राजविराज– काठमाडौँमा बसेर संविधान पढ्ने हो भने लाग्छ— नेपालमा नागरिक शक्तिशाली छन्। सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्न पाउने अधिकार छ। सूचना नदिए उजुरी गर्न पाइन्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोग छ। कानुन छ। नियमावली छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था छ।

तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटना देखिन्छन्, जसले प्रश्न उठाउँछन— के नेपालको सूचनाको हक बास्तमै व्यवहारमा छ ? कि कागजमै सीमित छ ? कि केही संस्था र तिनका सञ्चालकहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थालेका छन् ?

सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थामा देखिएको पछिल्लो विवादले यस्तै प्रश्न जन्माएको छ। संस्थाका व्यवस्थापक दिपककुमार कार्कीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ति लिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ। आरोपको सत्यता परीक्षण गर्न र तथ्य प्रमाणित गर्न संस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दिइयो।

माग सरल थियो—व्यवस्थापकले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइयोस्। तर कानुनले १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्थालाई संस्थाले ठाडो चुनौती दियो, कर्मचारी र सञ्चालक समिति मौन वसे।

सूचना अधिकारीले सूचना दिएनन्। स्वयं व्यवस्थापक कार्कीले पनि चासो देखाएनन्। त्यसपछि जब संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीसँग यसबारे जिज्ञासा राखियो, उनले दिएको प्रतिक्रिया झन् चकित पार्ने खालको र डरलाग्दो छ। उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तिमिलाई सूचना किन दिनु ?’

यति मात्र होइन, व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागबारे उनले भने, ‘सार्वजनिक गर्नलाई के छातीमा टाँसेर हिँड्नुपर्ने ? अर्को कुरा, तिमीले भनेर सार्वजनिक किन गर्नुपर्ने ? संस्था शेयरधनीहरूको स्वामित्व र दायित्वमा रहेको संस्था हो।’

उनको यो अभिव्यक्तिले अहिले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ— यो कानुनको अज्ञानता हो कि पारदर्शिताप्रतिको खुला अवज्ञा ? सहकारी निजी हो कि सार्वजनिक सरोकारको संस्था ? त्रियुगा बहुमुखी सहकारी संस्थाको नेतृत्वले सम्भवतः एउटा आधारभूत तथ्य बिर्सिएको देखिन्छ— सहकारी संस्था केवल केही व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन।

नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको परिभाषा अत्यन्त फराकिलो बनाएको छ। ऐनको दफा २ अनुसार सरकारी अनुदान, सार्वजनिक सरोकार, कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने संस्था तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू नागरिकको सूचना पहुँचबाट बाहिर रहन सक्दैनन्।

सहकारी संस्थाहरू हजारौं सर्वसाधारणको बचत, शेयर र आर्थिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकाय हुन्। तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी, निर्णय प्रक्रिया र योग्यतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन। विशेषगरी व्यवस्थापकजस्तो कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यसको तथ्य परीक्षण गर्न खोज्नु पत्रकार, शेयर सदस्य वा कुनै पनि नागरिकको वैधानिक अधिकारभित्र पर्छ।

कानुनले के भन्छ ?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा प्रदान गरेको छ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

दफा ७ अनुसार सूचना अधिकारीले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि सूचना दिन अस्वीकार गरिन्छ, ढिलाइ गरिन्छ वा आंशिक सूचना मात्र दिइन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्छ। त्यसपछि पनि न्याय नपाए राष्ट्रिय सूचना आयोग सम्म पुनरावेदन गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

ऐनले सूचना अधिकारीलाई सूचना नदिएमा विभागीय कारबाहीसम्मको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् सूचना दिनु वैकल्पिक विषय होइन, कानुनी दायित्व हो।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्नः सूचना किन लुकाउन खोजिएको छ ?
विवादको केन्द्रमा अहिले एउटा मात्र प्रश्न छ—यदि व्यवस्थापक दिपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्र वैध छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न किन हिच्किचाहट ? यदि प्रमाणपत्र वास्तविक छ भने प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा कसैलाई हानि हुँदैन।

तर सूचना नै नदिने, प्रश्न सोध्नेलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गर्ने र पारदर्शिताको मागलाई अस्वीकार गर्ने तथा ‘तलाई किन चाहियो? यदि तैले लगाएको आरोप सहि सत्य भएन भने के हुन्छ?’ जस्ता धम्कीपूर्ण प्रतिप्रश्न गर्ने प्रवृत्तिले स्वाभाविक रूपमा शंका जन्माउँछ।

त्यसमाथि व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोप पहिलेदेखि सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको अवस्थामा सूचना लुकाउने प्रयासले विवाद झन् गहिरो बनाएको छ।

नेपालमा सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। नागरिकले कर तिर्छन्, संस्था चल्छन्, सार्वजनिक विश्वासका आधारमा वित्तीय कारोबार हुन्छन्। त्यसैले जवाफदेहिता र पारदर्शिता अपरिहार्य मानिन्छ।

तर फत्तेपुरको यो घटनाले देखाएको छ— कानुन बन्नु र कानुन कार्यान्वयन हुनु दुई फरक कुरा हुन्। संविधानले अधिकार दिएको छ, ऐनले प्रक्रिया दिएको छ, आयोगले संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तर यदि कुनै संस्थाका अध्यक्षले नै ‘तिमिलाई सूचना किन दिनु ?’ भन्ने मानसिकता राख्छन् भने समस्या कानुनमा होइन, कानुनप्रतिको दृष्टिकोणमा छ।

अब प्रश्न त्रियुगा बहुमुखी सहकारीको मात्र होइन। प्रश्न यो हो—नेपालमा नागरिकले मागेको सूचना वास्तवमै पाउँछन् कि अझै पनि केही संस्था र पदाधिकारीहरू आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि ठानिरहेका छन् ? फत्तेपुरको यो विवादले त्यसको उत्तर खोजिरहेको छ।

यो पनि,

व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार

सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन