काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ गते नेपाली इतिहाँसको कालो दिन सावित भयो। जेनजी आन्दोलनको नाममा सुरु भएको विरोध जब राजधानीको नयाँ बानेश्वर हुँदै देशब्यापी फैलिया, त्यसले केवल शासनको शक्ति होइन, मानवताको संवेदना पनि परीक्षणमा पारेको थियो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार ती दुई दिनमा मात्र देशभर ३९ जना प्रदर्शनकारी प्रहरीको गोली लागेर मारिए भने आन्दोलनको सम्पूर्ण अवधिमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँमा मात्रै ३४ जनाको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि पुर्याइएको थियो। अस्पतालका फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार सबै मृतकलाई ‘हाई भेलोसिटी फायर आर्म’ बाट गोली लागेको थियो, र सबैलाई कम्मरमाथि प्रहार गरिएको थियो।

काठमाडौँमा मृत्यु भएकामध्ये ११ जनाको टाउकोमा, १६ जनाको छातीमा, ४ जनाको पेटमा र ३ जनाको घाँटीमा गोली लागेको फरेन्सिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूले भनेका छन्, भदौ २३ गते दिउँसो करिब १ बजे प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले प्रहरी सञ्चारसेटमार्फत गोली चलाउन आदेश दिएका थिए।

उनीहरूको भनाइअनुसार, प्रदर्शनकारी संसद् भवन नजिक पुगेका बेला खापुङले निर्देशन दिएका थिए, ‘संसद् भवन घेरिसकेका छन्, के हेरेको? गोली चलाऊ।’ त्यो आदेशकै केही मिनेटभित्र संसद् भवन वरिपरि सुरक्षार्थ खटिएको केन्द्रीय विशेष कार्यदल (एसटीएफ) सक्रिय भयो। इन्स्पेक्टर सामन्त अधिकारीको कमाण्डमा रहेको सो फौजले त्यसपछि नन–स्टप गोली प्रहार गरेको अधिकृतहरूको बयानमा उल्लेख छ।

एसटीएफ सामान्य प्रहरी होइन, आतंकवाद, अपहरण र आपतकालीन संकटका लागि बनाइएको विशेष फौज हो, जसलाई अत्याधुनिक हतियार र घातक बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिइन्छ। तर त्यो अधिकार पहिलोपटक प्रदर्शनकारी नागरिकमाथि प्रयोग हुँदा राजधानी युद्धक्षेत्रमा परिणत भयो।

त्यो बेला संसद् भवनको सुरक्षामा एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अपरेसन कमाण्डर दीप शमशेर जबरा पनि खटिएका थिए। उनीहरूका अनुसार, आदेश माथिबाट आएको थियो र फिल्डमा रहेका अधिकारीहरूले त्यसैका आधारमा गोली प्रहार गरेका थिए। एक अधिकृतले भनेका छन्, ‘हामीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना निर्णय लिन दिइएको थिएन, आदेश आईजीपीबाटै आयो, अनि गोली चल्यो।’

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले त्यसदिन स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) अनुसार साँढे १२ बजेपछि कफ्र्यु आदेश जारी गरेका थिए। फिल्ड अधिकारीहरूका अनुसार, कफ्र्यु लागू हुनु अघि लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, पानीको फोहरा र रबर बुलेट मात्र प्रयोग गरिएको थियो। तर आईजीपीको आदेशपछि वास्तविक गोली प्रहार सुरु भएको उनीहरूको दाबी छ। त्यसपछि संसद् भवन वरिपरिका सडकहरू चिच्याहट र धुवाँले भरिए, र दर्जनौं नागरिक त्यही क्षण भुईँमा ढले।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक प्रतिवेदनले बल प्रयोगको स्वरूप उजागर ग¥यो। रिपोर्टमा उल्लेख छ—सबै मृतकलाई कम्मरमाथि गोली लागेको छ, र सबै गोली उच्च वेगका ‘हाई भेलोसिटी’ प्रकारका थिए। यो तथ्यले प्रष्ट गर्छ, प्रदर्शन नियन्त्रण होइन, प्रतिकारको मानसिकतामा गोली प्रहार गरिएको थियो।

घटनापछि जेनजी आन्दोलनका घटनाहरू छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले फिल्ड कमाण्डर र प्रहरी अधिकृतहरूसँग बयान लिन सुरु गरेको छ। आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगले गोली चलाउने आदेश कसरी, कहिले र कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा प्राथमिकता दिइरहेको छ। मुख्य प्रश्न उठाइएको छ—गोली प्रहार फिल्ड स्तरको निर्णय थियो, वा आईजीपी खापुङकै प्रत्यक्ष आदेशमा भएको थियो?

त्यो रात बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रश्न उठाए—‘नयाँ बानेश्वरमा यति अत्यधिक बल किन प्रयोग गरियो?’ उनका अनुसार सरकारले ‘प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न’ आदेश दिएको थियो, ‘प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन’ होइन। भोलिपल्ट आईजीपी खापुङले गोली नचलाउन आदेश दिएको बताइन्छ, तर तबसम्म राजधानीमा रगत बगिसकेको थियो।

भदौ २३ को दिउँसो वाकीटकीमार्फत गएको एउटा आदेशले सात दर्जन नागरिकको जीवन खोस्यो। कसैले हातमा झण्डा समातेका थिए, कसैले नारा लगाइरहेका थिए, तर उनीहरूलाई गोलीले भेट्यो। ती शवहरूले राज्यको विवेकलाई प्रश्न गरे — के नागरिकमाथि घातक बल प्रयोग गर्नु संविधानको मर्मभित्र पर्छ?

जेनजी आन्दोलनको त्यो रक्तपात अहिले पनि देशको विवेकमाथि दाग बनेर बसिरहेको छ। एउटा आदेश, केही सेकेन्डको निर्णय, र त्यसपछि नरोकिने गोली—त्यो घटनाले आजसम्म नेपालमा ‘शक्ति र नागरिकबीचको दूरी’लाई झन् गहिरो बनाइदिएको छ।