काठमाडौँ— सम्पत्ति विवाद, बिचौलिया सम्बन्ध र सत्ता–प्रशासनको अपारदर्शी पहुँचको आरोपबीच राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गलाई पुनः राजनीतिक रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने तयारी हो कि वास्तविक छानबिनको प्रक्रिया? यही प्रश्न अहिले सरकारद्वारा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिमाथि केन्द्रित भएको छ।

सार्वजनिक दबाब, राजनीतिक आलोचना र नैतिक प्रश्नहरू तीव्र भइरहेका बेला सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि यसको उद्देश्य कारवाही सिफारिस गर्ने हो कि गुरुङ्गलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर पुनः गृहमन्त्रालयमा फर्काउने वातावरण बनाउने भन्ने बहस चुलिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ्गसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र सरकारसमक्ष रायसुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारको यो निर्णय सतहमा हेर्दा सार्वजनिक प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयासजस्तो देखिए पनि राजनीतिक वृत्तमा भने यसको नियतमाथि गम्भीर संशय व्यक्त हुन थालेको छ। विशेषतः बिचौलिया भनिएका दीपक भट्टसँगको साझेदारी विवाद, सम्पत्तिको अस्वाभाविक संकलन, शक्ति पहुँचको दुरुपयोग तथा गृहमन्त्रालयसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नका कारण गुरुङ्गले राजीनामा दिएका थिए।

तर राजीनामापछि उनीमाथि औपचारिक अनुसन्धान अघि बढ्नुको सट्टा सरकार आफैंले समिति बनाएर अध्ययन गराउने निर्णय गरेपछि सत्ता संयन्त्रले उनलाई जोगाउने प्रयास गरेको आरोप बलियो बन्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निकट स्रोतहरूले भने समितिको गठनलाई सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा तथ्यगत अध्ययन गरी निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने स्पष्ट म्याण्डेट दिइएको छ।

तर आलोचकहरूका अनुसार सरकार आफैंले रोजेका व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति स्वतन्त्र र कठोर छानबिनका लागि पर्याप्त विश्वसनीय देखिएको छैन। विशेषगरी समिति सदस्य शोभाकान्त पौडेलको नामलाई लिएर थप प्रश्न उठेको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सम्हालिसकेका पौडेलको सुधन गुरुङ्गसँग पुरानै ‘सुमधुर सम्बन्ध’ रहेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा पहिलेदेखि हुँदै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिका कारण समितिको निष्पक्षता, अनुसन्धानको दिशा र अन्तिम प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि सुरुदेखि नै आशंका पैदा भएको छ। कतिपयले यसलाई ‘पूर्वनियोजित क्लिन चिट प्रक्रिया’ को प्रारम्भिक चरणका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि समितिले सीमित दायरामा मात्रै अध्ययन गरेर सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको निष्कर्ष निकालेमा गुरुङ्गलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काउने वातावरण बनाउन सहज हुनेछ। किनभने सत्ता गठबन्धनभित्र गुरुङ्ग अझै प्रभावशाली मानिन्छन् र उनको राजीनामालाई धेरैले स्थायी बहिर्गमनभन्दा अस्थायी राजनीतिक व्यवस्थापनका रूपमा हेरेका छन्।

त्यसैले १५ दिने समयसीमाभित्र आउने प्रतिवेदन अब केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज मात्रै नभई सरकारको नियत, राजनीतिक नैतिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको परीक्षणपत्र बन्ने देखिएको छ।

अर्कोतर्फ, यदि समितिले सम्पत्ति स्रोत, आर्थिक साझेदारी, शक्ति दुरुपयोग र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावको विषयमा गहिरो छानबिन गर्दै स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकेमा त्यसले सरकारमाथि उठेका आलोचनालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि समितिले केवल औपचारिकता पूरा गर्ने होइन, राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर प्रमाण, तथ्य र सार्वजनिक विश्वासको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने चुनौती छ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको— अच्यूत भण्डारी नेतृत्वको समिति वास्तवमै सत्य खोज्न बनेको हो कि सुदन गुरुङ्गलाई पुनः सत्ता केन्द्रमा फर्काउने राजनीतिक बाटो सफा गर्न ? यसको उत्तर अब समितिको प्रतिवेदनले दिनेछ, तर त्यसभन्दा पहिले नै सरकारको नियतमाथि जनस्तरमा गहिरो अविश्वास जन्मिसकेको छ।