काठमाडौँ– रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको पाँच दिन नबित्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं सुरुङ खन्न घटनास्थल पुगे। सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्वारका लागि उनको प्रत्यक्ष सक्रियता देखियो, तर यही दृश्यले विपद् व्यवस्थापनको एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ— देशभरको विपद्को कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री आफैं एउटा सुरुङमा व्यस्त भएपछि समग्र उद्वार संयन्त्रको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ?

कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ ले गृहमन्त्रीलाई विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत नेतृत्वदेखि पूर्वसूचना, उद्वार, राहत र पुनर्स्थापनासम्मको जिम्मेवारी दिएको छ। नियमावलीअनुसार विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा सम्प्रेषण, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा मापदण्डको कार्यान्वयन र नियमन गृहमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। विस्थापित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय विपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेशस्तरीय विपद् कोषसँग सहयोग तथा समन्वय पनि यही जिम्मेवारीअन्तर्गत छन्।

अर्थात्, विपद्को कुनै एउटा घटनास्थलमा गएर उद्वारको काममा हात लगाउनु गृहमन्त्रीको भूमिकाको एउटा सानो अंश मात्रै हो। कुन ठाउँमा कति जनशक्ति पठाउने, कुन घटनालाई प्राथमिकता दिने, कहाँ उपकरणको अभाव छ, कुन निकायसँग के क्षमता छ र आवश्यक स्रोत–साधन कसरी तत्काल घटनास्थलमा पुर्‍याउने भन्ने समग्र कमान्ड र समन्वय उनको नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो।

तर रसुवामा अहिले देखिएको दृश्य त्यसको ठीक उल्टो छ। गृहमन्त्री गुरुङ भोटेकोशी पुगेर सुरुङमा फसेकाहरूको उद्वारका लागि आफैं खटिएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा उनको सक्रियता र जोखिम मोलेर घटनास्थलमा पुग्ने शैलीलाई सकारात्मक रूपमा लिनेहरू पनि छन्। तर विपद् व्यवस्थापनका जानकारहरूका लागि प्रश्न उनको सक्रियताभन्दा ठूलो छ— उनी आफैं एउटा सुरुङमा केन्द्रित भइरहँदा बाँकी देशको विपद् कमान्ड, स्रोत परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वय कसरी भइरहेको छ?

कुनै अर्को जिल्लामा त्यही बेला ठूलो विपद् आयो भने गृहमन्त्री आफैं अर्को घटनास्थलमा पुगेर माटो, लेदो वा सुरुङ खन्ने कि आफू मातहतका सुरक्षा तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई तत्काल परिचालन गर्ने? यही प्रश्न अहिले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमाथिको बहसको केन्द्रमा आएको छ।

एक पूर्वगृहसचिव पनि गृहमन्त्री गुरुङमा काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति देखिए पनि त्यसलाई संस्थागत कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘केही गरौं भन्ने हुटहुटी त प्रष्टै देखिन्छ, तर कताकता तालमेल नमिले जस्तो देखिन्छ। पहिला मैले उहाँको खुलेरै प्रशंसा गरेको हुँ। तर काम गर्ने शैलीमा उहाँले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ ती पूर्वगृहसचिवको भनाइ छ।

यो असन्तुष्टि प्रशासनिक तहमा मात्रै सीमित छैन। त्रिशूली ब्यारेकमा ७ दिनदेखि बेपत्ता आफन्तको खबर पर्खिरहेका लमजुङका सोभित पोखरेललाई पनि गृहमन्त्री आफैं सुरुङमा खटिएको दृश्यले आश्वस्त पार्न सकेको छैन। उनको प्रश्न उद्वारको नेतृत्व र विशेषज्ञताको क्षमतासँग जोडिएको छ।

‘समस्या के छ भने, टनेल बनायो तर उद्वार गर्न स्किल म्यानपावर छैन। गृहमन्त्री आफैं टनेलमा गएर काम गरेको भनियो। उहाँलाई धन्यवाद। तर उहाँ १० दिन त्यहीं बसेर काम गरे पनि केही हुनेवाला छैन। उद्धार गर्न त स्किल म्यानपावर चाहियो नि,’ पोखरेल भन्छन्।

