राजविराज— सिरहाको औरही गाउँपालिकामा माछाको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्झौताअनुसार किसानलाई सामग्री नदिई झुट्टा बिल–भरपाईका आधारमा ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, पशु शाखा प्रमुख पशु अधिकृत रमेश नारायण शर्मा, लेखापाल आशिष कुमार कामती र प्रगतिशिल कृषक समूह, औरही–४ का अध्यक्ष राम भजन यादवलाई प्रतिवादी बनाएको हो।

अख्तियारले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै चारै जनाबाट कुल ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कानुनबमोजिम सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

आयोगका अनुसार औरही गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमअन्तर्गत माछा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यसका लागि गाउँपालिका र प्रगतिशिल कृषक समूह, औरही–४ बीच २०७९ असार १३ गते १५ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअनुसार छनोट भएको कृषक समूहले किसानलाई माछाका भुरा, माछाको दाना, चुना लगायतका सामग्री खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा सम्झौतामा तोकिएअनुसार सामग्री वितरण नगरी कम परिमाणमा वितरण गरिएको र काम पूरा भएको देखाउने गरी झुट्टा बिल तथा भरपाई तयार पारिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

त्यही कागजातका आधारमा गाउँपालिकाबाट ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिने–दिने काम भएको आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले कर्मचारी र कृषक समूहका अध्यक्षबीच मिलेमतो भएको तथा त्यसबाट आफूलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउँदै गाउँपालिकालाई आर्थिक हानिनोक्सानी गराउने बदनियत देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीविरुद्ध ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

तत्कालीन पशु शाखा प्रमुख पशु अधिकृत रमेश नारायण शर्माविरुद्ध भने बढी भुक्तानीसम्बन्धी कसुरसँगै सरकारी कागजातमा अनधिकृत रूपमा विवरण सच्याएको आरोपसमेत लगाइएको छ। उनीविरुद्ध पनि ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी छ।

शर्माले सरकारी कागजात अनधिकृत तथा गैरकानुनी रूपमा सच्याई विवरण हेरफेर गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम समेत सजाय मागेको छ। त्यस्तै, आफू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा नरहेको अवस्थामा समेत सोही पदमा रहेको दाबी गर्दै ओहदा, अधिकार र हैसियतको दुरुपयोग गरी सहिछापसहित कागजात पेस गरेको आरोपमा दफा १५ बमोजिम पनि सजायको मागदाबी गरिएको छ।

तत्कालीन लेखापाल आशिष कुमार कामतीलाई पनि ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बढी भुक्तानीमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही रकम बराबर बिगो कायम गर्दै कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

कृषक समूहका अध्यक्ष राम भजन यादवलाई भने मुख्य कसुरमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारका अनुसार उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) (ङ) र दफा ११ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा काम गरेका छन्।

यादवविरुद्ध दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार मूल कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ। उनीविरुद्ध पनि ८ लाख २ हजार ८७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धानपछि चारै जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

यस प्रकरणमा अख्तियारले गाउँपालिकाबाट सञ्चालन भएको कृषि कार्यक्रमको बजेट खर्चमा सम्झौता, वास्तविक सामग्री वितरण र भुक्तानीबीचको अन्तरलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने कृषि सामग्री कम परिमाणमा वितरण गरेर कागजमा भने पूरा वितरण भएको देखाई भुक्तानी लिइएको आरोप नै मुद्दाको केन्द्रमा छ।