू आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनमा सहभागी हुने–नहुनेबारे अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। एमालेले निर्वाचन बहिष्कारको संकेत दिइरहेको छ भने कांग्रेसले निष्पक्षता सुनिश्चित नभएसम्म सहभागिता नजनाउने अडान लिएको छ। अन्य दलहरू पनि अलमलमा छन्। निर्वाचनका तयारी सुस्त हुँदा नागरिक तहमा पनि फागुनमा चुनाव हुने÷नहुने आशंका बढ्दै गएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सुशीला कार्कीको सरकार गठन स्वयंमा ‘जनआन्दोलनको उपज’ भए पनि यसको असफलताले जेन–जी आन्दोलनकै विश्वसनीयता कमजोर पार्ने खतरा बढेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘जेन–जी आन्दोलनले नयाँ युग ल्याउने अपेक्षा थियो, तर अहिलेको अस्थिरताले त्यो जनविश्वास धरमराउन थालेको छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले भने हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। उनको निकट स्रोतका अनुसार, कार्की संविधान र निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धतामा अडिग छिन् र कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा षड्यन्त्रको सामना गर्न तयार छिन्।

यद्यपी, अनेकथरीका जेनजीको दबाब र धम्कीका कारण प्रधानमन्त्री कार्की व्याकुल भएकी छिन्। बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ–‘प्रधानमन्त्री यति हैरान हुनुहुन्छ कि कहिले २२ गते आउला र छोराको घरमा बेलायत गएर एक वर्षसम्म आरामसँग गुमनाम बस्न पाइएला भन्न थालिसक्नुभएको छ।’

कार्कीको स्वभाव नै हो– दबाबमा काम नगर्ने । प्रधानन्यायाधीश भएका बेला इजलासमा गरमा–गरम बहस चलिरहँदा उहाँ कयौँ पटक जुरुक्क उठेर च्याम्बरमा गएका उदाहरण छन्। यस्तो स्वभाव र कार्यशैलीको मान्छेलाई अहिले कथित जेन–जीको नाममा कुनै पहिचान नै नभएकाहरूले अनेक शर्त तेस्र्याउने, दबाब दिने गरेकाले उनी वाक्कदिक्क भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

देशको कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रूपमा शक्तिसम्पन्न पद हो। संसदीय प्रणालीमा त झन् यसलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। संविधानले ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने’ भनेको छ। प्रधानमन्त्रीको क्षमता, सक्रियता, कार्यशैली देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ। तर, नेपालमा पछिल्लो समय यस पदको महत्व र गरिमालाई अत्यन्त सस्तो बनाउन थालिएको छ। जेनजीहरूको रोजाईमा परेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की उनीहरूकै कारण एक महिनामै हत्तुहैरान हुनुपरेको र लगालग वैकल्पिक प्रधानमन्त्री तयार हुँदै जानुले त्यसलाई प्रष्ट पार्छ।

भित्रभित्रै चलेको राजनीतिक गणित र शक्ति–सन्तुलनले अब कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट आएको ‘गैरदलीय नेतृत्व’ फेरि पनि पारम्परिक सत्ता–खेलको चपेटामा पर्न थालेको छ।