काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भएका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन स्पष्ट सन्देश दिएसँगै मन्त्रिपरिषद् भित्रको शक्ति सन्तुलन हल्लिएको छ। यही दबाबको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलमानसहित खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई स्पष्ट शब्दमा राजीनामा दिन निर्देशन दिएको स्रोतहरूको दाबी छ। कुलमानको राजीनामाले सरकारको नैतिक धरातल र राजनीतिक स्पष्टताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि तुरुन्तै पद छोड्नुले कुलमानमाथि पार्टी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप केवल हल्ला नभएको संकेत पनि गरेको छ। उनी पछिल्लो समय पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीचको एकता सहमतिमा खुलेर देखिएका थिए, जसले उनलाई ‘निरपेक्ष मन्त्री’ भन्दा बढी ‘राजनीतिक पात्र’को रूपमा उभ्याएको थियो।

यसैबीच, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने आफू कुनै पनि दलमा आवद्ध नरहेको र निर्वाचन राजनीतिमा जाने योजना नभएको दाबी गर्दै राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि पदमा टिकिरहनु खरेलको व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद् भित्रै फरक–फरक राजनीतिक बुझाइ र अनुशासनको अभावको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको अवस्थिति अझै पेचिलो देखिएको छ। सार्वजनिक रूपमा राजीनामा नदिने अडान लिएका गुप्ता निजी रूपमा भने राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको गुप्तानिकट स्रोतहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार अमेरिका भ्रमणमा निस्कन लागेका गुप्ताले त्यहाँबाट फर्किएपछि राजीनामा दिने ‘मुड’ बनाइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार नै समय मिलाएर राजीनामा बुझाउने सहमति भइसकेको दाबी समेत गरिएको छ। गुप्ता पछिल्लो समय कुलमान घिसिङ र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन साहसँग नजिक देखिँदै आएका थिए। यही समूहभित्रबाट गुप्ता रास्वपामा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको बुझाइ राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ।

यसले सरकारभित्र बसेर बाहिरको पार्टी राजनीतिका लागि ‘ल्यान्डिङ’ खोज्ने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको सन्देश दिएको छ। कुलमानको बहिर्गमन, गुप्ताको दोधार र खरेलको अस्वीकार—यी तीन घटनाले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकार कति अनुशासित र राजनीतिक रूपमा स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

मन्त्रीहरू सरकारमै बसेर पार्टीको ढोका ढकढक्याउने अभ्यासले सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, शासनको नैतिक मापदण्डमाथि नै चोट पुर्‍याइरहेको देखिन्छ। अब प्रश्न प्रधानमन्त्रीको हातमा छ—राजीनामा सिफारिस मात्र सीमित रहने कि राजनीतिक जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखा कोर्ने ?