काठमाडौँ— गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पद सम्हालेसँगै देखाएको आक्रामक शैली विस्तारै सिथिल भएको छ। सुरुवाती दिनमा उनको ‘भीआईपी क्लिनअप’ अभियानले देशैभरी खैलावैला मच्चाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा कहिले ‘गुड मर्निङ’ त कहिले ‘आयो गोर्खाली’ लेख्दै उनले सुरु गरेको भीआईपी पक्राउ अभियानले राज्यको शक्ति संरचनामाथि सिधा प्रहार भएको सन्देश दिएको थियो।

तर, प्रारम्भिक चरणमा तीव्र गतिमा अघि बढेको यो अभियान अहिले आएर अकस्मात् सुस्ताएको छ, र स्वयं गृहमन्त्री गुरुङ अस्वाभाविक रूपमा मौन देखिएका छन्। गुरुङको नेतृत्वमा प्रहरीले छोटो अवधिमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकजस्ता शक्तिशाली राजनीतिक पात्रहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा एकाएक भूकम्पीय प्रभाव सिर्जना गर्‍यो। यद्यपि, अनुसन्धान प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा दुवै नेता हाजिरी जमानीमा रिहा भइसकेका छन्, र मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने विषय अझै अन्योलमै छ। यसले प्रारम्भिक ‘शून्य सहनशीलता’को सन्देशलाई कमजोर बनाएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

उनले गृहमन्त्री बनेको एक हप्ताभित्रै राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्र नभई व्यापारिक क्षेत्रका प्रभावशाली नामहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याए। दीपक खड्का, शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टजस्ता व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि यो अभियान केवल राजनीतिक ‘टार्गेट’मा सीमित नभई आर्थिक शक्तिकेन्द्रहरूतर्फ पनि केन्द्रित भएको स्पष्ट संकेत मिलेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानले राज्यमा उत्तरदायित्वको नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो कि लक्षित कारबाही मात्र हो भन्ने बहसलाई समेत चर्काएको छ। यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवाविरुद्ध पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको खबर बाहिरिँदा राजनीतिक वृत्त थप तरंगित बन्यो। यदि यो प्रक्रिया गहिराइमा पुग्ने हो भने नेपालको परम्परागत शक्ति सन्तुलनमै फेरबदल आउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

तर, विगतका अनुभवले यस्ता ठूला अभियानहरू राजनीतिक दबाब, समझदारी वा प्रमाण अभावका कारण बीचमै सेलाउने उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै देखाएका छन्। यद्यपी, गृहमन्त्री गुरुङको कार्यशैली सुरुदेखि नै परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक देखिएको थियो। मध्यरातमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा अचानक निरीक्षण गर्ने, मन्त्रालयमै सुतिरहेको तस्वीर सार्वजनिक गर्ने जस्ता गतिविधिले उनको ‘फिल्ड–केन्द्रित’ नेतृत्व शैलीको संकेत गथ्र्यो।

चितवनस्थित सशस्त्र प्रहरीको विपद् शिक्षालयमा सलामी लिन अस्वीकार गर्दै ‘पिर्के सलामी लिन्न’ भनेको अभिव्यक्ति शक्तिको परम्परागत प्रदर्शनप्रति असन्तुष्टिको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको ‘के गृहमन्त्री गुरुङको ‘आयो गोर्खाली’ अभियान केवल प्रारम्भिक झट्का थियो, वा यसको दोस्रो चरण अझै बाँकी छ?’

स्रोतहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयभित्र पुराना र दबाइएका फाइलहरू पुनः अध्ययन भइरहेको छ, जसले सम्भावित नयाँ कारबाहीको संकेत दिन्छ। तर, सार्वजनिक रूपमा गृहमन्त्रीको मौनता र अभियानको सुस्तता भने राजनीतिक सन्देशकै रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ।

गुरुङको प्रारम्भिक आक्रामकता, त्यसपछिको कानुनी जटिलता र अहिलेको मौनता। यी तीन चरणले नेपाली राजनीतिमा एउटा अनौठो कथा रचेका छन्। अब प्रश्न केवल पक्राउको होइन, प्रमाण, प्रक्रिया र परिणामको हो। आगामी दिनहरूमा यो अभियान वास्तविक सुधारको दिशामा अघि बढ्छ कि राजनीतिक नाटकमै सीमित रहन्छ भन्ने कुराले गृहमन्त्री गुरुङको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र राज्य प्रणालीप्रतिको जनविश्वास नै निर्धारण गर्नेछ।