राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठेपछि सहकारीले अन्ततः प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। विज्ञप्तिमा आरोपलाई ‘निराधार’, ‘कपोलकल्पित’ र ‘भ्रामक’ भनियो। सञ्चारमाध्यमलाई सच्याउन चेतावनी पनि दिइयो। कानुनी कारबाहीको संकेतसमेत गरियो।

तर विज्ञप्तिमा एउटा कुरा भने देखिएन— जसले सम्पूर्ण विवादको अन्त्य गर्न सक्थ्यो। त्यो हो, कार्कीले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र। यही कारण अहिले बहस उल्टो दिशातर्फ मोडिएको छ। प्रश्न अब आरोप सही कि गलत भन्ने मात्र होइन, प्रश्न यो पनि हो— यदि व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र वैध छ भने सहकारीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन चाहेन ?

त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाले असार २६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा शीर्ष खबरमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा संस्थाले सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य कानुन र निर्देशिकाअनुसार सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्दै व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप संस्थाको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भविष्यमा समाचार प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा लिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। साथै गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहे कानुनी बाटो अपनाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।

तर विज्ञप्ति सार्वजनिक भएसँगै अर्को प्रश्न उठेको छ— धारणा मागिएको थिएन त ? विवादको सुरुवात व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीले पेश गरेको भनिएको शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधतामाथि उठेको प्रश्नबाट भएको हो। आरोपको सत्यता परीक्षण गर्न सूचना मागिएको थियो। सूचना अधिकारीलाई २०८२ फागुन २ गते निवेदन पठाइयो। जवाफ आएन।

त्यसपछि २०८२ फागुन २८ गते कार्यालय प्रमुखलाई इमेलमार्फत पुनः सूचना मागियो। त्यसको पनि जवाफ आएन। निवेदनको प्रति स्वयं व्यवस्थापक कार्कीको म्यासेन्जरमा पठाइयो। सन्देश हेरिएको देखियो। तर प्रतिक्रिया आएन।

यति मात्र होइन, हेल्लो सरकारमा समेत HS-WEB-141808-BI टिकट नम्बरमा उजुरी दर्ता गरियो। समाधान भएको सूचना आए पनि मागिएको कागजात प्राप्त भएन। यसबीच संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर आरोपबारे धारणा मागिएको थियो। उनले व्यवस्थापकमाथिको आरोप ‘हावा’ भएको बताएका थिए। तर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा भने फरक शैलीमा प्रतिक्रिया दिएका थिए।

‘तिमिलाई सूचना किन दिनु ?’, ‘सार्वजनिक गर्नलाई के छातीमा टाँसेर हिँड्नुपर्ने ?’, ‘तिमीले भनेर सार्वजनिक किन गर्नुपर्ने ?’, ‘आरोप सही भएन भने के हुन्छ ?’।यी अभिव्यक्ति स्वयं अध्यक्षबाट सार्वजनिक रूपमा आएका भनाइ हुन्। त्यसैले अहिले सहकारीको विज्ञप्तिमा ‘सम्बन्धित पक्षको धारणा लिइएन’ भन्ने दाबीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

किनभने धारणा मागिएको मात्र होइन, अध्यक्षले त्यसबारे विस्तृत प्रतिक्रिया नै दिएका थिए। त्रियुगा सहकारीको विज्ञप्तिले अर्को रोचक विरोधाभास पनि देखाएको छ। एकातिर विज्ञप्तिमा आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको छ। व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र सम्बन्धी प्रश्नलाई ‘भ्रामक’ भनिएको छ। अर्कोतिर त्यही आरोप खारेज गर्न सबैभन्दा बलियो माध्यम हुन सक्ने प्रमाणपत्र भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

यदि प्रमाणपत्र वास्तविक हो भने त्यसको प्रतिलिपि सार्वजनिक गर्न केही मिनेट मात्र लाग्छ। विवाद त्यही दिन अन्त्य हुन सक्छ। सञ्चारमाध्यम, बचतकर्ता, शेयर सदस्य र सर्वसाधारण सबैले वास्तविकता देख्न सक्छन्। तर सहकारीले तथ्य प्रस्तुत गर्नुको सट्टा विज्ञप्तिमार्फत प्रतिवाद गर्ने बाटो रोजेको छ।

