राजविराज– सामाजिक सञ्जाललाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा खुला मञ्च भनिए पनि नेपालमा यो प्लेटफर्म अब आलोचना सुन्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक औजार बन्दै गएको आरोप फेरि बलियो बन्दै गएको छ।

बजेट र नीतिगत विषयमा सामाजिक सञ्जालमा उठेको प्रश्नप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उदयपुर–१ का सांसद पारशमणि गेलालले आलोचकलाई प्रहरीमार्फत कारबाही गराउने चेतावनी दिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनप्रतिनिधिको सहनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

गेलालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बजेटबारे ‘भ्रम फैलाउने’ र ‘जनतालाई ठग्न प्रेरित गर्ने’ भन्दै केही फेसबुक पेजविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिने तयारी गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेको भनाइले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई मात्र होइन, राजनीतिक आलोचनालाई नै कानुनी दबाबमार्फत नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ।

उनको अभिव्यक्तिमा प्रयोग भएको भाषा पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ। आलोचकहरूलाई लक्षित गर्दै ‘नबौलाउन’ जस्ता शब्द प्रयोग हुनु स्वयं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मर्यादामाथि प्रश्न हो। सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने असहमतिलाई संवाद होइन, प्रहरी कारबाहीको विषय बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेको विश्लेषण छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल पहिलेदेखि नै राजनीतिक बहस, आलोचना र समर्थनको मुख्य मैदान बनेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्लेटफर्म विचार आदानप्रदानभन्दा बढी आरोप–प्रत्यारोप, धम्की र संगठित ट्रोलिङको केन्द्र बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले नै प्रहरी कारबाहीको चेतावनी दिनु राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगको संकेत हो कि व्यक्तिगत असहिष्णुता भन्ने प्रश्न उठेको छ।

आलोचकका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने प्रश्नहरूलाई ‘भ्रम’ भन्दै दण्डको भाषामा सम्बोधन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन। बरु यसले नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ। विशेषगरी बजेट, विकास योजना र राजनीतिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषयमा जनताले राख्ने प्रश्नलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक मानिन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल केवल अभिव्यक्तिको माध्यम होइन, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको मैदान पनि बनेको छ। सत्ता–विपक्ष सबै पक्षले यसलाई प्रचार र प्रतिरोध दुवैका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर आलोचनाप्रति असहिष्णुता बढ्दै जाँदा जनप्रतिनिधिहरू नै ‘कारबाही’ को भाषामा प्रस्तुत हुन थालेपछि लोकतान्त्रिक संवाद कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा पारशमणि गेलालको अभिव्यक्तिले अर्को बहस पनि जन्माएको छ—के सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने आलोचना अब प्रशासनिक र प्रहरी निकायमार्फत नियन्त्रण गर्ने दिशामा नेपाल अघि बढ्दैछ ? यदि यस्तो अभ्यास सामान्य बन्दै गयो भने जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको संवाद होइन, डर र दबाबको सम्बन्ध स्थापित हुने खतरा देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचना सही वा गलत के हो भन्ने छुट्टै विषय हो, तर त्यसलाई प्रतिशोध वा धम्कीको भाषामा होइन, तथ्य र जवाफमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र डिजिटल लोकतन्त्रको नाममा आलोचना बन्द गर्ने संस्कृतिले नै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेछ।