काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) को कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने जेन–जी सरकारको ५ असोजको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ‘पूर्वाग्रही’, ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले राज्य शक्तिको प्रयोग गरेको भन्दै कडा टिप्पणी गर्दै शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने परमादेश जारी गरेको छ।

पाँच वर्षदेखि निरन्तर चलेको कुलमान–हितेन्द्रबीचको यो कानुनी द्वन्द्व अब निर्णायक रूपमा शाक्यतर्फ फर्किएको सर्वोच्चको आदेशले पुष्टि गरेको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विभागीय मन्त्री बनेपछि घिसिङले आफ्नो दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई हटाएर आफ्नै निकट मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको शीर्ष पदमा नियुक्त गरेको कार्य ‘कानूनी प्रक्रियाविपरीत’ र ‘न्यायिक सिद्धान्तको खुला अवहेलना’ भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

अदालतले मिसिलको आधारमै मन्त्रीको कदम स्वेच्छाचारिता र प्रतिशोधमा निर्देशित देखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको छ। यससँगै शाक्य अब आफ्नो कार्यकालभरि प्राधिकरणमा पुनः काम गर्न पाउनेछन्।

सर्वोच्चले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ— कार्यकारी निर्देशक हटाउन प्रक्रिया, सेवा–सर्त, कार्यसम्पादन सम्झौता र एनईए ऐनमा तोकिएका कुनै पनि आधार पूरा गरिएको छैन। शाक्यलाई ‘हटाएको होइन, सरुवा गरेको’ भनेर बचाउ गर्न खोजिएको सरकारी तर्कलाई अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकृत गर्दै भनेको छ–‘यस्तो सरुवा शाक्यलाई आफ्नो मूल पदबाट नै वञ्चित गराउने उद्देश्यले गरिएको हो। त्यसमाथि, कुनै पनि अधिकारीलाई अर्को पदमा सार्दा सहमति अनिवार्य रहने सर्वोच्चकै पुराना नजिर विपरीत शाक्यलाई जबर्जस्ती जल तथा ऊर्जा आयोगमा धकेलिएको प्रमाणित गरेको छ।’

कुलमान र शाक्यबीचको पदीय द्वन्द्व नयाँ होइन। दुवै दशकौँदेखि एनईएमै कार्यरत सहकर्मी थिए। प्राधिकरणमै वरिष्ठता–कनिष्ठताको राजनीति, कार्यशैली र पदप्राप्तिमा देखिएको प्रतिस्पर्धा समयसँगै तीव्र हुँदै २०७७ देखि खुला टकरावमा बद्लिएको थियो। शाक्य एक समय घिसिङको मातहतमा काम गरेका थिए, जब घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बने, शाक्य उपकार्यकारी भएर मातहत बसे। त्यसपछि फेरि अर्को सरकार आयो र शाक्य कार्यकारी निर्देशक बने। यही आरोह–अवरोहका बीच दुबैबीचको प्रतिस्पर्धा समयसँगै कानुनी लडाईमा परिणत हुँदै आयो।

२०७८ मा घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्न तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई हटाएपछि शाक्य सर्वोच्च पुगे। चार वर्षसम्म ३२ पेसी तोकिँदा पनि सुनुवाइ नभएर उनको पूरा कार्यकाल नै सकियो। तर २०८१ चैतमा फेरि ओली सरकारले शाक्यलाई फर्काएपछि यस पटक घिसिङले रिट दायर गरे। अदालतले उनलाई अन्तरिम आदेश नदिँदा कानुनी मोर्चामा पुनः शाक्य बलियो बनेका थिए। जेन–जी आन्दोलनपछि घिसिङ मन्त्री बनेसँगै शाक्यलाई हटाउने निर्णय गर्दै मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको निर्देशक बनाउने कदमले यो द्वन्द्व राजनीतिक आयाममै उक्लियो। र यही निर्णयलाई आज अदालतले पूर्णरूपमा गैरकानुनी ठहर गरिदिएको हो।

