काठमाडौँ— संघीय संसदका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किँदै गएको छ। यही बहसको केन्द्रमा उभिएका छन् श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ राई। उनले यो निर्णयलाई खुला रूपमा चुनौती दिँदै आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको प्रश्न उठाएका छन्।

साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णयप्रति स्पष्ट असहमति जनाएका छन्। उनका अनुसार यो सुविधा सतहमा सामान्य देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यकोषमाथि ठूलो आर्थिक भार बन्नेछ। उनले गणनासहित प्रस्तुत गरेको विवरणले बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।

उनका अनुसार यदि एक जना स्वकीय सचिवलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब दिइयो भने महिनामै करिब ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, जुन वार्षिक रूपमा करिब ९ करोड ९० लाख पुग्छ। पाँच वर्षको कार्यकालमा यही खर्च झन्डै ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने उनको दाबी छ।

साम्पाङको यो अभिव्यक्तिले आर्थिक मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा प्राथमिकता निर्धारणको विषयलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। उनका अनुसार जनताको करबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्रले अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला अतिरिक्त सुविधा थप्नु उचित होइन।

उनले यसलाई ‘अनावश्यक सुविधा विस्तार’का रूपमा व्याख्या गर्दै खर्च कटौतीको नीति उल्ट्याउने प्रयास भएको संकेत गरेका छन्। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च नियन्त्रणका लागि सांसदहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो।

त्यस निर्णयलाई सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणतर्फको कडा कदमका रूपमा लिइएको थियो। तर, अहिले संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले पुनः उक्त सुविधा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पुरानो बहस पुनः सतहमा आएको छ।

समितिका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषय औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको हो। समर्थकहरू यसलाई सांसदहरूको कार्यक्षमता बढाउने आवश्यक संरचनाका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने आलोचकहरू यसलाई अनावश्यक आर्थिक बोझको रूपमा हेर्दै आएका छन्।

साम्पाङको कडा विरोधले यो बहसलाई अझ धारिलो बनाएको छ। उनले उठाएको प्रश्न केवल सुविधा दिने–नदिनेमा सीमित छैन, बरु राज्यको स्रोत कसरी खर्च गर्ने भन्ने मूलभूत नीतिगत प्रश्नसँग जोडिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज बनाउन सुविधा माग्ने कि जनतामाथिको आर्थिक भार कम गर्ने भन्ने द्वन्द्व अहिले राजनीतिक केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेको छ।

अब निर्णयको बाटो सरकारतर्फ मोडिएको छ, तर यसले एउटा गम्भीर संकेत दिइसकेको छ— आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र प्राथमिकताको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व स्वयं विभाजित देखिन थालेको छ। आगामी दिनमा यो निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्छ कि सार्वजनिक दबाबका कारण पुनर्विचार हुन्छ भन्ने कुराले सरकारको आर्थिक नीतिप्रतिको विश्वसनीयता नै परीक्षण गर्नेछ।