राजविराज– सहकारी क्षेत्रमा देशभर समस्या, बचतकर्ताको रकम जोखिम र संस्थागत अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा भने सहकारी नियमन नै कागजमा सीमित भएको पाइएको छ।

नगरपालिकाभित्र दर्ता भएका २२ वटा सहकारी संस्थामध्ये अधिकांशको अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख नै छैन। अझ गम्भीर कुरा, कतिपय सहकारी सक्रिय छन् कि बन्द भइसके भन्ने विषयमा समेत नगरपालिकासँग अद्यावधिक विवरण छैन।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले सप्तकोशी नगरपालिकाको सहकारी नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाभित्र २२ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा रहे पनि तिनको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा भएको देखिँदैन।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार सहकारी संस्थाले मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सहकारी नियमावली, २०७५ तथा सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७८ ले प्रत्येक महिना सहकारी सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) मा विवरण प्रविष्ट गर्न अनिवार्य गरेको छ।

तर महालेखाको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूले COPOMIS प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरे–नगरेको समेत यकिन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। अर्थात् सहकारीहरूले कानुनअनुसार विवरण बुझाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने आधारभूत जानकारीसमेत पालिकासँग छैन।

लेखापरीक्षणका क्रममा नगरपालिकाले सहकारीहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध गराउन सकेन। यसले सहकारी नियमनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नभएको संकेत गरेको छ।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २२ सहकारीमध्ये केवल ९ वटा मात्र सक्रिय छन्। बाँकी १३ वटा सहकारी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। तर ती निष्क्रिय सहकारीको अवस्था के हो, तिनले सदस्यहरूको बचत फिर्ता गरेका छन् कि छैनन्, सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कुनै अद्यावधिक अभिलेख छैन।

महालेखाले निष्क्रिय भनिएका १३ सहकारीको अवस्थाबारे नगरपालिकाले अध्ययन, अनुगमन वा मूल्यांकन नगरेको औँल्याएको छ। यसले पालिकाभित्र सहकारी क्षेत्र वस्तुतः नियमनविहीन अवस्थामा रहेको देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नगरपालिकाअन्तर्गत दर्ता भएका महाकाली कृषि सहकारी र आरती कृषि सहकारी त सम्पर्कविहीन नै छन्। नगरपालिकाले स्वयं ती संस्थासँग सम्पर्क हुन नसकेको जनाएको छ। तर तिनका सदस्य, बचत, दायित्व वा सम्पत्तिको अवस्थाबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सहकारी क्षेत्र सर्वसाधारणको बचतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न भागमा सहकारी संकट चर्किँदा लाखौं बचतकर्ता प्रभावित भएका छन्। यस्तै पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी सहकारीहरूको नियमित अनुगमन, अभिलेख अद्यावधिक र जोखिमको समयमै पहिचान गर्नु हो।

तर सप्तकोशी नगरपालिकाको अवस्था भने फरक देखिएको छ। दर्ता भएका सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन, COPOMIS प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक भए–नभएको यकिन छैन, अनुगमन प्रतिवेदन छैन, निष्क्रिय संस्थाको अवस्था अज्ञात छ र दुई सहकारी त सम्पर्कबाहिर पुगेका छन्।

महालेखा परीक्षकले यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न ऐन, नियमावली र निर्देशिकाअनुसार सबै सहकारी संस्थाको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा अद्यावधिक गराउन, नियमित निरीक्षण गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान गरी अभिलेख व्यवस्थित राख्न तथा प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएको प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ— नगरपालिकाभित्र दर्ता भएका सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था थाहा नपाउने र अनुगमनसमेत नगर्ने हो भने बचतकर्ताको हितको संरक्षण कसले गर्ने ? यिनै कारण सप्तकोशीमा सहकारी क्षेत्र नियमनभन्दा बढी ‘फुक्काफाल’ अवस्थामा रहेको देखिएको छ।