काठमाडौँ— बलात्कारपछि बालिकाको हत्या र अस्पताल परिसरबाहिर महिलाले शिशु जन्माउनुपरेका घटनालाई एउटै बहसमा जोड्दै नेकपाकी राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले सरकारसँग महिलाको सुरक्षा र मातृस्वास्थ्यप्रति जवाफ मागेकी छिन्।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै चन्दले राज्यलाई जनसंख्या र सन्तान चाहिने तर सन्तान जन्माउने आमालाई नै जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै प्रश्न गरिन— ‘बलात्कारी छुट्दाखेरि, एउटा आमाले सडकमा बच्चा जन्माउँदाखेरि, सरकार तपाईं खुसी हुनुहुन्छ?’

चन्दले बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या र सप्तरीकी बबिता पासवानले अस्पतालनजिकै सडकमा शिशु जन्माउनुपरेको घटनालाई सरकारको महिला सुरक्षासम्बन्धी नीतिसँग जोडेर उठाइन्।

गरिमा प्रकरणमा सरकारले पीडित परिवारसँग गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न मन्त्री र सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमाका अभिभावकबीच भएको छलफलपछि तीनबुँदे सहमतिसमेत भएको सार्वजनिक विवरण छ। सहमतिमा जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कसुर तथा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने, गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने र परिवारलाई आफ्नो संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न दिने विषय समेटिएका थिए।

तर चन्दले सरकारी पहललाई अपर्याप्त ठह¥याउँदै पीडित परिवारलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर ‘हामी खुसी छौँ’ भन्न लगाइएको दाबी गरिन्। उनले भनिन्, ‘गरिमा चौधरीको रेप भयो र हत्या भयो। गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री लगायत आधा दर्जन मन्त्रीहरूको घेराबन्दीमा गरिमाका आमाबुवालाई बोलाएर सम्झौता गराइयो र भन्न लगाइयो कि हामी खुसी छौँ।’

गरिमा चौधरीको घटनामा यसअघि पनि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रहरीको प्रारम्भिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। सार्वजनिक विवरणअनुसार बालिका घरबाट हराएपछि प्रहरीलाई जानकारी गराइएको र पछि उनको शव छिमेकीको घरमा फेला परेको थियो।

घटनामा आरोपित व्यक्तिहरू पक्राउ गरिएको तथा अनुसन्धानमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भए कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीले बताएका थिए। चन्दले त्यसपछि सप्तरीमा प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी महिलाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपरेको घटनातर्फ सदनको ध्यान तानिन्।

उनले स्वास्थ्य संस्थाको ढोकासम्म पुगेकी आमाले सुरक्षित रूपमा प्रसूति सेवा पाउन नसक्नु राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न भएको बताइन्। ‘महिलालाई, आमालाई सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य पारिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यलाई जनसंख्या चाहिएको छ, बच्चाहरू चाहिएका छन्, तर जननीलाई जोखिममा पार्ने काम गरिएको छ।’

उनले महिलालाई राज्यले नागरिकका रूपमा समान सुरक्षा र सम्मान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आफूहरू ‘जनावर नभएको’ टिप्पणी गरिन्। ‘हामी महिला हौँ, जनावर हैनौँ, बाटोमा बच्चा जन्माउँदै हिँड्नलाई,’ चन्दले भनिन्, ‘ज्यान जोखिममा पारेर बच्चा जन्माउने काम हामीले गरिरहेका छौँ। तर राज्यले आमालाई, देशको आधा जनसंख्या भएको महिलालाई हेपेको छ, यो असह्य छ।’

महिला हिंसाका घटना पछिल्लो समय भयावह रूपमा बढेको दाबी गर्दै चन्दले सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सत्तारूढ राजनीतिक दलको संरचनालाई पनि प्रश्नसँग जोडिन्। उनका अनुसार सरकारमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति रहे पनि त्यसबाट महिलाले अपेक्षा गरेको सुरक्षा र न्यायको अनुभूति हुन सकेको छैन।

‘५० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य भएको पोलिटिकल पार्टी देशको नम्बर वन पोलिटिकल पार्टी भएर सरकारमा बसेको छ, त्यसबाट हाम्रा केही अपेक्षाहरू छन्,’ उनले भनिन्, ‘लगभग ३३ प्रतिशत महिलाहरू सरकारमा मन्त्री भएर बसेका छन्, त्यसबाट हाम्रा केही अपेक्षाहरू छन्। तर ती अपेक्षाहरूमा पानी फेर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ।’

चन्दले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले महिलाका लागि आफू ‘माइती’ बन्ने बताउने गरेको प्रसंगसमेत उठाइन्। महिलाले सरकारसँग न्याय र सुरक्षाका विषयमा प्रश्न गर्दा गाली र अनलाइन हिंसा खेप्नुपरेको उनको दाबी थियो। ‘गृहमन्त्रीले माइती भएको दावा गर्नुहुन्छ, यस्ता माइती हुनुभन्दा त बिनामाइतीकै ठिक छौँ हामी,’ उनले भनिन्।

महिलामाथि हुने अनलाइन तथा व्यवहारिक हिंसा रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले सदनमै जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो। ‘हामी सरकारसँग कुरा सोध्न जाँदाखेरि गाली पाउँछौँ। सरकारसँग न्याय खोज्न जाँदाखेरि अनलाइनमा यति धेरै घृणाका साथ गाली गरिन्छ कि त देख्न सकिने, सुन्न सकिने छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई अनलाइन हिंसा भएको छ, व्यावहारिक रूपमा हिंसा भएको छ। यी सबै हिंसा रोक्नका लागि सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने जवाफ गृह मन्त्रालयले सदनमा आएर देओस्।’

अन्त्यमा चन्दले गरिमा चौधरीका अभिभावकलाई सरकारले सोधेको भनिएको ‘खुसी हुनुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नलाई नै सरकारतर्फ फर्काउँदै महिलाको सुरक्षा र न्यायको अवस्थाबारे जवाफ मागिन्। ‘अस्ति गरिमाको आमालाई सोध्नुभयो, बुवालाई सोध्नुभयो– तपाईं खुसी हुनुहुन्छ? आज म सरकारलाई सोध्छु– बलात्कारी छुट्दाखेरि, एउटा आमाले सडकमा बच्चा जन्माउँदाखेरि, सरकार तपाईं खुसी हुनुहुन्छ?’ उनले भनिन्, ‘जवाफ दिनुस् सरकार, तपाईं खुसी हुनुहुन्छ?’

गरिमा चौधरी प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिन आग्रह गर्दै दोषीलाई कानुनअनुसार अधिकतम न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गृहमन्त्री गुरुङले नागरिक खबरदारी आवश्यक भए पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यसैगरी, गरिमाका अभिभावकसँग भएको सरकारी सहमतिले जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। अब राष्ट्रिय सभामा उठेको प्रश्नको केन्द्रमा भने यस्ता प्रतिबद्धता र सहमतिले महिलाको वास्तविक सुरक्षा, न्याय र मातृस्वास्थ्य सेवामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आएको छ।