काठमाडौँ— प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै तीनवटा मन्त्रालय गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ, तर त्यही मन्त्रालयका मन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालय भने तीन दर्जनभन्दा ठूलो बनाउने तयारीले सरकारी मितव्ययिताको नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार मन्त्रीको सचिवालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति पुगिसकेका छन् भने प्रस्तावित संरचनाले संख्या ३९ जनासम्म पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ।

सरकारले मन्त्रालय संख्या र प्रशासनिक संरचना घटाएर खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएका बेला मन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार तथा कर्मचारी थपिने विषयले यसको औचित्य, खर्च र अधिकारक्षेत्रबारे प्रश्न उठाएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार लम्साल पूर्वाधार विकास मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख २ गते गरेको निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रीले विशिष्ट श्रेणीसरहको एक जना वैतनिक र चार जना अवैतनिक गरी बढीमा पाँच जना सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागि प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय–कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, दुई चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसहितको संरचना तोकिएको छ। यसअनुसार सल्लाहकारसहित नियमित संरचना करिब १४ जनाको सीमाभित्र रहने देखिन्छ।

तोकिएको संख्याभन्दा थप कर्मचारी वा पदाधिकारी आवश्यक परे कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले अहिले उठेको मूल प्रश्न संख्या मात्रै होइन— थप जनशक्तिको आवश्यकता कसरी प्रमाणित हुन्छ र त्यसको खर्च कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हो।

२२ सल्लाहकारसहित ३९ जनासम्मको प्रस्ताव
सार्वजनिक विवरणअनुसार लम्सालको सचिवालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार तथा कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन्। पछिल्लो पटक लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई समेत विज्ञ सल्लाहकार बनाइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। केही विवरणमा प्रस्तावित संरचना २२ सल्लाहकारसहित ३९ जनासम्म पुग्न सक्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले भने तीन दर्जनभन्दा बढीको सचिवालय बनाउने निर्णय भइसकेको पुष्टि गरेका छैनन्। उनका अनुसार कार्यविधि तयार हुँदै गरेको अवस्थामा रहेकाले अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र त्यसबारे आधिकारिक जानकारी हुने अवस्था छ।

उनले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त विज्ञ तथा सल्लाहकार आवश्यक पर्न सक्ने बताए। रसुवालगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पुनर्निर्माणको ‘फोकल मिनिस्ट्री’का रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। अर्थात् मन्त्रालयको तर्क अतिरिक्त जनशक्तिको सम्भावित आवश्यकता र पुनर्निर्माणको बढेको कार्यबोझसँग जोडिएको छ। तर कति पद आवश्यक छन्, कुन जिम्मेवारीका लागि आवश्यक छन् र त्यसको आर्थिक भार कति पर्छ भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन।

पुरानो टोलीमा को–को?
मन्त्रीको सचिवालयमा सन्तोष पाण्डेलाई विशिष्ट श्रेणीसरहको सेवा–सुविधा पाउने गरी वैतनिक सल्लाहकार बनाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पाण्डे यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको सचिवालयमा काम गरेका व्यक्ति हुन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई वरिष्ठ विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा ल्याइएको छ। मन्त्रालय स्रोतले बाढीपछि क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको रणनीतिक योजना निर्माणका लागि उनको विज्ञता उपयोग गर्न खोजिएको जनाएको छ।

सञ्जीव विक्रम राणा, धर्मेन्द्र झा र आरपी महतो पनि विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहेको स्रोतको दाबी छ। यी पाँच सल्लाहकारबाहेक सचिवालयमा वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारीसमेत डेढ दर्जनभन्दा बढी रहेको स्रोतले बताएको छ। यद्यपि, यी नियुक्तिहरूको सम्पूर्ण संख्या, पद, पारिश्रमिक, सेवा अवधि र जिम्मेवारीसहितको आधिकारिक विवरण मन्त्रालयले एकमुष्ट सार्वजनिक गरेको छैन।

सचिवालयमा ठूलो संख्यामा नियुक्ति भइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक दायित्व कति हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले साउनयताको भुक्तानीसम्बन्धी स्पष्ट विवरण आफूले दिन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार तीनवटा मन्त्रालय गाभिएर एउटै मन्त्रालय बनेपछि साविकका फरक–फरक संरचनाबाट नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

यसले सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिको संख्या मात्रै होइन, उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको व्यवस्थापनसमेत संक्रमणकै अवस्थामा रहेको देखाउँछ।

विज्ञ राख्ने कि समानान्तर शक्ति केन्द्र बनाउने?
मन्त्रालयका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार आवश्यकताअनुसार विज्ञको सल्लाह लिनु अस्वाभाविक होइन। तर धेरैवटा निर्देशन दिने केन्द्र बनेमा प्रशासनिक काम झन् जटिल हुन सक्ने उनी बताउँछन्। ‘आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको सुझाव लिनु त राम्रो कुरा हो, तर कमान्ड सेन्टर एउटै हुनुपर्छ,’ शर्माले भनेका छन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ र संरचना सकेसम्म छरितो राखिनुपर्छ। अहिले मन्त्रालयमा कति सल्लाहकार वा सचिवालय सदस्य छन् र उनीहरूको वास्तविक भूमिकाबारे आफू पूर्ण जानकार नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

