राजविराज— धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने वित्तिकै आशिका तामाङले फेसवुक स्ट्याटस लेखेर स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि प्रहार गरिन। राजमार्गमा उठाइँदै आएको ‘पटके कर’ विरुद्ध उनले कडा अडान सार्वजनिक गरिन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ढाल बनाउँदै उनले सिधै स्थानीय तहहरूलाई चुनौती दिइन— अब कुनै पनि हालतमा सडकमा कर उठाउन पाइँदैन, नत्र अदालतको अपहेलानासम्म जानेछ। यो अभिव्यक्तिले तत्कालै राष्ट्रिय बहस जन्मायो र स्थानीय तहहरू प्रतिरक्षात्मक बने।

तर केही दिनमै कथा मोडियो। धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्दै आफ्नो संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएपछि तामाङ फेरि सार्वजनिक भइन— तर यसपटक उनको निशाना केवल ‘पटके कर’मा सीमित रहेन। उनले एकैचोटि ‘अवैध कर असुली’सँगै ‘नदी दोहन, क्रसर मापदण्ड उल्लंघन र वातावरणीय विनाश’लाई जोड्दै स्थानीय तहलाई घेराबन्दीमा पार्ने शैली अपनाएकी छिन्।

यहीँबाट विवादको वास्तविक आयाम सुरु भएको छ। सुरुवाती स्ट्याटसमा तामाङले मुख्यतः सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन र राजमार्गमा हुने अवैध कर असुली रोक्नुपर्ने विषय उठाएकी थिइन्। त्यो स्पष्ट, कानुनी र एकल मुद्दामा केन्द्रित थियो। तर पछिल्लो प्रतिक्रियामा उनी मुद्दा छोडेर स्थानीय तहलाई जसरी पनि पेल्ने मानसिक्ताले अगाडि वढेको देखिएको छ।

उनले उनले बहसलाई स्थानीय तहहरूको समग्र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनी अव पटके करको कुरालाई छोडेर क्रसर उद्योग, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वातावरणीय मापदण्ड र वातावरणीय विनाश सम्मका गम्भीर आरोपतर्फ लागेकी छिन्।

स्थानीय तहहरूले भने यसलाई सीधा ‘अधिकार खोस्ने प्रयास’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा संघीयताको मर्म, संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत प्राप्त एकल अधिकार र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको बचाउ गरिएको छ। उनीहरूले नवनिर्वाचित सांसदका निर्देशनलाई संविधानविपरीत भन्दै प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारमाथि अंकुश लगाउने संकेत भएको आरोप लगाएका छन्।

तर तामाङको जवाफ अझै कडा र आक्रामक छ। उनले स्थानीय स्वायत्तताको व्याख्यालाई नै चुनौती दिँदै भनेकी छन— ‘यो प्राकृतिक स्रोतको दोहन र अवैध असुलीको लाइसेन्स होइन।’ उनको यो अभिव्यक्ति केवल प्रतिक्रिया होइन, स्थानीय तहको शासनशैलीमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण हो। उनले संविधानको धारा २२८ र २३२ उद्धृत गर्दै कर उठाउने अधिकार सीमित भएको र कानुनबाहिरको कुनै पनि गतिविधि ‘सुशासनको नाममा लुट’ भएको दाबी गरेकी छन्।

यो पछिल्लो स्ट्याटसपछि तामाङले मुद्दा विस्तार गरिरहेकी हुन वा वा सुरुवाती विषयबाट ध्यान मोड्दै नयाँ दबाब सिर्जना गरिरहेकी छिन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो केवल कानुनी बहस होइन, शक्ति सन्तुलनको संघर्ष जस्तो देखिन्छ। एकातिर स्थानीय तहहरू आफ्नो अधिकार जोगाउन एकजुट भएका छन्, अर्कोतिर नयाँ सांसद तामाङले आफ्नो प्रभाव देखाउन बहुआयामिक मुद्दा उठाउँदै दबाब बढाइरहेकी छिन्।

उनको पछिल्लो स्ट्याटसमा ‘क्रसर मापदण्ड उल्लंघन’ र ‘नदी दोहन’लाई जोड्नु संयोग मात्र होइन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। किनकि यी विषयहरू स्थानीय तहको राजस्व, ठेक्का प्रणाली र राजनीतिक प्रभावसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। यसले तामाङले केवल करको मुद्दा होइन, स्थानीय सत्ता संरचनामाथि नै चुनौती दिन खोजेको संकेत गर्छ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय तहहरूको प्रतिवाद पनि सामान्य छैन। १३ वटै पालिका एकै स्वरमा उत्रिनु आफैंमा ठूलो राजनीतिक सन्देश हो। उनीहरुले यो मुद्दालाई प्रशासनिक विवाद भन्दा पनि ‘अधिकारको लडाइँ’को रूपमा हेरेका छन्।

यो टकराव अब केवल ‘पटके कर’को बहसमा सीमित छैन। स्थानीय तहको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको ठूलो बहसमा रूपान्तरण हुँदैछ। तामाङले उठाएको सुरुवाती मुद्दा कानुनी रूपमा स्पष्ट देखिए पनि, त्यसलाई विस्तार गर्दै बहुआयामिक आरोप लगाउने शैलीले उनको रणनीति माथि पनि प्रश्न उठाएको छ।