काठमाडौँ— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै गर्दा दुई पूर्वपर्यटन मन्त्रीलाई ‘मलाई केही थाहा थिएन’ भन्ने कागज गरेको आधारमा उन्मुक्ति दिएको खुलासा भएको छ।

यो खुलासा भएसँगै अख्तियारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका तत्कालीन मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नायाराण देवसँग सोधपुछ गरिए पनि उनीहरूविरुद्ध कुनै मुद्दा नचलाउने र केवल ‘कागज’का आधारमा उन्मुक्ति दिने निर्णयले अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे बहस सुरु भएको छ।

कानुनी संरचना अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री नै हुने र प्राधिकरणको बजेट तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरू सोही समितिबाट पारित हुने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी रहने नेतृत्व तहका मन्त्रीहरूलाई अभियोगबाट अलग राखिँदा, निर्णय गर्ने निकायभन्दा कार्यान्वयन तहलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइएको भन्दै आलोचना बढेको हो।

यसैबीच, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कुनै औपचारिक भूमिका नरहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी माथि भने अख्तियारले सीधा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आफू मातहतका निकायहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रूपमा नगरेको र बदनियतपूर्वक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भई राज्यलाई हानि पु¥याएको आरोपसहित उनीमाथि ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ।

सचिव अधिकारीले भने आफूले प्राधिकरणबाट आएका कागजात प्रमाणीकरण गरी अर्थ मन्त्रालय पठाउने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र पूरा गरेको जिकिर गर्दै स्वायत्त निकायको निर्णयमा आफूलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

पोखरा विमानस्थल निर्माण परियोजना नेपाल सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबीचको ऋण सम्झौताबाट अघि बढेको थियो, जसअन्तर्गत प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच निर्माण सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन अर्थात इपीसी मोडलअन्तर्गत परामर्शदाता नियुक्तिसहितका काम ठेकेदारले नै गर्ने उल्लेख रहेको अख्तियारको दाबी छ।

तर पछि प्राधिकरणले सोही सम्झौताको विपरीत आफ्नै बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गर्दै करिब ४६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको आरोप लगाइएको छ, जसलाई अख्तियारले प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी र दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यही प्रकरणमा अख्तियारले २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ, जसमा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक, कर्मचारी, निर्माण कम्पनी र त्यसका प्रतिनिधिहरू समेत समावेश छन्। तर निर्णय गर्ने शीर्ष तहका मन्त्रीहरूले ‘विस्तृत जानकारी नपाएको’ भन्दै आफूलाई अलग राखेको देखिन्छ।

जीवनबहादुर शाहीले आफू मन्त्री हुनुअघि नै बजेट विनियोजन भइसकेको दाबी गर्दै प्राविधिक विषय बुझ्ने क्षमता नभएको उल्लेख गरेका छन् भने जितेन्द्रनारायण देवले पनि सञ्चालक समितिमा महानिर्देशक वा अन्य अधिकारीले विषय नउठाएको कारण आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

यद्यपि, यिनै पूर्वमन्त्रीहरूले अख्तियारमा दिएको बयानमा प्राविधिक विषयबारे टिप्पणीसमेत गरेका छन्, जसले उनीहरूको ‘अज्ञानता’ दाबीलाई थप विवादास्पद बनाएको छ। विशेषगरी भउअ मोडलमा परामर्श सेवा कसरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उनीहरूले प्राविधिक राय दिएको तथ्यले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिएको संकेत गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।

यसअघि नै अख्तियारले यही विमानस्थल निर्माणमा अस्वाभाविक लागत वृद्धि भएको आरोपमा पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिसकेको छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा १६९ दशमलब ६९ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको लागत पछि बढाएर २४४ दशमलब ०४ मिलियन डलरसम्म पु¥याइएको थियो, जसमा करिब ७४ दशमलब ३४ मिलियन डलर अस्वाभाविक वृद्धि भएको अख्तियारको आरोप छ।

तर यसपटकको मुद्दा भने चिनियाँ बैंकसँग भएको ऋण सम्झौताभन्दा बाहिरको खर्चसँग सम्बन्धित छ, जहाँ प्राधिकरणले आफ्नै बजेटबाट परामर्श सेवा खरिद गरेर सम्झौता उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ। यही बिन्दुमा अनुसन्धान केन्द्रित हुँदा शीर्ष निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति र प्रशासनिक तहलाई कारबाही गरिएको अवस्थाले ‘जिम्मेवारी कसको?’ भन्ने मूल प्रश्नलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

समग्र घटनाक्रमले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा हुने निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायित्व निर्धारण र भ्रष्टाचार अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यदि निर्णय गर्ने तह र कार्यान्वयन गर्ने तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखा कोरिन सकेन भने यस्ता प्रकरणहरूमा न्यायिक निष्कर्षभन्दा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावको छायाँ हावी हुने जोखिम बढ्ने देखिएको छ।