१३ भदौमा पोखरेलले यस्तो धारणा राख्दा विदेशी उद्वार टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको थिएन। सोही दिन साँझ चिनियाँ र भारतीय उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेपछि भने सुरुङमा फसेकाहरूको खोज तथा उद्वारमा बाह्य प्राविधिक सहयोग जोडिएको हो। गृहमन्त्री भने त्यसअघि नै भोटेकोशी पुगिसकेका थिए। गत शुक्रबारदेखि नै उनी सुरुङ खन्ने काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदै आएका छन्।

यहीबीच रसुवाका प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुग्न नसकेको, त्रिशूली क्षेत्रमा राहत सामग्री थुप्रिए पनि वास्तविक पीडितसम्म वितरण हुन नसकेको जस्ता विवरण सार्वजनिक भएका छन्। त्यसले उद्वारसँगै राहत व्यवस्थापनमा समेत कमान्ड र समन्वयको प्रश्न उठाएको छ।

कमान्ड कहाँ छ, उपकरण कहाँ छन् ?
रसुवा बाढीको अर्को विरोधाभास सुरक्षा निकायको परिचालनमा देखिन्छ। विपद्को मुख्य खोज तथा उद्वार संयन्त्रका रूपमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बलसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति पर्याप्त भए पनि आवश्यक उपकरणको अभाव कायमै छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले नै नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने दैवी प्रकोप तथा महामारीबाट पीडितको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई तोकेको छ। यही कानुनी जिम्मेवारीअनुसार अहिले रसुवा लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालित छ।

सशस्त्रसँग बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विपद्मा खोज तथा उद्वार गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति छन्। गोताखोरदेखि विशेष उद्धार टोलीसम्म तयार छन्। विपद् शिक्षालयमार्फत हरेक वर्ष दक्ष जनशक्ति उत्पादनसमेत हुँदै आएको छ। तर जनशक्ति भएर मात्रै उद्वार सम्भव हुँदैन।

सशस्त्रका अधिकारीहरूका अनुसार पर्याप्त रेस्क्यु उपकरण, ड्रोन र ह्युमन डिटेक्टरको अभावले उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। अझ पैदल वा सवारीसाधनबाट पुग्न नसकिने दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टरबाट उद्वार टोली पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आयो भने सशस्त्र प्रहरी आफैंसँग त्यसका लागि भरपर्दो हवाई साधन छैन।

सशस्त्र प्रहरीले सरकारसँग हेलिकोप्टर खरिदका लागि पटक–पटक माग गर्दै आएको छ। गुरुङ पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकको निरीक्षणमा पुगेका बेला पनि हेलिकोप्टर खरिद गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर त्यसपछि उनी मन्त्रीबाट बाहिरिए। पुनः गृहमन्त्री बनेपछि पनि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले त्यसको असर विकट क्षेत्रमा देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

जहाँ सशस्त्र प्रहरीसँग तालिमप्राप्त उद्वारकर्ता छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई घटनास्थलसम्म पुर्‍याउने साधन छैन। जहाँ उद्वारका लागि विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिन्छ, त्यहाँ उपकरणको अभाव छ। र जहाँ यी दुवै आवश्यक छन्, त्यहाँ नेपाली सेनाको हवाई क्षमतामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

सेनाको हेलिकोप्टरमा निर्भर उद्वार
रसुवा बाढीपछि विकट क्षेत्रमा हवाई उद्वारको मुख्य भार नेपाली सेनाले सम्हालिरहेको छ। सेनाले आफ्ना हेलिकोप्टरमार्फत जोखिमपूर्ण स्थानमा उद्वार तथा राहत सामग्री पुर्‍याइरहेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भने त्यस्ता क्षेत्रमा सेनाको सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

हेलिकोप्टरमार्फत हुने उद्वारमा सेना बढी केन्द्रित हुँदा पैदल उद्वार र स्थानीय तहमा खोजी कार्यमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सक्रिय छन्। तर तीनवटै सुरक्षा निकाय आ–आफ्नो संरचना र क्षमताअनुसार परिचालित हुँदा समग्र तथ्यांक र घटनाको विवरणमा समेत एकरूपता देखिएको छैन। कतिपय घटनामा उद्वारको उपलब्धि देखाउने प्रतिस्पर्धाजस्तो अवस्था देखिएको सुरक्षा स्रोतहरूको भनाइ छ।