पत्रकारिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सामान्य सिद्धान्त भन्छ— गम्भीर आरोपको प्रतिवाद तथ्यले गरिन्छ, विज्ञप्तिले होइन। विवादको केन्द्रमा रहेको प्रश्न अझै उस्तै छ। दीपककुमार कार्कीले कुन शैक्षिक योग्यता प्रस्तुत गरेर नियुक्ति पाए ? उक्त प्रमाणपत्र कुन संस्थाबाट प्राप्त गरिएको हो ? त्यो प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणीकरण गरिएको छ कि छैन ? सूचना माग्दा किन उपलब्ध गराइएन ?

यदि सबै प्रक्रिया वैधानिक छन् भने कागजात सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट देखियो ? अहिलेसम्म यी प्रश्नको उत्तर सहकारीको विज्ञप्तिले दिएको छैन। यस प्रकरणलाई अझ गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष सहकारीको संस्थागत पृष्ठभूमि हो।

यही त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाको नाम यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। शीर्ष खबरले २०८३ असार २३ गते प्रकाशित समाचारमा सप्तकोशी नगरपालिकाभित्रका सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्न सक्ने विषय उठाएको थियो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा दर्ता भएका २२ सहकारीमध्ये १३ निष्क्रिय छन्। कतिपय सहकारीको अवस्था अज्ञात छ। दुई सहकारी सम्पर्कविहीन छन्। सञ्चालनमा रहेका सहकारी पनि COPOMIS प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक भए–नभएको यकिन छैन। त्यो समाचारप्रति पनि अध्यक्ष चौधरीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। समाचार लेख्ने पत्रकारलाई ‘तँ पनि यहीँ वस्छस, म पनि यहीँ वस्छु’ भन्दै ‘देखाई दिने’ शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए।

अर्थात् पारदर्शिता, अभिलेख र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न यो पहिलो पटक उठेको होइन। नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक सरोकारका संस्थामा रहेका सूचना नागरिकले माग्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सहकारी संस्था लाखौं रुपैयाँ बचत, शेयर र आर्थिक हितसँग जोडिएका सार्वजनिक सरोकारका निकाय हुन्। व्यवस्थापकको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र संस्थागत अभिलेखबारे प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ माग्नु अस्वाभाविक मानिँदैन।

झन् नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर नियुक्ति लिएको आरोप नेपालमा सामान्य विषय होइन। बुधबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक गुन्जेश्वर मण्डलविरुद्ध नक्कली भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यसैले कार्कीमाथिको आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि यसको निष्कर्ष प्रमाण, प्रमाणीकरण र कानुनी परीक्षणबाट मात्रै निस्कन्छ। अहिलेको अवस्थामा त्रियुगा सहकारीको विज्ञप्तिले विवाद समाधान गरेको भन्दा नयाँ प्रश्न थपेको देखिन्छ। यदि व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र सही छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सबै शंका अन्त्य गर्न किन नसकेको ? यदि आरोप झुटो छ भने तथ्य किन लुकाएको ?

यदि पारदर्शितामा विश्वास छ भने सूचना माग्दा किन उपलब्ध गराइएन ? र यदि सञ्चारमाध्यमले एकपक्षीय समाचार लेखेको हो भने अध्यक्षसँग भएका संवाद, सूचना मागिएका निवेदन र हेल्लो सरकारमा दर्ता उजुरीहरूलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? यिनै प्रश्नका बीच अहिले फत्तेपुरको एउटा सहकारीले जारी गरेको विज्ञप्ति आफैं विवादको विषय बनेको छ।

किनभने शब्दले होइन, प्रमाणले विश्वास जित्छ। र अहिले पनि विवादको केन्द्रमा एउटा मात्र कागज छ— व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्र।

त्रियुगा सहकारीले जारी गरेको विज्ञप्ति

व्यवस्थापक दिपक कार्कीको शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउ मागरिएका निवेदन। विज्ञप्ति नै झुठो भएको प्रमाणित गर्ने डकुमेण्ट।

यो पनि,

• त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक संविधान भन्दा माथिः सूचनाको हकलाई ठाडो चुनौती
• व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार
• सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन