सप्तरीको तिरहुतमा कामै नगरी ११ लाख भुक्तानी प्रकरणः अख्तियारले सर्वोच्च पुर्यायो भ्रष्टाचार मुद्दा मुद्दा
शीर्ष खबर 
राजविराज — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकामा भएको भनिएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुर्याएको छ। कामै नगरी ११ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको ठहरसहित आयोगले यसअघि दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि त्यसलाई त्रुटिपूर्ण फैसला ठहर गर्दै आयोगले पुनरावेदन गरेको हो।
आयोगले तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवसहित ११ जनाविरुद्ध २०८० माघ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले २०८१ असार १८ गते सबै अभियुक्तलाई सफाइ दिएपछि आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा तिरहुत गाउँपालिका–५ स्थित पर्यटन क्षेत्रको आरसीसी गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा वास्तविक कामभन्दा ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको थियो। सोही अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।
त्यसैगरी लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनीमाथि पनि सोही ऐनअन्तर्गत कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरिएको छ, जसअनुसार ७ लाख ३५ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष तीर्थमाया खत्वे तथा योजना अनुगमन समितिका सदस्य दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्रकुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देवनारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीमाथि भने ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी बिगोसहित जफत हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको छ। विशेष अदालतको सफाइलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको यस मुद्दाले स्थानीय तहमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
यो पनि,