अहिले नेपाली सेनाका ८ हजार ३९९, नेपाल प्रहरीका ७ हजार २९३ र सशस्त्र प्रहरीका ४ हजार २०३ जना खोज तथा उद्वारमा खटिएका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार सेनाले २ हजार ९७४, नेपाल प्रहरीले २ हजार ६९९ र सशस्त्र प्रहरीले ३ हजार ५७ जनाको उद्वार गरेको दाबी छ। सुरक्षाकर्मीतर्फ भने नेपाली सेनाका ४५, सशस्त्र प्रहरीका १३ र नेपाल प्रहरीका २५ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ।

९३९ शव, ३९२५ बेपत्ता: तथ्यांकले देखाएको विपद्को आकार
भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ।

उपलब्ध पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म ९३९ वटा शव फेला परिसकेका छन् भने ३९२५जना सम्पर्कविहीन छन्। यस्तो ठूलो विपद्मा खोज तथा उद्वारको प्रत्येक निर्णयको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग जोडिन्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा मन्त्रीको व्यक्तिगत सक्रियताभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ—स्रोतको सही प्राथमिकता, दक्ष जनशक्तिको परिचालन, उपकरणको तत्काल उपलब्धता र एउटै कमान्ड संरचनाबाट सञ्चालन हुने उद्वार अभियान।

सरकारले बाढी आएलगत्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक राखेर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्वार र राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालित भए। सुरुवाती सक्रियताका कारण सरकारको प्रशंसा पनि भयो।

तर समय बित्दै जाँदा आलोचनाका विषय थपिँदै गए। सुरुङमा फसेकाहरूको उद्वार अझै हुन नसकेको, बाह्य विशेषज्ञको सहयोग लिन ढिलाइ भएको, आवश्यक उपकरण समयमै घटनास्थलमा पुग्न नसकेको र समग्र विपद्को कमान्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्री आफैं सुरुङ खन्न पुगेको विषय अहिले बहसमा छन्।

यसैबीच, सरकारको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा भएको सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णयसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

गृहमन्त्री सुरुङमा, प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रिफिङ’ कहाँबाट ?
गृहमन्त्री घटनास्थलमा प्रत्यक्ष उद्वारमा खटिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन साहले भने सोमबार खोज तथा उद्वारमा परिचालित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिएका हुन्।

यसले पनि अहिलेको विपद् कमान्ड संरचनाबारे अर्को प्रश्न जन्माएको छ—नीतिगत र समग्र कमान्ड गृहमन्त्रालयबाट हुनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री तहबाट सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई छुट्टाछुट्टै ब्रिफिङ लिनुपर्ने अवस्था किन आयो?

विपद् व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा एउटै घटनामा धेरै निकाय परिचालित भए पनि निर्णयको केन्द्र, प्राथमिकता र स्रोत परिचालनमा अन्योल पैदा हुन सक्छ। रसुवामा देखिएको घटनाक्रमले यही कमजोरी उजागर गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

गृहमन्त्री गुरुङको घटनास्थलमा उपस्थिति आफैंमा समस्या होइन। समस्या तब पैदा हुन्छ, जब कमान्ड गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयं अपरेसनको एउटा काममा अड्किन्छन् र संस्थागत संयन्त्रले उनको अनुपस्थितिको प्रभावकारी विकल्प दिन सक्दैन। रसुवा बाढीले अहिले यही प्रश्न राज्यसामु राखेको छ।

सुरुङमा फसेका नागरिकलाई बाहिर निकाल्न खटिएका प्राविधिकलाई दक्ष जनशक्ति र उपकरण चाहिएको छ। सुरक्षा निकायलाई तालिमप्राप्त जनशक्तिसँगै आधुनिक उद्वार सामग्री चाहिएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न हवाई साधन चाहिएको छ। पीडितलाई राहत चाहिएको छ। र यी सबैलाई एउटै प्राथमिकता, एउटै सूचना प्रणाली र स्पष्ट कमान्डमा जोड्ने नेतृत्व चाहिएको छ।

गृहमन्त्री सुरुङभित्र पस्नुले उद्वारको एउटा दृश्य बदल्न सक्छ। तर देशभरको विपद् व्यवस्थापन चलाउन भने एउटा सुरुङभित्रको श्रमभन्दा धेरै ठूलो संस्थागत क्षमता आवश्यक पर्छ। रसुवाको बाढीले अहिले त्यही क्षमताको परीक्षा लिइरहेको छ।