राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ति लिएको आरोप लागेको छ। योसँगै सहकारी प्रशासनको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।

कार्कीले भारतको बिहारबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधतामाथि शंका व्यक्त गर्दै पटक–पटक सूचना माग गरिएपनि सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराइएको छैन। स्रोतहरूका अनुसार कार्कीले भारतको बिहारबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सहकारीमा नियुक्ति लिएका थिए। तर उनले उक्त शैक्षिक योग्यता नियमित अध्ययन तथा परीक्षा प्रक्रियाबाट हासिल गरेको पुष्टि गर्ने अभिलेख फेला परेको छैन।

स्रोतको भनाइमा, बिहारमा उनले अध्ययन गरेको आधिकारिक रेकर्डसमेत उपलब्ध नभएको र आर्थिक लेनदेनमार्फत नक्कली प्रमाणपत्र तयार पारिएको हुन सक्ने आशंका छ। यस्तै, पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी, विशेषगरी भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधतामाथि देशव्यापी चासो बढ्न थालेपछि कार्कीले नेपालकै कुनै शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त गरेको अर्को प्रमाणपत्र कार्यालयमा पेश गरेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ।

यद्यपि उक्त प्रमाणपत्र अध्ययन र परीक्षा प्रक्रियामार्फत प्राप्त भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। उक्त विषयमा जानकारी लिन सूचना माग्दा संस्था र सम्वन्धित ब्यक्ति मौन छन्। ०८२ फागुन २ गते सूचना अधिकारीलाई र २०८२ फागुन २८ गते कार्यालय प्रमुखलाई इमेलमार्फत सूचना माग गर्दै निवेदन पठाएको छ।

निवेदनको प्रति व्यवस्थापक कार्कीको म्यासेन्जरमा समेत पठाइएको थियो। निवेदन हेरिएको देखिए पनि त्यसपछि सूचना उपलब्ध गराउने वा आरोपबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रयास भएको छैन।

यसै विषयमा ‘हेल्लो सरकार’मा समेत उजुरी दर्ता भएको थियो। HS-WEB-141808-BI टिकट नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीको समस्या समाधान भईसकेको म्यासेज आएको छ। तर, सम्बन्धित सूचना हालसम्म उपलब्ध गराइएको छैन।

आरोपबारे प्रतिक्रिया माग्दा त्रियुगा बहुमुखी सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीले व्यवस्थापक कार्कीविरुद्ध लागेको आरोप ‘हावा’ अर्थात् गलत भएको दाबी गरे। तर सूचना उपलब्ध नगराइएको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले इमेल आएको जानकारी नभएको हुन सक्ने बताए। व्यवस्थापकको म्यासेन्जरमा समेत निवेदन पठाइएको जानकारी गराइएपछि चौधरीले इमेलबाट पठाइएको निवेदनलाई औपचारिक मान्यता नहुने र सूचना लिन कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गरे।

त्यसपछि भने उनले व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको जिकिर गर्दै उक्त विषय सहकारीका शेयर सदस्यहरूको चासो र स्वामित्वसँग सम्बन्धित रहेको बताए। ‘संस्था शेयरधनीहरूको स्वामित्व र दायित्वमा रहेको संस्था हो,’ उनले भने।

यद्यपि सूचना माग्दा कागजात उपलब्ध नगरिनु र आरोपलाई मात्र अस्वीकार गरिनुले व्यवस्थापकमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष जवाफ दिन सञ्चालक समिति इच्छुक नभएको आशंका बलियो बनेको छ।

यसअघि २०८३ असार २३ गते शीर्षखबरले ‘सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन’ भन्ने शीर्षकमा समाचार लेख्दै सप्तकोशी नगरपालिकाका सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नभएको विषय उठाइएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको उक्त समाचारमा स्थानीय तहसँग सहकारीहरूको अद्यावधिक अभिलेख नहुँदा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस विषयमा पनि अध्यक्ष चौधरीले आपत्ति जनाएका थिए।

कानुनी रूपमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी कुनै संस्था वा सेवामा नियुक्ति लिनु गम्भीर प्रकृतिको विषय मानिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले झुट्टा वा किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत किर्ते (Forgery) सम्बन्धी कसुर आकर्षित हुन सक्छ। त्यस्तै झुट्टा विवरण पेश गरेर लाभ लिएको पुष्टि भए नियुक्ति बदर, प्राप्त सेवा–सुविधा फिर्ता, विभागीय कारबाही तथा अन्य कानुनी परिणामसमेत आउन सक्छन्।

यदि सार्वजनिक वा नियमनकारी निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थामा झुट्टा शैक्षिक योग्यता प्रस्तुत गरी पद हासिल गरिएको प्रमाणित भए भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको विषयसमेत बन्न सक्ने कानुनी अभ्यास छ। नेपालमा विगतमा नक्कली एसएलसी, प्लस–टु, स्नातक तथा अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमार्फत कारबाही भएका उदाहरणहरू छन्।

यही प्रकरणमा बुधबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकास्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक गुन्जेश्वर मण्डलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानले उनले भारतका शैक्षिक संस्थाको नाममा पेश गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको निष्कर्ष निकालेपछि मुद्दा अदालत पुगेको हो। अख्तियारका अनुसार मण्डलले शिक्षक नियुक्तिका क्रममा भारतस्थित बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट आइएससी उत्तीर्ण गरेको तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा स्नातक तह पास गरेको भनी शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए।

तर ती प्रमाणपत्रको आधिकारिक परीक्षण र प्रमाणीकरणका क्रममा सम्बन्धित कागजातहरू नक्कली रहेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ। आयोगले झुट्टा शैक्षिक योग्यता प्रस्तुत गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको, त्यसका आधारमा तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधा प्राप्त गरेको भन्दै मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाहीको माग गरेको छ।

विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी पद हासिल गर्नु सार्वजनिक सेवाको विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारले अदालतसँग मण्डललाई दोषी ठहर गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाउन माग गरेको छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले निरन्तर अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। कानुनी रूपमा झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर प्राप्त गर्नु किर्ते तथा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायरामा पर्ने व्यवस्था छ।

यद्यपि त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीविरुद्ध लागेका आरोपहरू हालसम्म अनुसन्धान वा आधिकारिक निकायबाट पुष्टि भएका छैनन्। आरोपको सत्यता सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको अभिलेख, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, नियामक निकायको जाँच तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै टुंगो लाग्नेछ। हालका लागि मुख्य प्रश्न भने सूचना माग्दा पनि सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक किन गरिएन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।