काठमाडौँ — गृहमन्त्रालयमा सुधन गुरुङको पुनर्वावहालीपछि नेपाली राजनीति फेरि एकपटक त्यही पुरानै चक्रमा घुमेको आभाष भएको छ। आरोप लाग्ने, छानबिन प्रकृया पुरा गर्ने, प्रतिवेदन हात लागेपछि अन्ततः उही शक्तिशाली कुर्सीमा फिर्ता।

यस पटक केन्द्रमा छन् सुधन गुरुङ, जसलाई विवाद, दबाब र प्रश्नहरूको घेराबीच राजीनामा दिन बाध्य पारियो, तर केही सातामै उनी फेरि गृहमन्त्रीको रूपमा फर्किएका छन्। राजीनामाको औपचारिक कारण थियो— बिचौलिया दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, र सम्पत्ति विवरणमा असंगति। तर त्यो सवै विवादहरुलाई पाखा लगाएर गुरुङ फेरी पावरमा फर्किएका छन्।

उनको पुनर्नियुक्तिको आधार बनेको छ— पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समिति, जसको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। तर निष्कर्ष भने ‘क्लिनचिट’ को रूपमा राजनीतिक निर्णयमा परिणत भइसकेको छ। अब यो पुनरागमन केवल नियुक्तिको विषय होइन, बरु राज्य संयन्त्रभित्रको शक्ति, छानबिन प्रक्रिया र सुशासनको परिभाषामाथिको गहिरो प्रश्न बनेको छ।

विवाद–१ः छानबिन समिति कि ‘क्लिनचिट मेसिन’?
गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको समिति पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा भए पनि यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु नै पहिलो विवाद हो। समितिले गुरुङलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गरेको दाबी बाहिर आएको छ। तर आलोचकहरूको प्रश्न छ— छानबिन समिति सत्य पत्ता लगाउने संयन्त्र हो वा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’?

समितिले भट्टसँगको साझेदारीलाई ‘सेयर होल्डिङ मात्र’ भनेर सामान्यीकरण गरेको, जग्गा कारोबारमा देखिएको मूल्य असंगतिलाई ‘राज्य प्रणालीको कमजोरी’ भन्दै जिम्मेवारी व्यक्तिगत नभएको निष्कर्ष निकालेको आरोप छ।

यसले एउटा गम्भीर नजिर स्थापित गरेको टिप्पणी हुँदैछ— गम्भीर आर्थिक आरोपहरू अब कानुनी होइन, व्याख्यात्मक रूपमा समाधान हुन थालेका छन्।

विवाद–२ः बिचौलिया नेटवर्क र राजनीतिक संरक्षणको प्रश्न
गुरुङमाथि उठेको सबैभन्दा संवेदनशील आरोप हो— विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध। सम्पत्ति विवरणमै भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा संलग्नता लुकाइएको, जग्गा कारोबारमा मूल्य कम देखाएर राजस्व घटाइएको र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको आरोप लागेको थियो।

तर छानबिनपछि आएको निष्कर्षले ती सबै प्रश्नलाई ‘व्यवस्था होइन, प्रणालीको गल्ती’ मा रूपान्तरण गरिदियो। यसले नयाँ राजनीतिक प्रश्न जन्माएको छ— यदि प्रणाली नै दोषी हो भने व्यक्तिगत जवाफदेहिता कहाँ समाप्त हुन्छ?

विवाद–३ः सम्पत्ति विवरण र ‘सामान्य त्रुटि’को नयाँ व्याख्या
नेपालको कानुनमा सम्पत्ति विवरण लुकाउनु गम्भीर कानुनी उल्लंघन हो। तर यस प्रकरणमा सम्पत्ति विवरणमा देखिएको अस्पष्टता, ऋण नदेखिनु, र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति समेत ‘मानवीय त्रुटि’ भनेर व्याख्या गरिएको आरोप छ।

यसले सार्वजनिक सेवामा एउटा खतरनाक नजिर बसाउने चिन्ता बढाएको छ— अब गलत विवरण ‘त्रुटि’ हो भने, पारदर्शिता कुन स्तरको बाध्यकारी हुन्छ?

विवाद–४ः मानवअधिकार आयोगको गम्भीर प्रतिवेदन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको घटनामा गुरुङको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– आन्दोलन उनको नेतृत्वमा आएपछि नै अवस्था हिंसात्मक बनेको आशंका छ। साथै प्रदर्शन व्यवस्थापनमा ‘मानव ढाल’ प्रयोग गरिएको र पूर्वतयारीका गतिविधिहरू शंकास्पद देखिएको सिफारिस गरिएको छ। तर ती गम्भीर सिफारिसहरू छानबिन र राजनीतिक निर्णयको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरेको देखिन्छ।

विवाद–५ः प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रतिवेदनको ‘गुपचुप राजनीति’
सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी केवल ‘ग्रहण’ मात्र गरेको छ। तर त्यही प्रतिवेदनका आधारमा पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय आफैंसँग राखे, तर वास्तविक प्रशासनिक नियन्त्रण गुरुङकै निकटस्थ संरचनाले सम्हालेको आरोपसमेत लागेको छ। यसले राज्य संयन्त्रभित्र ‘औपचारिक शक्ति’ र ‘वास्तविक शक्ति’ बीचको दूरी झन् प्रस्ट बनाएको छ।

विवाद–६ः सुशासनको नारा र व्यवहारको विरोधाभास
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा दिएर गठन भएको सरकारभित्रै यस्तो निर्णय आउनुले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। एकातिर छानबिन समिति बनाइन्छ, अर्कोतिर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ।

यसले स्थापित गरिदिएको मुख्य प्रश्न हो— के छानबिन अब सत्य खोज्ने प्रक्रिया हो, वा राजनीतिक निर्णयलाई औपचारिकता दिने उपकरण मात्र?

क्लिनचिट होइन, प्रश्नहरूको पुनर्जन्म
सुधन गुरुङको पुनः गृह मन्त्रालयमा प्रवेश केवल व्यक्तिगत पुनरागमन होइन, यो राज्य संयन्त्रभित्रको निर्णय प्रणाली, जवाफदेहिता र सुशासनमाथिको ठूलो परीक्षण हो। छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक छैन, मानवअधिकारका प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्, सम्पत्ति विवादको पूर्ण व्याख्या छैन— तर राजनीतिक निर्णय भने पूर्ण छ। यसले एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ— नेपालमा अब विवाद समाधान प्रमाणले होइन, निर्णयले हुने युग प्रवेश गरिसकेको छ।