लहान— सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर रामपुकार साह एक लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको मुद्दाको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ। काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा सोमबारका लागि तोकिएको पेसी प्रतिवादीको निजी र सरकारी वकिलको मागअनुसार स्थगित गरिएको अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयकी सूचना अधिकारी सरिता पोखरेलका अनुसार पेसी प्राविधिक कारणले स्थगित गर्नुपरेको हो। यो मुद्दा यसअघि मंसिर ३ मा पनि प्रतिवादीको वकिलको मागमा स्थगित भइसकेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले साहलाई गत असार ३२ गते वडा नम्बर ६ स्थित नाला निर्माण योजनाको कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिने क्रममा उपभोक्ता समितिसँग घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानपछि आयोगले साहले सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घुसस्वरुप लिएको पुष्टि भएको भन्दै साउन २३ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो एक लाख र देहाय (ख) बमोजिम कैद माग गरेको छ। यस घटनामा उजुरीकर्ता जसोधा कुमारीले बयान फेरेको पाइएको छ। कल्याणपुर नगरपालिका–६ स्थित भोक्राहामा २० लाख बजेटमा निर्माण भएको नालाको उपभोक्ता समितिसँग तत्कालीन मेयर साहले २० प्रतिशत कमिसन माग गरेका थिए।

रकम नदिएपछि साहले चेक दिन मानेनन्। एक साताको बार्गेनिङपछि सहमति अनुसार कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने दबाब दिइएपछि उपभोक्ता समितिले अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो। उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष जसोधाले अख्तियारमा बयान दिने क्रममा किरणकुमारी साहको माध्यमबाट लिखित बयान दिएकी थिईन। तर, गत कात्तिक ५ मा विशेष अदालतमा बकपत्रको क्रममा उनले आफूले अख्तियारमा उजुरी नदिएको र अघिल्लो पटक भएको बकपत्रमा पनि ‘के कागजमा सहीछाप गरेको हो’ भन्ने थाहा नपाएको बताएकी छिन्।

अर्का उजुरीकर्ता कुशेश्वर साहले भने निलम्बित मेयर साहले आफूलाई र जसोधालाई आर्थिक प्रलोभन र मानसिक दबाबमा राखेर बयान फेर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। उनले मंसिर ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयरको दबाब र धम्कीका बारेमा सार्वजनिक गरेका थिए। मेयर साहले भने कुनै उजुरीकर्ता वा कुशेश्वरलाई बयान दिन दबाब नदिएको दाबी गरेका छन्।

विशेष अदालतमा स्थगित मुद्दामा अझै अनुसन्धान जारी रहेको छ। अदालतका अनुसार मंसिर १५ मा फेरि पेसी तोकिएको छ। यस मुद्दामा अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रिया अझै विचाराधीन रहेको छ।