काठमाडौँ— महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ। बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको तथा संवैधानिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कँडेलको सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको बेलायत आवतजावतको अभिलेख झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार अध्यागमन विभागलाई कँडेलको विदेश यात्रासम्बन्धी प्रमाणित विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। साथै सरकारले २०८२ चैत २२ गते उनलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिससम्बन्धी निर्णय फाइलसमेत अदालतले झिकाएको छ।

अधिवक्ता शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै कँडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्। रिटमा कँडेलसँग बेलायतको स्थायी आवासीय अनुमति रहेको, लामो समय विदेशमा बसोबास तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेको र संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ।

सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विवादको अन्तिम निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट गर्ने जनाएको छ। तर रिटमा उठाइएका विषयको तथ्यगत परीक्षणका लागि अदालतले यात्रा अभिलेख र नियुक्तिसम्बन्धी सरकारी निर्णय फाइल माग गरेको हो।

रिट निवेदकहरूको मुख्य जिकिर संविधानको धारा १५७(३) सँग सम्बन्धित छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ। संविधानको धारा १२९(५) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर अधिवक्ताको रूपमा कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

रिटमा कँडेलले लामो समय बेलायतमा बसोबास र व्यवसाय सञ्चालन गरेका कारण उक्त संवैधानिक योग्यता पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणअनुसार कँडेल नेपालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि बेलायतको उत्तरी आयरल्याण्डमा लामो समय बसेका थिए।

उनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ रहँदा उनी विभिन्न रेस्टुरेन्ट तथा खाद्य व्यवसायसँग आबद्ध रहेको दाबी रिट तथा सार्वजनिक बहसमा उठाइएको छ।

रिटमा उद्धृत विवरणअनुसार कँडेल बेलायतमा दर्ता भएका बोटानिक रेस्टुरेन्ट लिमिटेड, एसके बेलीक्लेयर टेकअवे लिमिटेड र जेटी म्याक्सवेल लिमिटेडलगायत कम्पनीमा निर्देशक वा स्वामित्व भूमिकामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी सन् २०१९ मा दर्ता भएको एसके बेलीक्लेयर टेकअवे लिमिटेड कम्पनीपछि वित्तीय समस्याका कारण लिक्विडेसन प्रक्रियामा गएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

रिट निवेदकहरूले कँडेलको सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध व्यावसायिक विवरण, विदेश बसाइ, गैरआवासीय नेपाली गतिविधिमा संलग्नता तथा बेलायतस्थित व्यवसायसँगको सम्बन्धलाई समेत आफ्नो दाबीको आधार बनाएका छन्।

यता सरकारले भने कँडेललाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो। उनी सहकारी ठगी प्रकरणलगायत चर्चित मुद्दामा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीका रूपमा बहसमा सहभागी हुँदै आएका थिए। सरकारले दुई महिनाअघि उनलाई महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो।

हालसम्म कँडेल स्वयं वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रिटमा उठाइएका आरोपबारे विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन। अदालतमा सरकार तथा सम्बन्धित पक्षबाट लिखित जवाफ पेश हुने प्रक्रिया भने जारी छ।

सर्वोच्च अदालतले माग गरेको अध्यागमन अभिलेख र नियुक्तिसम्बन्धी फाइल प्राप्त भएपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ हुनेछ। अदालतको अन्तिम निर्णयले केवल डा. कँडेलको नियुक्तिको वैधानिकता मात्र होइन, विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति, विदेश बसाइ र संवैधानिक पदका लागि आवश्यक योग्यतासम्बन्धी बहसलाई समेत नयाँ दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।