काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको एकता सम्झौता कार्यान्वयनमा नपुग्दै गम्भीर संकटमा परेको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दुई सातासमेत नबित्दै ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका कुलमान घिसिङ रास्वपाबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।

निकटस्थ नेताहरूका अनुसार तत्कालै ठोस र ठूलो समझदारी बनेन भने घिसिङ आफ्नै नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टीलाई अघि बढाउने निश्चितजस्तै भएको छ। बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने क्रममा घिसिङले रास्वपासँगको एकता प्रक्रिया टुटेको घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, अन्तिम समयमा सभापति रवि लामिछानेसँग एकपटक निर्णायक छलफल गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि उनी रोकिए।

शुक्रबार बौद्धमा भएको भेटवार्ताले पनि उनको मन पगाल्न सकेन। छलफलपछि घिसिङले मिलनबिन्दु नदेखिएको र छुट्टै राजनीतिक बाटो रोज्नुको विकल्प बाँकी नरहेको कुरा निकटस्थहरूलाई सुनाएका छन्। घिसिङले रविसँगको भेटमा वरीयता, केन्द्रीय समितिको संख्या र समानुपातिक सांसदको सुनिश्चितताबारे स्पष्ट माग राखेका थिए।

सहमतिअनुसार आफूलाई दोस्रो वरीयता दिइने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको सम्मान नभएको उनको गुनासो थियो। साथै केन्द्रीय समितिमा २६ सदस्य र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ सांसद सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उनले दोहो¥याएका थिए। तर, रास्वपा सभापति रविले २१ केन्द्रीय सदस्यसम्म मात्र सम्भव हुने र समानुपातिक सांसदको सुनिश्चितता दिन नसकिने जवाफ दिएपछि वार्ता ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

छलफलपछि उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरूसँग बसेको भेलामा घिसिङले रास्वपासँग मिलेर जान अब सम्भव नदेखिएको धारणा राखे। सहमति कार्यान्वयनमा रास्वपाले आत्मबोध नगरेको र राजनीतिक सम्मान नदेखिएको उनको निष्कर्ष थियो। त्यसपछि उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै नेतृत्वमा पुनः सक्रिय बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने, समानुपातिकका लागि अर्कै दलसँग सहकार्य गर्ने जस्ता विकल्पबारे छलफल भएको छ।

समानुपातिक सूची बुझाइसकेका केही दलहरू घिसिङसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी पनि उनका सहकर्मी नेताहरूले गरेका छन्। रास्वपासँगको एकता प्रक्रियामा देखिएको व्यवहारले घिसिङको मन दुखेको स्पष्ट देखिन्छ। समानुपातिक उम्मेदवार सूची, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको भागबण्डामा अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको अनुभूति उनले सार्वजनिक र आन्तरिक छलफल दुवैमा व्यक्त गरेका छन्।

यही कारण उज्यालो नेपाल पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि ‘प्लान बी’ मा अघि बढ्न दबाब बढाइरहेका छन्। यद्यपि केही नेताहरू अझै एकता टुटाउन नहुने पक्षमा छन् र अन्तिम प्रयास जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

पुस १४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई साक्षी राखेर घिसिङ र रवि लामिछानेबीच सात बुँदे एकता सहमति भएको थियो। तर, त्यो सहमति पार्टी संरचना र व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति देखिएन भन्ने उज्यालो नेपाल पक्षको आरोप छ। घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूले अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको सदस्यता नलिएको र सहमति कार्यान्वयनमै नआएको स्पष्ट पार्नुले पनि एकता प्रक्रियाप्रति उनको असन्तुष्टि झन् उजागर गरेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने एकता कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, व्यवहार र निर्णयबीचको दूरीकै कारण एकता सम्झौता कागजमै सीमित बनेको आरोप बलियो हुँदै गएको छ। परिणामतः राजनीतिक समीकरण बदलिने र उज्यालो नेपाल पार्टी पुनः स्वतन्त्र पहिचानसहित चुनावी मैदानमा उत्रिने सम्भावना बढ्दै गएको छ।