काठमाडौँ— पार्टी एकताको घोषणा भएको एक साता नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको सम्बन्ध चर्को तनावतर्फ मोडिएको छ। एकताका मुख्य अनुहार मानिएका कुलमान घिसिङ आफैं रास्वपाको व्यवहार र राजनीतिक एजेन्डाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएको संकेत पछिल्ला घटनाक्रमले दिएका छन्।

शुक्रबार उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायसहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेको घटनाले यो एकता सतही मात्र रहेको र भित्रभित्रै गहिरो दरार परिसकेको पुष्टि गरेको छ। बालेन साह रास्वपामा आएपछि हतारमा गरिएको एकताले अहिले कुलमान पक्षलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको देखिन्छ। रास्वपाको उपसभापति बनेका कुलमानले आफ्नो पार्टी उज्यालोलाई विलय गराएपछि अपेक्षित ‘स्पेस’ नपाएको गुनासो खुलेर व्यक्त हुन थालेको छ।

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा उज्यालो पक्षबाट १८ जनाको नाम राख्ने सहमति भएकोमा अन्ततः १४ जनामात्र समेटिनु र तीमध्ये पनि व्यवहारतः रिमा विश्वकर्माबाहेक अरूको संसद प्रवेश सम्भावना कमजोर देखिनुले असन्तुष्टि झन् बढाएको छ।

कुलमाननिकट स्रोतहरूका अनुसार समस्या नाम काटिएकोमा मात्र सीमित छैन। केन्द्रीय समितिमा प्रभावकारी उपस्थिति नपाइनु, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्न सकिने क्षेत्रभन्दा कमजोर स्थानमा मात्रै टिकट दिने संकेत आउनु र सुरक्षित सीट रास्वपा र बालेन समूहबीच आपसमा बाँड्ने तयारीले उज्यालो टिमलाई ‘पेलिएको’ महसुस गराएको छ।

स्रोतको भनाइमा, यस्तो अवस्था सहेर एउटै राजनीतिक यात्रामा अघि बढ्न सम्भव छैन। विवाद संगठनात्मक मात्र होइन, वैचारिक तहमा झन् गहिरो छ। कुलमान पक्ष गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र पहिचानवादी एजेन्डामा स्पष्ट र लिखित प्रतिबद्धता चाहन्छ। तर रास्वपा नेतृत्व भने संघीयता र पहिचानका मुद्दामा आलोचनात्मक देखिँदै आएको छ।

यही कारण एकताको राजनीतिक दस्ताबेजमै सहमति जुट्न नसकेको रास्वपाभित्रै चर्चा छ। उज्यालो पार्टीका नेताहरूका अनुसार, यी संवैधानिक उपलब्धिमाथि स्पष्ट अडान नआए एकताबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुग्ने दबाब तल्लो तहबाटै आएको छ।

शुक्रबार उज्यालो नेपालको टोली निर्वाचन आयोग पुग्नुको कारण पनि यही अन्योलसँग जोडिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार उज्यालोका नेताहरूले वैकल्पिक राजनीतिक बाटो खुला राख्न कानुनी सम्भावना बुझ्न आयोग धाएका हुन्। समानुपातिक बन्दसूची पेश गर्ने समयसीमा सकिइसकेकाले आयोगले उनीहरूलाई फर्काए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बल्ब चिह्नबाट उम्मेदवारी दिने वा समानुपातिकमा अर्को पार्टीसँग सहकार्य गर्ने विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ।

विडम्बना के छ भने, रास्वपासँग एकताको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका अनुपकुमार उपाध्याय आफैं रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन्। तर उनी नै अहिले असन्तुष्ट समूहको अगुवाइ गर्दै आयोग धाउनुले एकताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उज्यालो पार्टीका नेताहरू अहिले रास्वपाको कार्यालय जानसमेत छाडेर आफ्नै चुनावी गतिविधिमा लागेका छन् भने कुलमान घिसिङ काठमाडौं–३ केन्द्रित प्रचारमा सक्रिय छन्।

एजेन्डा, शक्ति बाँडफाँट र विश्वास तीनै मोर्चामा चर्किएको यो विवादलाई रास्वपा नेतृत्वले कसरी सम्हाल्छ, वा सम्हाल्न नसके एकता औपचारिकतामै सीमित भएर चाँडै भत्किन्छ भन्ने प्रश्न अब खुला रूपमा राजनीतिक वृत्तमा घुम्न थालेको छ। ‘हतारको एकता’ फेरि एकपटक ‘पछुतोको राजनीति’मा रूपान्तरण हुने संकेत प्रष्ट देखिन थालेको छ।