काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलनका घटनामाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोग र नेपाल प्रहरीबीचको खटपट चर्किँदै गएको छ। आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई असहयोग गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रहरी संगठन आक्रोशित बनेको छ।

आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले प्रहरीले आयोगका मागअनुसार विवरण नदिएको र छानबिनमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफमा आईजीपी खापुङले बुधबार नै स्पष्टीकरण पठाउँदै आयोगसँग निरन्तर सहयोग गरिरहेको र केही विवरण संकलनमा समय लागेको स्पष्टिकरण दिएका छन्।

प्रहरी स्रोतका अनुसार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको नामावली मागेको थियो। त्यसको जवाफमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘त्यो दिन महानिरीक्षकदेखि जवानसम्म सबै ड्युटीमा थिए’ भन्ने औपचारिक उत्तर दिएको थियो। तर आयोगले त्यो जवाफलाई अपूर्ण भन्दै पुनः स्पष्ट विवरण मागेको थियो।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, यही विवरणको विवादले दुई निकायबीच विश्वास संकट निम्त्याएको हो। ‘त्यो दिन को फिल्डमा थियो, को कार्यालयमा थियो भन्ने भिन्नै कुरा होइन। सबै खटिएका थिए। हामीले गलत विवरण दिएको छैन,’ एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले भने।

यसबीच, आईजीपी खापुङले आयोगको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनका अनुसार, प्रहरीमाथि निरन्तर छानबिन र कारबाहीको दबाब बढाइँदै गएमा मुलुकमा आसन्न निर्वाचनको सुरक्षात्मक वातावरण नै धरापमा पर्नेछ।

‘सुरक्षा बललाई यसरी कमजोर पार्ने हो भने चुनाव हुनै गाह्रो हुन्छ,’ खापुङलाई उद्धृत गर्दैे प्रहरी उच्च स्रोतले भनेको छ, ‘यदि अहिले नै प्रहरीमाथि कारबाही सुरु गरियो भने शान्ति–सुरक्षाको अवस्था डामाडोल हुनेछ।’

अन्य प्रहरी अधिकारीहरूले पनि आयोगमाथि प्रहरी संगठनमाथि एकोहोरो निशाना साधेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, आयोगले आन्दोलनका कारण, तयारी र राजनीतिक जिम्मेवारीको अध्ययन गर्नुभन्दा प्रहरीलाई मात्र प्रत्यक्ष दोषारोपण गरेर मिडियाबाजी गरिरहेको छ। ‘आयोगले छानबिन गर्नु अघि नै निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास गरेको छ,’ एक एआईजीले भने, ‘यदि नतिजा पहिले नै तय छ भने छानबिनको नाटक किन?’

आयोग र प्रहरीबीचको विवाद सुरुदेखि नै सतहमा थियो। जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दमनका आरोपमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले त्यो मुद्दा आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले उल्टो फौजदारी कारबाहीमा बाधा नहुने भन्दै जाहेरी फिर्ता पठायो। त्यसपछि प्रहरी र आयोगबीचको सम्बन्ध झन् तिक्त बन्दै गयो।

आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले प्रहरीलाई जिम्मेवार ठहर्याउने संकेत दिँदै आएका छन्। आयोगले अब आन्दोलनका क्रममा खटिएका मुख्य प्रहरी कमान्डरहरूको बयान लिन सुरु गर्न लागेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा ३ जना प्रहरीसमेत थिए। ती घटनाको छानबिनका लागि सरकारले भदौ ३० गते आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ।

तर प्रहरी अधिकारीहरू भने यसरी संगठनमाथि एकोहोरो कारबाहीले नीतिगत अस्पष्टता र सुरक्षात्मक अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिँदै भन्छन् — ‘सरकारले हामीलाई बन्दुक थमाउँछ, तर गोली चलायौं भने छानबिन गर्छ। यस्तो दोधारमा बसेर देशको सुरक्षा सम्भव हुँदैन।’

जेनजी आन्दोलनको छानबिन अब मात्र घटनाको विश्लेषण होइन, प्रहरी र आयोगबीचको विश्वासको परीक्षामा बदलिएको छ।