राजविराज। स्थानीय सरकार जनताको सेवा, विकास र सुशासनका लागि हो। तर सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको भ्रमण, विदेश यात्रा र त्यससँग जोडिएका खर्चहरूले अर्को प्रश्न जन्माइदिएको छ। करदाताले तिरेको पैसा वास्तवमै जनताको हितमा खर्च भयो कि ‘असल अभ्यास’को नाममा मोजमस्तीमा?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत सप्तकोशी नगरपालिकाका केही खर्चलाई नियमविपरीत, अपारदर्शी र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने प्रकृतिको भन्दै औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले विदेश भ्रमणदेखि अन्तरप्रदेश अध्ययन अवलोकनसम्मका कार्यक्रमको खर्च प्रक्रियामै गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको छ।

सप्तकोशी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद ढकाललाई धेरैले शालीन र इमानदार जनप्रतिनिधिका रूपमा चित्रण गर्छन्। तर महालेखाको प्रतिवेदनले भने उनको नेतृत्वमा भएका केही निर्णय र खर्च प्रक्रियालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका विवरण हेर्दा नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापनमा नियमभन्दा सुविधा र प्रक्रिया भन्दा इच्छालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठेको छ मेयर ढकाल र उपमेयर रिता कुमारी चौधरीको भारत भ्रमणमा। महालेखाका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले विदेश भ्रमणको मनोनयन अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर नगरपालिकाका मेयर र उपमेय भने उक्त प्रक्रिया पूरा नगरी सन् २०२४ सेप्टेम्बर १० देखि १३ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘साउथ कन्क्लेभ अन वाटर, सेनिटेसन एन्ड हाइजिन (वास)’ कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको देखिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भ्रमण अवधिमा मेयरले ८० हजार रुपैयाँ र उपमेयरले ७५ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण खर्च बुझेका छन्। कुल १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्चलाई महालेखाले नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमित खर्चका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यो खर्चको रकमभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न प्रक्रिया र जवाफदेहिताको हो। यदि निर्देशिकाले तोकेको स्वीकृति प्रक्रिया नै पूरा भएन भने सार्वजनिक स्रोतबाट गरिएको खर्च कसरी वैध मान्ने? महालेखाले यही प्रश्न उठाएको छ।

नगरपालिकाको अर्को विवादित खर्च अन्तरप्रदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित छ। ‘असल अभ्यास सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान’ शीर्षकमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको टोली लमजुङको घलेगाउँ पुगेको थियो। तर भ्रमणपछि सिकाइभन्दा खर्चको औचित्यमाथि बढी बहस भइरहेको छ।

महालेखाका अनुसार उक्त भ्रमणका लागि लागत अनुमान र कार्ययोजना नै तयार पारिएको देखिएन। अर्थात् भ्रमण किन आवश्यक थियो, त्यसबाट के उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य थियो र त्यसको मापन कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत तयारी नै अभिलेखमा भेटिएन।

यति मात्र होइन, उदयपुर दरबार यातायात प्रालिसँग दुईवटा ४० सिट क्षमताका बस भाडामा लिइएको थियो। तर सम्बन्धित कम्पनीले दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको अभिलेख भेटिएन। सार्वजनिक खरिद र आर्थिक अनुशासनका आधारभूत कागजात नै नरहेको अवस्थामा गरिएको भुक्तानीमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

घलेगाउँ पुग्न थप सवारी प्रयोग गरिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। नगरपालिकाले गन्तव्यसम्म पुग्न सक्ने सवारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बेसीशहरदेखि घलेगाउँ पुग्न र फर्किन अतिरिक्त सवारी साधन प्रयोग गरिएको तथा त्यसबापत ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। उक्त खर्चलाई पनि नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै अनियमित खर्चको सूचीमा राखिएको छ।

तर प्रतिवेदनको सबैभन्दा चासोको विषय खर्चको रकम होइन, भ्रमणको उपलब्धि हो। ‘असल अभ्यास सिकाइ’ को नाममा गरिएको भ्रमणपछि के सिकियो? कुन नीति वा कार्यक्रम सुधार गरियो? घलेगाउँको कुन अभ्यास सप्तकोशीमा लागू गर्ने निर्णय गरियो? त्यसबारे कुनै अभिलेख, छलफल वा कार्ययोजना नै नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

अर्थात् सार्वजनिक खर्चबाट गरिएको अध्ययन भ्रमणको प्रतिफल कागजमै पनि प्रमाणित हुन सकेको छैन भने ब्यवहारमा के उपलब्धि होला ? त्यसैले यसलाई अवलोकन भ्रमण भन्नेकी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफनो मस्तीका लागि जनताको पैसाबाट आयोजना गरेको पिकनिक भन्ने प्रश्न उठेको छ।

स्थानीय तहहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा अध्ययन अवलोकन, अनुभव आदानप्रदान र क्षमता विकासका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। तर यस्ता भ्रमणको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय नागरिकले कति पाए भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ। सप्तकोशी नगरपालिकाको यो प्रकरण पनि त्यही बहसको अर्को उदाहरण बनेको छ।

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भ्रमणमा गए, खर्च भयो, भत्ता वितरण भयो, बस भाडा तिरियो। तर त्यसको प्रतिफल के आयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका यी विषयहरू केवल लेखा त्रुटि वा प्रक्रियागत कमजोरीका रूपमा मात्र सीमित छैनन्। यी प्रश्नहरू स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

किनभने, खर्च भएको पैसा कुनै कार्यालयको होइन, घुम्न जाने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको होईन, करदाताको हो। र जनताले खोजिरहेको उत्तर पनि यही हो—भ्रमणबाट जनप्रतिनिधिले के पाए होइन, नगरपालिकाले के पायो? जनताले के पाए?