काठमाडौँ— सत्ताको समीकरण फेरबदलको संकेत दिने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खुलासाले राजनीतिक र न्यायिक वृत्त दुबै हलचलमा छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ सुरु हुनुअघि नै भएको यो भेटले ‘संसद पुनःस्थापनाको नयाँ खेल’ सुरु भएको चर्चा तातो बनेको छ।

विश्वसनीय स्रोतका अनुसार भेटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डा मात्र होइन, त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्वसमेतबारे प्रारम्भिक सहमति बनेको दाबी गरिएको छ। ओलीको प्रस्तावमा कल्याण श्रेष्ठले आगामी ‘चुनावी सरकार’ को नेतृत्व लिने सर्तमा सहमति बनेको हो। त्यसका लागि संविधान संशोधन गरी संसद बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था थप्ने खाका तयार भइरहेको जनाइएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला पार्टी बैठकहरूमा पटक–पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय उठाउँदै ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने’ बताएका छन्। एक बैठकमा उनले अब आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने वरु ‘जेन–जी लगायतका समूहहरूको सहकार्यमा सर्वपक्षीय सरकार बनाउने’ प्रस्ताव राखेका थिए।

सो बैठकमा उपस्थित एक वरिष्ठ नेताका अनुसार, ओलीले उल्लेख गरेका ‘जेन–जी र सर्वपक्षीय’ शब्दले वास्तवमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई जनाइरहेका थिए। त्यसपछि यो भेट ‘संवैधानिक पुनर्रचना’ को पूर्वतयारीको रूपमा हेरिन थालेको हो।

ओलीले हालैको सार्वजनिक कार्यक्रममा संविधानको धारामा उपधारा ८ थप गरी ‘संसद बाहिरको योग्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने’ प्रावधान राख्नसकिने बताएका थिए। उनको प्रस्ताव अनुसार संविधान संशोधन गर्ने योजना छ। यो संशोधनबाट गैर–सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुल्नेछ, जसले कल्याण श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा ल्याउने ओलीको योजना सहज बनाउन सक्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नौ महिनासम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहँदा शक्तिशाली र विवादास्पद निर्णयका लागि चिनिएका थिए।

उनलाई अहिले पनि न्यायालयभित्र ‘समानान्तर सत्ता चलाउने व्यक्ति’ का रूपमा हेर्नेहरू कम छैनन्। कतिपय रणनीतिक महत्वका मुद्दामा अदालतको निर्णयमा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको चर्चा बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

यसकारण, अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको रिटमा पनि उनको ‘छायाँ प्रभाव’ पर्ने सम्भावना नकार्न नसकिने कानुनी वृत्तका जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीको यो नयाँ ‘संविधान संशोधन–प्रधानमन्त्री बाहिरबाट’ रणनीतिले सत्तासमीकरणमा नयाँ सम्भावना खोलेको छ। तर, कानुनी दृष्टिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अब सहज छैन। संविधानले स्पष्ट रूपमा विघटन र चुनाव प्रक्रियाको सीमा निर्धारण गरेको छ।

तर, न्यायालय र राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा ओली र कल्याण दुवैको प्रभाव बलियो भएकाले यो ‘असंभव’ देखिएको योजना पनि व्यवहारमा परिणत हुनसक्ने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ।

‘ओली र कल्याणको भेट सामान्य राजनीतिक सल्लाह थियो, वा सत्ताको नयाँ खेलको संकेत ?’ भन्ने विषय अहिले पनि पर्दाभित्रै छ। तर, सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा तात्दै जाँदा, यी दुईको भेटले त्यसको निर्णय–दिशामाथि असर पार्ने हो कि भन्ने प्रश्नले राजनीतिक वृत्त तातो बनेको छ।

समग्रमा, ओली–कल्याण भेट केवल दुई पुराना पात्रबीचको वार्ता होइन, सम्भावित ‘संवैधानिक पुनःस्थापना’ र ‘सर्वपक्षीय चुनावी सरकार’ को खाका कोर्ने रणनीतिक भेटका रूपमा हेरिँदैछ। अब न्यायालयको निर्णय र राजनीतिक समीकरणले नै यो योजनाको वास्तविकता तय गर्नेछ।