काठमाडौँ– भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित पुणे जिल्लामा साढे तीन वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा ६५ वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबलेलाई विशेष अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। घटनापछि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत विशेष अदालतले करिब ५० दिनमै सुनुवाइ टुंग्याउँदै दोषी ठहर गरिएका अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको हो।

विशेष न्यायाधीश एस.आर. सालुंकेको इजलासले जुन २५ मा कांबलेलाई बलात्कार र हत्या दुवै कसुरमा दोषी ठहर गरेपछि सजाय निर्धारणको चरणमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि अदालतले अभियुक्तका पक्षमा सजाय कम गर्न सक्ने कुनै पनि सहानुभूतिपूर्ण वा राहत प्रदान गर्ने आधार नभेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो।

फैसलामा अदालतले यो घटनालाई ‘रेयरेस्ट अफ द रेयर’ अर्थात् अत्यन्त दुर्लभ र जघन्य प्रकृतिको अपराधको श्रेणीमा राखेको छ। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरू उद्धृत गर्दै अदालतले अपराधको क्रूरता, समाजमा पर्ने प्रभाव, पीडितको असहाय अवस्था, अभियुक्तबाट समाजलाई हुन सक्ने दीर्घकालीन खतरा तथा कुनै उक्साहटबिनै गरिएको अपराधलाई मृत्युदण्डका प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतका अनुसार उक्त घटनामा ती सबै मापदण्ड लागू हुने अवस्था देखिएको छ।

अदालतले पोस्टमार्टम प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानबाट संकलित प्रमाणहरूले अपराधको गम्भीरता र क्रूरता स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको जनाएको छ। पीडित बालिका केवल साढे तीन वर्षकी रहेको तथा अभियुक्तले उनको जीवन रक्षा हुने कुनै सम्भावना नै नराखी अपराध गरेको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

फैसलामा अभियुक्तले बालिकाको मृत्युपछि समेत यौन दुव्र्यवहार गरेको उल्लेख गरिएको छ। अदालतका अनुसार ‘लास्ट सिन’ अर्थात् पीडितलाई अन्तिम पटक अभियुक्तसँगै देखिएको प्रमाण तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले अभियुक्तको संलग्नता निर्विवाद रूपमा स्थापित गरेका छन्।

अदालतले अभियुक्तले आफ्नो अपराधप्रति कुनै पश्चात्ताप व्यक्त नगरेको र सुधारको सम्भावना पनि नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीविरुद्ध यसअघि पनि समान प्रकृतिका दुई मुद्दा दर्ता भएको, यद्यपि ती मुद्दामा उनले सफाइ पाएको तथ्य अदालतले उल्लेख गरेको छ। ती घटनाबाट समेत उनले कुनै शिक्षा नलिएको अदालतको ठहर छ।

सुनुवाइको क्रममा अभियुक्तका परिवारका सदस्यसमेत उनको पक्षमा उपस्थित नभएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। फैसलामा अदालतले चर्चित निर्भया, कठुवा र उन्नाव घटनापछि यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने अपेक्षा व्यापक रूपमा बढे पनि व्यवहारमा अझै ढिलाइ, अपर्याप्त प्रमाण संकलन तथा अनुसन्धानका कमजोरीका कारण न्यायिक प्रक्रिया लामो हुने गरेको टिप्पणी गरेको छ।

अदालतले जनभावनाको सम्मान आवश्यक भए पनि न्यायिक निर्णय कानून, प्रमाण र स्थापित सिद्धान्तका आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसैबीच, उक्त प्रकरणमा भने अनुसन्धान निकायले तीव्र गतिमा प्रमाण संकलन गर्दै समयमै आरोपपत्र दर्ता गरेको तथा अभियोजन पक्षले प्रभावकारी रूपमा मुद्दा अघि बढाएकाले छोटो समयमै फैसला सम्भव भएको अदालतले जनाएको छ।

यो घटना सन् २०२६ मे १ मा पुणे जिल्लामा भएको थियो। हालै मात्र त्यहाँ बसाइँ सरेको एक परिवारकी साढे तीन वर्षीया बालिकालाई अभियुक्तले नजिकैको गोठमा लगेर बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो।

बालिका हराएपछि परिवार र स्थानीयवासीले खोजी अभियान चलाएका थिए। केही समयपछि उनको शव नजिकैको खलिहान (खलो) मा फेला परेको थियो। घटनाले स्थानीय समुदायमा व्यापक आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो।

घटनापछि स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने पुणेसहित महाराष्ट्रका विभिन्न स्थानमा अभियुक्तलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएका थिए। प्रहरीले घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेजको विश्लेषणका आधारमा घटना भएको करिब डेढ घण्टाभित्रै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनीविरुद्ध यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएको तथ्य बाहिर आएको थियो।

विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै उक्त घटनामा न्यायिक प्रक्रिया पहिलो चरणमै टुंगिएको छ। यद्यपि भारतीय कानुनी व्यवस्थाअनुसार मृत्युदण्डको फैसला उच्च तहका अदालतबाट अनुमोदन तथा पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ।