काठमाडौँ— जेनजी विद्रोहको नाराले सत्तामा पुगेको नागरिक सरकारभित्रै अहिले नयाँ किसिमको शक्ति–समीकरण सतहमा आउन थालेको छ। बाहिरबाट सुधार, पारदर्शिता र वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेको देखिए पनि भित्रभित्रै निर्णायक तहमा ‘व्यक्ति–केन्द्रित सहकार्य’ हावी हुँदै गएको संकेत देखिएको छ।

यसको सबैभन्दा ताजा र विवादास्पद उदाहरण हो— गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय, जसको पछाडि जेनजी अगुवा रक्षा बम समूहको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको दाबी बलियो बन्दै गएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सिटमा अर्यालको नाम अघि सारेपछि सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोध चर्किएको छ। जेनजी आन्दोलनकै मर्म गैरराजनीतिक, स्वच्छ र जनउत्तरदायी नेतृत्वको ठाडो विपरीत देखिएको यो निर्णयले ‘आन्दोलनका नाममा शक्ति कब्जा’ गरिएको आरोपलाई थप बल दिएको छ। अझ रोचक के छ भने, आन्दोलनको अगुवाइ गरेका भनिएका समूहहरू नै अहिले सत्ताको नियुक्ति प्रक्रियामा निर्णायक बन्न थालेका छन्।

गृहमन्त्री अर्याल र जेनजी अगुवा रक्षा बमबीचको सम्बन्ध कुनै आकस्मिक सहकार्य होइन, बरु आन्दोलनकालदेखि विकसित हुँदै आएको रणनीतिक साझेदारीको परिणाम भएको स्रोतहरूको विश्लेषण छ। भदौ २४ गतेको निर्णायक दिन, जब जेनजी आन्दोलनले तीव्रता लिँदै थियो, सोही दिन अर्यालले रक्षा बमसहितका अगुवाहरूलाई जंगी अड्डामा पु¥याएर प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसमक्ष ‘जेनजी नेतृत्व’का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यही क्षणबाट दुई पक्षबीचको ‘पावर लिंक’ औपचारिक रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ।

त्यसपछि सडक आन्दोलनदेखि सत्ता संरचनासम्म, अर्याल र रक्षा समूह एक–अर्काका पूरकजस्तै बने। आन्दोलनका क्रममा माइतीघरमा देखिएका विभिन्न जेनजी समूहहरू विभाजित हुँदा पनि रक्षा समूह निरन्तर अर्यालको पक्षमा उभियो। गृहमन्त्री नियुक्तिको विषयमा विवाद चर्किँदा, सुदन गुरुङ समूहले राजीनामा माग्दै अभियान चलाइरहँदा पनि रक्षा समूह भने उल्टै अर्यालको ढाल बनेर उभिएको थियो। यसले ‘सहयोगको बदलामा शक्ति’ भन्ने समीकरण स्पष्ट देखाउँछ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्मा रक्षा बमलाई लैजान अर्यालले प्रयास गरेका थिए, तर आन्तरिक अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएन। सुदन गुरुङ समुहको विरोधका कारण उनी मन्त्री वन्न नपाएको यसअघि नै प्रष्ट भईसकेको छ। त्यसपछि शक्ति सन्तुलनको अर्को विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय सभा सिफारिसको बाटो खोलिएको विश्लेषण भइरहेको छ। रक्षा समूहले नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि दबाब सिर्जना गरेर अर्यालको नाम अघि बढाएको दाबीलाई बल दिने घटनाक्रमहरू पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोत भन्छ, ‘रक्षा समूहले कठिन परिस्थितिमा सरकारलाई साथ दिएको तर्क अघि सार्दै अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा लैजान जोडदार लबिङ गरेको हो।’ यही कारणले प्रधानमन्त्री कार्कीले आलोचनाको जोखिम मोल्दै पनि सिफारिस अघि बढाएको बुझिन्छ। तर यो निर्णयले सरकारभित्रै नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ।

रास्वपा वृत्तमा समेत यो विषय सहज छैन। वरिष्ठ नेता बालेन साहको कोर टिमले अर्यालको नाममा असन्तुष्टि जनाएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको सिफारिस होल्डमा परेको बताइएको छ। दुई तिहाइ नजिक पुगेको सत्तासन्तुलन नबिग्रियोस् भन्ने सावधानीका कारण राष्ट्रपतिले तत्काल निर्णय नगरेको स्रोतको दाबी छ। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ— अर्यालको सिफारिस केवल संवैधानिक प्रक्रिया होइन, गहिरो शक्ति संघर्षको परिणाम हो।

अर्याल स्वयं पनि अहिले रक्षात्मक रणनीतिमा देखिन्छन्। बालेन नेतृत्वको सम्भावित नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै, अर्कोतर्फ रक्षा समूहलाई अगाडि सारेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयासमा छन्। विशेषगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने विषयमा उनले खेलेको भूमिकालाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा रास्वपामाथि दबाब बढ्ने, र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा आफ्नो सिफारिसलाई वैधता दिलाउन सहज हुने उनको रणनीति रहेको आन्तरिक विश्लेषण छ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— के जेनजी आन्दोलन साँच्चिकै वैकल्पिक राजनीति स्थापना गर्न जन्मिएको थियो, वा अन्ततः पुरानै शैलीको शक्ति–साँठगाँठको नयाँ संस्करण बनेर रह्यो? रक्षा बम र ओमप्रकाश अर्यालबीच देखिएको ‘परस्पर निर्भरता’ले कम्तीमा पनि यो संकेत अवश्य दिएको छ कि आन्दोलनको ऊर्जा अहिले सत्ताको गणितमा रूपान्तरित भइसकेको छ।

सडकबाट सिंहदरबारसम्मको यात्रा पूरा गरेको जेनजी आन्दोलन अहिले आफ्नै आदर्शसँग जुधिरहेको देखिन्छ। र, यही द्वन्द्वबीच ‘रक्षा–अर्याल गठबन्धन’ सत्ताको नयाँ शक्ति केन्द्रका रूपमा उदाउँदै गएको छ, जसले आगामी राजनीतिक दिशा कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्नलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।