काठमाडौँ — जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउपछि सरकारको ध्यान भुटानी शरणार्थी काण्ड र रौतहटको गौर हत्याकाण्डतर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। अव नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। यसका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत मन्त्रालयमा बसेर सम्बन्धित फाइलहरू मगाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

भुटानी शरणार्थी काण्ड नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संगठित ठगी प्रकरणमध्ये एक मानिन्छ, जहाँ नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप छ। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतका उच्च तहका व्यक्तिहरू विगत तीन वर्षदेखि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन्। त्यस्तै, बादलका छोरा प्रतीक थापा, उनका सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र अन्य मुख्य आरोपीहरू पनि न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले समेत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनीहरूलाई थुनामुक्त नगर्न आदेश दिइसकेको छ, जसले यस प्रकरणको गम्भीरता झनै प्रस्ट पार्छ।

यता, रौतहटको गौरमा ०६३ चैत ७ गते भएको हिंसात्मक झडप पनि पुनः कानुनी बहसको केन्द्रमा आएको छ। तत्कालीन माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यक्रम एकै स्थानमा जुध्दा उत्पन्न भएको हिंसामा २७ जनाको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएका थिए।

लाठी, भाटा र धारिलो हतियार प्रयोग गरी भएको उक्त घटनालाई नेपालको राजनीतिक हिंसाको सबैभन्दा क्रूर उदाहरणमध्ये एक मानिन्छ। यस घटनामा दोषी ठहरिनेहरूलाई कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २ गते नै परमादेश जारी गरिसकेको थियो।

यद्यपि, वर्षौंसम्म यो मुद्दा राजनीतिक कारणले ओझेलमा परेको आरोप लाग्दै आएको थियो। अहिले भने नयाँ सरकारको सक्रियतासँगै उक्त प्रकरण पुनः जीवित बनेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी भइरहेको खबरले मधेश केन्द्रित राजनीतिमा समेत नयाँ तरंग ल्याउने संकेत दिएको छ।

सरकार पक्षले यसलाई ‘कानुनको समान प्रयोग’को अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने आलोचकहरूले भने यसलाई ‘चयनात्मक कारबाही’ हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। विशेषगरी पछिल्ला निर्णयहरूको गति, समय र लक्ष्य हेर्दा राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको तर्क पनि उठिरहेको छ।

यसबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियता पनि चासोको विषय बनेको छ। उच्च प्रोफाइल मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनी स्वयंले फाइल मगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नुले सरकारको रणनीति केवल प्रशासनिक नभई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण देखिएको छ।