काठमाडौँ— पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो नकारात्मक प्रचार, आक्रामक अभिव्यक्ति र छाडा टिप्पणीको लहरले अब राज्यका संवेदनशील संस्थाहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न थालेको छ।

सामान्य नागरिकदेखि सार्वजनिक पदाधिकारीसम्म सीमित रहेको यो प्रवृत्ति अहिले नेपाली सेनासम्म पुगेको देखिएको छ, जसले संस्थागत मर्यादा र संयमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। घटनाको केन्द्रमा रहेको विषय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सरकारलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन हो।

उक्त प्रतिवेदनसम्बन्धी समाचार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यसमा आएका प्रतिक्रियाहरूले नयाँ विवाद जन्माएको हो। विशेषगरी एउटा अनलाइन मिडियाले आफ्नो फेसबूक पेजमार्फत प्रकाशित गरेको समाचारमा गरिएको एक प्रयोगकर्ताको टिप्पणीले परिस्थितिलाई अझ ततायो।

सो समाचारमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै सुभाष तामाङ नामका प्रयोगकर्ताले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई लक्षित गर्दै अत्यन्त कडा र आपत्तिजनक आरोप लगाए। उनले सिग्देललाई ‘सबैभन्दा ठूलो दोषी’ भन्दै आजीवन काराबासको मागसमेत गरेका थिए। यस्तो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस सिर्जना गरिरहेकै बेला नेपाली सेनाको आधिकारिक फेसबूक पेजबाट अप्रत्याशित रूपमा प्रतिक्रिया आएको देखियो।

सेनाको आधिकारिक पेजबाट रोमन नेपालीमा गरिएको उक्त जवाफमा प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै ‘हेल्थ कण्डिसन ठिक छ तपाईको ? चेक गर्नु पर्ला कि ?’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको थियो। यो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखियो। कतिपयले यसलाई सेनाको ‘अप्रोफेशनल’ प्रस्तुति भन्दै आलोचना गरे भने केहीले व्यक्तिगत आक्रमणको जवाफका रूपमा स्वाभाविक प्रतिक्रिया ठाने।

तर विवाद थप चुलिन नपाउँदै नेपाली सेनाले उक्त प्रतिक्रिया केही समयमै आफ्नो पेजबाट हटाएको छ। प्रतिक्रिया मेटाइएपछि यो प्रकरण अझै संवेदनशील बनेको छ, किनकि यसले संस्थागत धारणा र व्यक्तिगत प्रतिक्रियाबीचको सीमारेखा कहाँ रहन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

यस घटनाले दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गरेको छ। पहिलो, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अनियन्त्रित अभिव्यक्ति र त्यसले सिर्जना गर्ने दबाब, र दोस्रो, त्यस्तो दबाबमा राज्यका संवेदनशील संस्थाहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न। सामान्यतया अनुशासन, संयम र औपचारिकताका लागि चिनिने नेपाली सेना जस्तो संस्थाबाट आएको यस्तो प्रतिक्रिया र त्यसपछि गरिएको ‘डिलिट’ले संस्थागत सञ्चार प्रणालीको व्यवस्थापनबारे बहस सुरु गरेको छ।

यता, साइबर ब्युरोमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने व्यवस्था भए पनि धेरैजसो नागरिकले यस्ता अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। तर जब यस्ता टिप्पणीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संस्थाहरूलाई लक्षित गर्न थाल्छन्, तब त्यसको प्रभाव केवल सामाजिक सञ्जालमा सीमित नरही संस्थागत विश्वसनीयतामै असर पार्ने जोखिम बढ्छ।

यो घटनाले स्पष्ट देखाएको छ— डिजिटल प्लेटफर्ममा व्यक्त हुने शब्दहरू केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र होइनन्, तिनले सार्वजनिक संस्थाहरूको छवि, विश्वास र जिम्मेवारीसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन्। त्यसैले, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादाबीच सन्तुलन कायम राख्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।