नक्कली कार्यक्रम तयार पारी अमेरिका जान लागेका मन्त्री बब्लु गुप्ता भन्छन्ः ताल पर्यो भने राजीनामा दिन्छु
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर सुरु भएको विवादले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, प्रवासी संस्था एनआरएनएको आन्तरिक द्वन्द्व र मन्त्री स्वयंको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट औपचारिक स्वीकृति पाएको भनिएको भ्रमण अहिले ‘भिसा नलागेको’, ‘कार्यक्रमै नभएको’ र ‘निमन्त्रण विवादित’ जस्ता बहानामा अनिश्चित बनेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एनआरएनएको कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री गुप्तालाई अमेरिका जान अनुमति दिएको थियो। तर अमेरिका पुगेपछि सहभागी हुने भनिएको एनआरएनएको कार्यक्रम नै नरहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि प्रकरणले उग्र रूप लियो।
विवाद चर्कँदै जाँदा एनआरएनए अमेरिकाका नाममा फरक–फरक आशयका दुई विज्ञप्ति जारी भए, जसले झन् भ्रम सिर्जना गर्यो। एकातर्फ सतेन्द्र साह नेतृत्वको समूहले आफू आधिकारिक एनआरएनए भएको दाबी गर्दै कुनै कार्यक्रम आयोजना नगरेको र मन्त्रीलाई निमन्त्रणा नै नदिएको जनाएको छ। अर्कोतर्फ विकास उप्रेती नेतृत्वको समूहले भने टेक्ससको डालसमा जनवरी १६ मा हुने युवा सम्मेलनका लागि औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा पठाइएको दाबी गरेको छ।
एउटै संस्थाको नाममा दुई नेतृत्व, दुई विज्ञप्ति र दुई फरक सत्यले प्रवासी नेपालीको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। विवादको केन्द्रमा रहेका मन्त्री बब्लु गुप्ता भने आफूलाई अनावश्यक रूपमा तानिएको दाबी गर्छन्। उनले भिसाका लागि आवेदनसमेत नदिएको, कुनै टिकट नलिएको र राज्यको खर्च दुरुपयोग नगरेको जिकिर गरेका छन्। तर मन्त्रिपरिषदले भ्रमण स्वीकृति दिएको तथ्य आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो— कार्यक्रम र आयोजक यकिन नगरी कसरी सरकारी निर्णय गरियो?
मन्त्रीले अमेरिका जाने–नजाने विषयमा स्पष्ट ‘हो’ वा ‘होइन’ भन्न बारम्बार टार्दै आएका छन्। कहिले ‘भिसै प्रोसेस भएको छैन’ भन्छन्, कहिले ‘ताल पर्यो भने राजीनामा दिएर जान सक्छु’ जस्ता अभिव्यक्तिले झन् अन्योल बढाएको छ। भ्रमण रद्द भएको हो कि छैन भन्ने विषयमा सरकार स्वयं स्पष्ट देखिँदैन।
यसबीच मन्त्रालयनिकट स्रोतले भने मन्त्री गुप्ता अमेरिका नजाने पक्कापक्की भएको बताएको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका र एनआरएनए विवादकै कारण भ्रमण स्थगित गरिएको जनाइएको छ। तर आधिकारिक रूपमा भ्रमण रद्द गरिएको घोषणा भने अझै आएको छैन।
एनआरएनएभित्रको नेतृत्व विवाद, मन्त्रीको अस्पष्ट अभिव्यक्ति र क्याबिनेटको गैरजिम्मेवार स्वीकृतिले यो प्रकरणलाई सामान्य भ्रमण विवादभन्दा गम्भीर बनाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणजस्ता संवेदनशील विषयमा यति धेरै अन्योल, द्वन्द्व र विरोधाभास जन्मिनु राज्य सञ्चालनकै कमजोरीको संकेत हो।
कार्यक्रम नहुने, आयोजक अनिश्चित र भिसासमेत नलागेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले किन र कसरी भ्रमण स्वीकृति दियो? र यदि भ्रमण नै नहुने हो भने, सरकार र मन्त्री दुवै किन यति लामो समय मौन र अस्पष्ट बने? यो प्रकरणले केवल एक मन्त्रीलाई होइन, सरकारको निर्णय क्षमतामाथि नै कठोर आलोचना जन्माएको छ।