उनको भनाइमा विज्ञलाई निश्चित जिम्मेवारी वा ‘पुल’मा राखेर सेवा लिन सकिन्छ, तर ठूलो गैरप्रशासनिक संरचनाले समानान्तर प्रशासनिक भूमिका लिन थाले त्यसले निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता ल्याउन सक्छ।

सचिव रोकिए, सल्लाहकार गएपछि उठेको प्रश्न
मन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक संरचनाबीचको कार्यक्षेत्रबारे यसअघि पनि प्रश्न उठिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बसोबाससम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलको सट्टा मन्त्रीका सचिवालयका सन्तोष पाण्डे सहभागी भएको सार्वजनिक विवरण आएको थियो। कार्यक्रम न्यूयोर्कमा जुलाई १५ देखि १८ सम्म भएको थियो। विगतमा यस्ता कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रालयका सचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यस घटनाले राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका सल्लाहकार र मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक नेतृत्वबीच जिम्मेवारीको सीमाबारे बहस जन्माएको थियो। लम्सालको सचिवालय विस्तारको चर्चा उनको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित यसअघिका विवादसँगै आएको छ।

निर्माण आयोजनामा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारप्रति उनले अपनाएको कडा शैली यसअघि नै सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो। रमेश शर्मा र पिताम्बर बडूलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयमा ल्याइएको घटनाबारे समाचार प्रकाशित भएका थिए। त्यसपछि नागढुंगा–मुग्लिन सडक निरीक्षणका क्रममा बिजुलीका पोल सार्ने काममा ढिलाइ भएको विषयमा लम्सालले ठेकेदारलाई खोजेर ल्याउन र काम नगरे ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि कानुनी शासन र मन्त्रीको अधिकारक्षेत्रबारे संसद्मा समेत प्रश्न उठेको थियो।

यसलाई भने सचिवालय विस्तारसँग सीधा जोड्ने आधिकारिक आधार सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर मन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामा सल्लाहकार र सचिवालयको प्रभाव कति छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला यस्ता घटनाक्रमले उनको कार्यशैलीबारे थप बहस जन्माएका छन्।

बाढीपछि बढेको कामको भार कति जायज?
रसुवामा भदौ १० गते आएको बाढीपहिरोले सडक, पुललगायत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ। मन्त्री लम्सालले त्यसबेला पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षतिको अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए।

यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक विशेषज्ञ, आयोजना व्यवस्थापन तथा विपद् पुनःस्थापनासम्बन्धी जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्छ। मन्त्रालयले पनि अतिरिक्त विज्ञको सम्भावित आवश्यकतालाई यही पृष्ठभूमिसँग जोडेको छ।

तर विशेषज्ञ आवश्यक हुनु र मन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक वा गैरप्रशासनिक पद सिर्जना गर्नु एउटै विषय होइन। कुन कामका लागि कुन विज्ञ आवश्यक छ, उसको योग्यता के हो, कार्यादेश के हो, पारिश्रमिक कति हो र अवधि कति हो भन्ने विवरणले प्रस्तावित संरचनाको औचित्य स्पष्ट पार्नेछ।

तीन मन्त्रालय गाभियो, सचिवालय किन फैलियो?
यो विवादको केन्द्रमा यही विरोधाभास छ। सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले संरचना पुनर्गठन गर्दै तीन मन्त्रालय गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ। त्यसको प्रशासनिक नेतृत्वसमेत एउटै सचिवको संरचनामा ल्याइएको छ। तर मन्त्रीको सचिवालय भने ३९ जनासम्म पु¥याउने तयारीसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैले बहस ‘मन्त्रीलाई कति सल्लाहकार चाहिन्छ?’ भन्नेमा मात्र सीमित छैन। बहस सरकारी संरचना साँच्चै छरितो बनाइएको हो कि प्रशासनिक तहमा घटाइएको खर्च राजनीतिक तथा सल्लाहकार तहको अर्को संरचनामा सर्दैछ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ।

अर्कोतर्फ, मन्त्रालयले अन्तिम कार्यविधि र निर्णय भइनसकेको तथा बाढीपहिरोपछि पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त विज्ञ आवश्यक पर्न सक्ने बताएको छ। त्यसैले प्रस्तावित ३९ सदस्यीय संरचनाको अन्तिम स्वरूप, पदको प्रकृति, खर्च र जिम्मेवारीबारे अन्तिम सरकारी निर्णय आएपछि मात्र यसको वास्तविक आकार र औचित्य स्पष्ट हुनेछ।

अहिलेका लागि भने एउटा तथ्यले प्रश्न खडा गरेको छ—राज्यको प्रशासनिक संरचना छरितो बनाउने नाममा मन्त्रालय गाभिएको हो भने मन्त्रीको वरिपरि बन्ने संरचना किन झन् ठूलो हुँदैछ? यसको जवाफ अन्ततः कार्यविधि, नियुक्ति विवरण, अर्थ मन्त्रालयको सहमति, स्वीकृत दरबन्दी र सार्वजनिक खर्चको अभिलेखले दिनेछ।