दमक– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

झापा–५ का मतदातासँगको संवादमा उनले महानगरको नेतृत्व प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा कम चुनौतीपूर्ण नभएको दाबी गर्दै अदृश्य बाह्य दबाबले आफ्ना कामहरू अवरुद्ध भएको संकेत गरे। तर दाबी जति ठूलो छ, त्यसले उब्जाएको प्रश्न अझै ठाडो छ—यति गम्भीर आरोपका ठोस प्रमाण कहाँ छन?

बालेनका अनुसार विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा बाह्य शक्तिको प्रभाव प्रत्यक्ष महसुस गरिएको थियो। खोला किनारमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्ति वास्तविक सुकुम्बासी नभई राजनीतिक दलद्वारा संरक्षित र परिचालित भएको उनको दाबी छ। भूमि आयोगसँग तीन महिनाअघि नै सम्झौता भए पनि देशको राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास हटाएर सुरक्षित स्थानमा सार्ने स्पष्ट योजना आफूसँग रहेको उनको भनाइ छ। तर आरोपको गहिराइ जति बढ्छ, आधार त्यति नै धुमिलो देखिन्छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’ भन्नाले के हो? कुन देश, कुन निकाय वा कस्तो प्रकारको प्रभाव? के कूटनीतिक दबाब थियो? दातृ निकायका सर्तहरू अस्वाभाविक थिए? ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको थियो? गैरसरकारी सञ्जालमार्फत निर्णय प्रभावित गरिएको थियो?

यदि यस्तो दबाब थियो भने तीन वर्षसम्म किन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन? संघीय सरकार, सुरक्षा निकाय, अख्तियार वा संसदलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन? अर्कोतर्फ, सुकुम्बासीमध्ये ‘नक्कली’ को प्रतिशत कति हो? के कुनै आधिकारिक तथ्यांक, सर्वेक्षण वा छानबिन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो?

यदि थियो भने किन सार्वजनिक गरिएन? कार्यकालमै पहिचान गरी कारबाही किन भएन? राजनीतिक संरक्षणको आरोप छ भने कुन दल, कुन नेताका कार्यकर्ता? कि यो केवल राजनीतिक भाष्य मात्र हो? सार्वजनिक मञ्चबाट यस्ता दाबी आउँदा जनविश्वाससँग सीधा सम्बन्ध जोडिन्छ, र त्यसैले प्रमाणको प्रश्न अझै तीखो बन्छ।

यता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको १७ सूचकको मूल्यांकनमा काठमाडौँ महानगर ४४.९७ अंकसहित ६ महानगरमध्ये पुछारमा परेको तथ्यले बहसलाई थप चर्काएको छ। बजेट कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च, सेवा प्रवाह र आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा आलोचकहरुले प्रश्नहरु उठाईरहेका छन्—कार्यसम्पादनको कमजोरीबाट ध्यान मोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’ को तुरुप त फ्याँकिएको होइन?

अझ गम्भीर प्रश्न राजीनामापछि मात्रै यस्तो खुलासा किन भन्ने हो। यदि बाह्य हस्तक्षेपले परियोजना रोकेको थियो भने कुन–कुन परियोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भए? ढल व्यवस्थापन? नदी करिडोर? फोहोर प्रशोधन केन्द्र? संरचना हटाउने अभियान? के कुनै औपचारिक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो? कूटनीतिक आपत्ति दर्ता गरिएको थियो? संवैधानिक र कानुनी उपचारको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो? यदि थिएन भने किन?

निर्वाचनको सन्दर्भमा ‘बाह्य चलखेल’ को एंगलले राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्न सक्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गम्भीर आरोप भाषणले होइन, प्रमाणले टिक्छ। दाबी र प्रमाणबीचको दूरी नै नेतृत्वको विश्वसनीयताको वास्तविक मापन हो। यदि बालेनको भनाइ तथ्यमा आधारित छ भने सार्वजनिक बहस, पारदर्शी अनुसन्धान र संस्थागत छानबिन अपरिहार्य छ।

अन्यथा, यो केवल चुनावी विमर्शलाई तताउने रणनीति ठहरिन सक्छ। झापा–५ मा घरदैलो अभियानमा व्यस्त बालेनका लागि यो विषय अब सामान्य राजनीतिक वक्तव्यको सीमाभन्दा बाहिर गइसकेको छ। मतदाताले नारा होइन, स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका छन्।

रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका बालेनको दाबी यदि सत्य हो भने सरकारमा पुगेपछि यस्तो हस्तक्षेपलाई रोक्न उनका ठोस योजनाहरू के छन? कूटनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक स्तरमा कस्तो रणनीति अपनाइनेछ? वा यो केवल चुनावी भाषणमै सीमित रहने विषय हो?

‘अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल’ को दाबीले तरंग त ल्याएको छ, तर त्यो तरंग विश्वासमा रूपान्तरण हुने कि शंकामा डुब्ने—त्यो अब प्रमाण र पारदर्शिताले मात्र तय गर्नेछ।