घिसिङले मन्त्री बनेसँगै गरेका निर्णयहरू विवादरहित थिएनन्। भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग अपारदर्शी विद्युत् खरिद सम्झौतामा ४३ करोडको गडबडी गरेको आरोप स्वयं मन्त्रीले झण्डै पुष्टि जस्तै गर्दै उल्टै दोष शाक्यमाथि थोपर्ने शैलीले उनलाई ‘स्वेच्छाचारी’ मंत्रीको छवि बनाएको थियो। यही सब कुराले सर्वोच्च अदालतलाई पनि प्रभावित पारेजस्तै देखिन्छ। अदालतले ‘पूर्वाग्रह’ र ‘प्रतिशोध’ जस्ता असाधारण शब्द प्रयोग गरेर मन्त्रीस्तरीय शक्तिको दुरुपयोगका सबै आधार खुला रूपमा औंल्याइदिएको छ।

राजनीतिक–प्रशासनिक दुरुपयोगसँगै यो मुद्दाको एउटा अँध्यारो पक्ष पनि छ— जेन–जी आन्दोलनको हिंसात्मक चरम अवस्थामा घर–गाडी जलाएर आक्रमणमा परेका थिए हितेन्द्रदेव शाक्य। कुलमान र शाक्यबीचको कानुनी द्वन्द्वकै कारण आफू परिवारसहित जोखिममा परेको पीडालाई उनले बारम्बार सार्वजनिक रूपमा वर्णन गरेका छन्। तर, मन्त्री भएपछि सहकर्मीलाई न्याय दिलाउनेभन्दा उल्टो उनले उनको पद खोसे। राजनीतिक लाभ, पदलोभ, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक शक्ति दुरुपयोगको यस संयोजनले ऊर्जा क्षेत्रको शासन संरचनालाई नै कमजोर बनाएको सर्वोच्चको आदेशले परोक्ष संकेत गर्छ।

यस फैसलापछि अब कानुनी दृष्टिले शाक्य प्राधिकरणको वैध कार्यकारी निर्देशकका रूपमा फर्कनेछन्। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सर्वोच्चले यससँग सम्बन्धित हरेक पुरानो रिटलाई समेत खारेज गरेर मुद्दालाई अन्तिम रूप प्रदान गरिदिएको छ। अदालतको यो निर्णय यो अर्थमा निर्णायक छ कि अब प्राधिकरण नेतृत्वबारे कुनै अन्य कानुनी भ्रम बाँकी छैन। घिसिङको मन्त्रीस्तरीय प्रभाव र राजनीतिक पकडभन्दा माथि अदालतले न्यायमा आधारित निर्णय गरेको देखिन्छ।

कुलमान घिसिङ अब कानुनी रूपमा समेत ‘पूर्वाग्रही निर्णय गर्ने मन्त्री’ भनी उल्लेखित भइसकेपछि प्रश्न उब्जन्छ— के उनी यस्तो प्रस्ट न्यायिक टिप्पणीपछि नैतिक रूपमा मन्त्री पदमा बसिरहन उचित हुन्छ? गैरराजनीतिक सरकारले मन्त्री भएर बस्नुपर्ने घिसिङले पार्टी खोल्ने, ‘कुशको अध्यक्ष’ बनाएर राजनीतिक गतिविधि चलाउनेजस्ता विवादित कदमसँगै अदालतले नै गैरकानुनी भनेर खारेज गरेको निर्णयसमेत बादलझैँ उडिरहेको छ।

अब उनी निर्णयलाई कसरी व्याख्या गर्छन? उनी पदमा बसिरहन्छन्, कि न्यायिक टिप्पणीलाई सम्मान गर्दै राजीनामा गर्छन? शाक्यले भने पहिलो प्रतिक्रिया दिंदै ‘अदालतबाट न्याय पाइँदो रहेछ, अब प्राधिकरणमा फर्केर उत्कृष्ट नतिजा दिन्छु’ भनेका छन्।
कडा र आकर्षक शीर्षक अनि ट्याग