काठमाडौँ— भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिप्याड निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण अहिले देशकै सर्वाधिक चर्चित ‘भ्रष्टाचार काण्ड’ बनेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणको आडमा जोगिँदै आएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा परेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ।

नलिन्चोक हेलिप्याडमा १३ करोड ५७ लाखभन्दा बढी रकम नोक्सान पु¥याइएको ठहरसँगै अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीसहित ७ जनामाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै भ्रष्टाचारका विस्तृत प्रमाण अदालतमा पेस गरेको छ।

अधिकारी र भण्डारीलाई बुधबार बयान दिन आयोगमा पुगेकै बेला पक्राउ गरिएको थियो। विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अभियोगपत्र आज ढिलो दर्ता भएकाले बयान र थुनछेक बहस शुक्रबार मात्र सम्भव हुनेछ। अदालतले आजकै आदेशमा अधिकारी र भण्डारीलाई दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। बाकी पाँच प्रतिवादीको हकमा भने अदालतबाटै म्याद जारी गरी कानुनअनुसार अगाडि बढाइएको छ।

नलिन्चोक हेलिप्याड निर्माणको नाममा गरिएको अनियमितता सामान्य ‘प्राविधिक त्रुटि’ वा ‘प्रक्रियागत कमी’ नभएको अख्तियारको ठहर छ। प्राधिकरणको ३२–३३ रोपनी जग्गामा १२ करोड खर्चेर निर्मित हेलिपोर्ट उद्घाटन भएको केही दिनमै पाइलटहरूले उडान रोक्ने चेतावनी दिएका थिए। वरिपरिको संरचना, रुख, विद्युत तार, अवतरण–उडान जोखिम, अपूर्ण प्राविधिक विवरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको उजुरीपछि अख्तियारले सुरु गरेको छानबिन अब विस्तृत प्रमाणसहित अदालतको कक्षमा पुगेको छ।

अनुसन्धानले देखाएको सबभन्दा गम्भीर कारबाही भने प्राधिकरणकै शीर्ष नेतृत्वबाट ‘कानुनी प्रक्रिया छलेर’ हेलिप्याड निर्माणलाई जवर्जस्ती अघि बढाइएको तथ्य हो। २०७८÷७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणको कुनै योजना नै नहुँदा पनि तत्कालीन इन्जिनियर नलविक्रम थापाले लागत अनुमान, डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गरेको देखिन्छ। सोही फाइल निर्देशक मुरारी भण्डारीमार्फत महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसम्म पुग्यो, र सोही दिन (२०७८ चैत २८) परियोजना स्वीकृत गरियो। कानुनले ‘बजेट व्यवस्था बिना कुनै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने’ भनी गरेको प्रावधानको प्रत्यक्ष उल्लङ्घनसँगै यो निर्णय ‘पूर्वनियोजित भ्रष्टाचार’ भएको अख्तियारको ठहर छ।

यसपछि प्रक्रिया झन् शंकास्पद बन्न थाल्यो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र कानुनी मान्यताविहीन रहेरै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो। परामर्शदाता अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र त्यसका सञ्चालक विजय थापा, निजी इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीसँगको ‘गोप्य मिलेमतो’ को आधारमा तयार गरिएको अपूर्ण रिपोर्टलाई स्वीकारेर खर्च स्वीकृत गरिएको अख्तियारले पत्ता लगाएको छ।

खरिद गुरुयोजना समेत लागत अनुमान स्वीकृत भएको दुई दिनपछि मात्रै कागजमा तयार गरिएको थियो, जसलाई अख्तियारले ‘कानुनी छलको कागजी नाटक’ ठहर गरेको छ। अभियुक्तहरूलाई सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग, जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसाको बिगो कायम, पदको दुरुपयोग, गैरकानुनी निर्णय प्रक्रिया र राष्ट्रलाई हानि पुर्याएको दाबीसहित आरोप पत्र दायर गरिएको छ।

विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा प्राधिकरणका तत्कालीन शीर्ष चार कर्मचारीसँगै परामर्शदाता र निजी इन्जिनियरसमेतले सामूहिक रूपमा ‘राष्ट्रसेवक दायित्वको ठाडो दुरुपयोग’ गरेको उल्लेख छ।

अख्तियारको छानबिनले अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक पाटो पनि उजागर गरेको छ। अधिकारीले यस विषयलाई राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर थाम्न धेरै प्रयास गरेको आरोप छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावमा पार्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठमार्फत ‘गोप्य कनेक्शन’ बनाइएको खुलासा उच्च स्रोतले गरेको छ।

अनुसन्धान रोक्न २४ घन्टाभित्र एकपछि अर्को राजनीतिक पहुँच सक्रिय गरिए पनि अख्तियार अन्ततः अडिग रह्यो। अब नलिन्चोक हेलिपोर्ट काण्ड अदालतको ढोकामा पुगेपछि भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक दुरुपयोग र प्राधिकरणभित्रैको संरचनागत कमजोर व्यवस्थापन सबै मुद्दा पुनः बहसको केन्द्रमा छन्।

देशभर विमानस्थल विकासका नाममा भइरहेको खर्च, गुणस्तर, सुरक्षा र पारदर्शिताबारे उठ्ने प्रश्नहरूलाई यो काण्डले नयाँ मोड दिएको छ। अदालतमा हुने बयान र थुनछेक बहसपछि यो प्रकरण अझै ठूलो खुलासा लिएर सार्वजनिक हुने संकेत देखिएको छ।

विदेश उड्ने तयारीमा थिए अधिकारी
अख्तियार स्रोतका अनुसार महानिर्देशक अधिकारी विदेश उड्ने तरखरमा थिए। जेन जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दबाब दिन भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राम्रैसँग प्रयोग गरे। श्रेष्ठसँग विशेष योजना बनाउँदै दुई जना गोप्य रुपमा हेलिकोप्टरमा लुक्ला पुगेर फर्किएको पनि स्रोतको दावी छ।

उनले हिजो मात्रै हामी नेपालका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्कीका अति निकट भनेर चिनिएका सुधन गुरुङलाई समेत भेटेका थिए। अख्तियारमा भइरहेको अनुसन्धान रोक्न र कुनै हालतमा पक्रनबाट रोक्न उनले अन्तिम समयमा गुरुङ च्यानललाई समेत प्रयोग गरेको उच्च स्रोतले बतायो।