काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधि सभा सदस्य आशिका तामाङले नेपाल नागरिकता नियमावली र सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’माथि कडा असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। तर, उनको यो विरोध नीतिगत असहमति मात्र हो कि व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएको दबाब, भन्ने प्रश्नले विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको लामो टिप्पणीमा तामाङले विशेषगरी नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ७ (क) लाई लक्षित गर्दै विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् पीआर त्यागेको तीन महिनापछि मात्र केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारका लागि योग्य हुने व्यवस्थालाई ‘अन्यायपूर्ण’ ठहर गरेकी छन्। उनले सीधा प्रश्न गरेकी छिन—विदेशमा बसेको नेपाली, स्वदेशमा बस्नेभन्दा कम नेपाली हो?

उनको तर्कमा, लाखौँ नेपाली रोजगारी, अध्ययन र अवसरको खोजीमा विदेशमा रहे पनि उनीहरूले आफ्नो पहिचान, नागरिकता र राष्ट्रिय सम्बन्ध कहिल्यै त्यागेका छैनन्। प्रवासको कठिन जीवनमा समेत उनीहरूले नेपाली राहदानीलाई आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर राखेका छन् र रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा पीआर लिएकै आधारमा अधिकार प्रयोगमा ‘पर्ख र हेर’ को नीति लागू गर्नु विभेदकारी भएको उनको ठहर छ। संविधानको धारा १० ले नागरिक अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले पीआर लिनु देश बिर्सिनु नभई जीवन सहज बनाउने माध्यम मात्र भएको जिकिर गरेकी छन्।

तर, यही अभिव्यक्तिसँगै अर्को कोण पनि तीव्र रूपमा सतहमा आएको छ। आशिका तामाङ आफैं पीआरधारी भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि उनको विरोधको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठ्छ। जर्मनीको स्थायी आवासीय अनुमति रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि उनी धादिङ क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेकै बेला विवादमा तानिएकी थिइन्। त्यसबेला एक समूहले निर्वाचन कार्यालय धादिङमा उजुरी दिन पुगेको थियो, यद्यपि प्रमाण नपुगेपछि उजुरी फिर्ता भएको बताइएको थियो।

उनको सचिवालयले भने आशिकासँग पीआर नभई केवल टीआर (अस्थायी आवासीय अनुमति) मात्र रहेको दाबी गरेको थियो। निर्वाचन कार्यालयले समेत उनलाई उम्मेदवार बन्न रोकेन। आलोचकहरूले भने यही सन्दर्भलाई जोड्दै तामाङको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन—यदि कानुनले पीआरधारीलाई केही अधिकारमा सीमितता तोकेको छ भने त्यसलाई परिवर्तन गराउन संसदभित्रबाट दबाब सिर्जना गर्नु व्यक्तिगत लाभको प्रयास त होइन? यसले नीतिगत बहसलाई नै ‘स्वार्थ प्रेरित हस्तक्षेप’तर्फ धकेलेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।

यता, तामाङले सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कानुनी अड्चन र व्यवहारिक पीडालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएकी छन्। ‘हामीले देशभित्रका लागि योजना बनायौँ, तर देशलाई आर्थिक रूपमा ओत दिइरहेका आधारस्तम्भहरूलाई किन बिर्सियौँ?’ भन्ने उनको प्रश्नले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

उनले जनप्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रिय हित सर्वोपरि भए पनि आफ्नै नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको अनुभूति गराउने व्यवस्था अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार प्रवासी नेपालीहरू देशबाट टाढा भए पनि उनीहरूले नेपाललाई कहिल्यै छोडेका छैनन्, बरु विश्वका विभिन्न कुनामा नेपालको पहिचान बोकेर हिँडिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई शंकाको दृष्टिले होइन, सम्मानका साथ हेर्नुपर्ने उनको जोड छ।

तर, यतिबेला बहस केवल प्रवासी अधिकारको पक्षमा सीमित छैन। यसको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ—के जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत अवस्थासँग जोडिएको विषयमा नीति परिवर्तनको दबाब दिनु उचित हो? वा यो प्रवासी नेपालीहरूको वास्तविक समस्याको प्रतिनिधित्व मात्र हो?

राजनीतिक वृत्त अहिले यही द्वन्द्वमा विभाजित देखिन्छ। एक पक्षले तामाङको आवाजलाई प्रवासी नेपालीहरूको पीडाको प्रतिनिधित्व ठानिरहेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थको ‘पोलिसी पुस’का रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।