काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौला (टीका) ले अछाम जिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको विषयले राजनीतिक र नैतिक बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। पाँचथरमा जन्मिएर झापामा हुर्किएकी ज्वालाले आफूलाई ‘पिछडिएको क्षेत्र’ को प्रतिनिधि बनाउँदै समानुपातिक सांसदको दाबी गर्न अछामबाट नागरिकताको प्रतिलिपी लिएको खुलासा भएको छ।

यो प्रकरणपछि ‘के नागरिकता र कोटाको प्रयोग राजनीतिक आवश्यकता अनुसार भूगोल फेर्ने साधन बन्दै गएको हो ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ। ज्वाला संग्रौलाले अछामको मंगलसेन नगरपालिका–५ का हिमाल उपाध्यायसँग १२ वर्षअघि विवाह गरेकी थिईन। विवाहपछि कानुनी रूपमा पतिपत्नीको स्थायी ठेगाना जोडिनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर विवाद यहाँ प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक लाभसँग गाँसिएको छ। किनकि उनी रास्वपाको समानुपातिक सांसद सूचीमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ कोटाबाट उम्मेदवार बनेकी छन्, जहाँ अछाम जस्ता दुर्गम जिल्लाको प्रतिनिधित्वको अर्थ केवल कागजी ठेगाना होइन, भूगोल, समाज र संघर्षसँगको जीवन्त सम्बन्ध पनि हो।

पूर्वी नेपालमा जन्मिएर त्यहीँ हुर्किएकी ज्वालाले अछामको जनजीवन कति बुझेकी छन् भन्ने प्रश्न स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा खुलेर उठेको छ। आलोचकहरू भन्छन— अछामको भूगोल, पीडा र सामाजिक यथार्थ नबुझेको व्यक्तिले कसरी त्यहाँका नागरिकको आवाज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? नागरिकताको प्रतिलिपि मात्रले पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको नैतिकता पूरा हुन्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ दिँदै ज्वाला संग्रौलाले आफू अछामको वास्तविकताबाट अनभिज्ञ नभएको दाबी गरेकी छिन्। ४१ दिनकी सुत्केरी हुँदा समेत अछामका दुर्गम भेग पुगेको, त्यहाँको जीवन नजिकबाट देखेको उनको भनाइ छ। उनले यो पनि स्वीकारेकी छन् कि यदि आफूले पिछडिएको कोटाबाट दाबी नगरेको भए त्यो अवसर अन्य जिल्लाका उम्मेदवारले पाउने थियो। उनको तर्कमा, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आफूले सबैभन्दा धेरै मत पाएको तथ्य नै उनको वैधता हो।

उनका अनुसार पार्टीको आन्तरिक चुनावमा उनी महिला क्लस्टरमा दोस्रो र पिछडिएको कोटाबाट पहिलो नम्बरमा परेकी छन्। यसले संगठनभित्र आफूलाई बलियो समर्थन रहेको सन्देश दिन्छ। तर प्रश्न मतको होइन, प्रतिनिधित्वको नैतिकताको हो— समानुपातिक प्रणालीको मर्म केवल जित्ने रणनीति हो कि समावेशी न्याय ?

ज्वालाले झापाको क्षेत्र नम्बर–५ बाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने सोच बनाएको तर पार्टी नेतृत्व र परिवारको सल्लाहपछि पछि हटेको स्वीकारेकी छन्। केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमै प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनाबाट पछि हटेर अन्ततः उनले पिछडिएको कोटा रोजिन्। एक मतले पनि हार–जितमा असर पार्न सक्छ भन्ने राजनीतिक गणनाले निर्णय बद्लिएको उनको भनाइले यो छनोट रणनीतिक थियो भन्ने संकेत गर्छ।

नागरिकताको प्रतिलिपि लिने कदमलाई ज्वालाले आफ्नो कानुनी हकको प्रयोग मात्र भने पनि अछामको राजनीतिक वृत्तले यसलाई सन्देहको नजरले हेरेको छ। यसको एउटा कारण उनको घरको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि हो। ज्वालाका कान्छा ससुरा शिवप्रसाद उपाध्याय नेकपा (एमाले) अछाम जिल्ला अध्यक्ष हुन्। उनका जेठा ससुराकी बुहारी सरिता उपाध्याय एमालेबाट मंगलसेन नगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख भइसकेकी छन्। एउटै परिवारभित्र एमालेको बलियो संगठन र रास्वपाको केन्द्रीय नेतृत्व जोडिनु स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ।

ज्वालाले परिवारसँगको सम्बन्धलाई सहज र सहयोगी बताउँदै आफू राजनीतिक चेत भएको व्यक्तिको रूपमा राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारमा प्रवेश गरेको स्वीकारेकी छन्। परिवारको साथ र आशीर्वादले आफूलाई अघि बढ्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ। तर यही ‘सजिलो’ ले नै प्रश्न जन्माएको छ— के नयाँ राजनीति भन्ने रास्वपाको दाबी पनि अन्ततः पुरानै सञ्जाल, सम्बन्ध र कोटाको गणनामा सीमित हुँदै गएको हो ?

अछामबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिने निर्णय कानुनी रूपमा सही हुन सक्छ। तर समानुपातिक प्रणालीको आत्मा भने कानुनभन्दा माथि नैतिकतामा टिकेको हुन्छ। ज्वाला संग्रौलाको मामलाले यही मूल प्रश्न उठाएको छ— राजनीति परिवर्तन गर्ने भनिएका नयाँ अनुहारहरूले पुरानै बाटो रोजे भने, ‘नयाँ युग’ भन्ने नारा कति विश्वसनीय रहन्छ ?