विराटनगर– केही सेकेन्डको एउटा भिडियोले दुई युवकलाई हिरासतसम्म पु¥यायो। भिडियोमा विद्यालय पोसाकमा देखिएका दुई किशोरी र मोटरसाइकलमा रहेका दुई युवक छन्। मोटरसाईकलको पछाडि रहेका युवकले किशोरीतर्फ हातको इसारा गरेको देखिन्छ, तर उनले के भने, किन भने र त्यसको अर्थ के थियो भन्ने भिडियोबाट प्रस्ट हुँदैन।

यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि ती युवकले दिनदहाड सडकमा रहेका युवतीहरुलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भयो। गालीको वर्षा भयो, प्रहरीले उनिहरुलाई खोजी गर्न थाल्यो। उनिहरु शुक्रबार पक्राउ परे। रोचक पक्ष भने —प्रहरीले ‘पीडित’ मानेर अनुसन्धान गरिरहेका किशोरीहरूले नै आफूहरूमाथि ति युवाले दुव्र्यवहार नगरेको भन्दै वयान दिए।

यहीँबाट विराटनगरको महेन्द्रचोकमा भएको एउटा सामान्यजस्तो देखिने घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्मायो। के सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको अधुरो दृश्य नै पक्राउको पर्याप्त आधार बन्न थालेको हो?

घट्ना बुधबार दिउँसो करिब साढे १२ बजे विराटनगर महानगरपालिका–९ स्थित महेन्द्रचोकमा भएको हो। घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरी सक्रिय भयो। विद्यालय पोसाकमा रहेका दुई किशोरी जेब्राक्रस नजिकबाट सडक पार गर्न खोजिरहेका बेला मोटरसाइकलमा रहेका दुई युवकले उनीहरूतर्फ हातको इसारा गर्दै केही भनेजस्तो भिडियोमा देखिन्छ।

भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारी हुन्। उनले आफ्नै आँखाअगाडि किशोरीमाथि दुव्र्यवहार भएको दाबी गर्दै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। त्यसपछि घटना सामाजिक सञ्जालमा फैलियो र प्रहरीमाथि कारबाहीको दबाब बढ्यो।

प्रहरीले विराटनगर–४ का ३५ वर्षीय महेशकुमार मण्डल र बारा घर भई विराटनगरमा बस्दै आएका ३३ वर्षीय अखिलेशकुमार प्रसादलाई पक्राउ ग¥यो। उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्यादसमेत थप गरिएको छ।

पक्राउपछि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तस्बिर र परिचयले उनीहरू कुनै गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेजस्तो वातावरण बनायो। तर अनुसन्धानको आधार बनेको भनिएको भिडियोको अर्को पक्ष भने त्यति स्पष्ट छैन।

किशोरीहरूले आफूहरूमाथि कुनै दुव्र्यवहार नभएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मोटरसाइकलमा रहेका व्यक्तिहरूले जेब्राक्रसबाट बाटो काट्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि आफूहरू आफ्नो बाटो लागेको उनीहरूको भनाइ छ।

घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको विवरण वास्तविकतासँग नमिलेको भन्दै किशोरीहरूले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार घटनालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको हो। तर यस विषयमा अर्को दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ।

यता प्रहरीले भने किशोरीहरूले दुव्र्यवहार नभएको बताए भन्दैमा अनुसन्धान नरोकिने वताएको छ। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार सार्वजनिक सडकमा असम्बन्धित व्यक्तिले ट्राफिक प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्दै युवतीलाई रोक्ने वा सिकाउने आवश्यकता हुँदैन। घटनास्थलनजिकै ट्राफिक प्रहरीसमेत रहेको अवस्थामा किशोरीहरूलाई नै केन्द्रित गरेर गरिएको व्यवहारको नियतमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको तर्क छ।

‘बाटोमा हिँडिरहेको असम्बन्धित मानिसले ट्राफिक प्रहरीको भूमिकामा युवतीहरूलाई रोकेर सिकाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन,’ डीएसपी मिश्रले भने, ‘त्यहाँ नजिकै ट्राफिक प्रहरी हुँदाहुँदै युवतीहरूलाई नै केन्द्रित गर्नुले नियतमा शंका उब्जाउँछ।’

प्रहरीले पछिल्लो समय सडकमा दुव्र्यवहार र चेन स्न्याचिङजस्ता गतिविधि गर्ने समूह सक्रिय रहेको भन्दै यस्ता घटनालाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गरेको बताएको छ। प्रहरीका अनुसार सहयोग वा सिकाउने बहानामा समेत आपराधिक गतिविधि हुनसक्ने भएकाले घटनालाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपरेको हो।

तर यहाँ प्रश्न प्रहरीको अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकारमाथि मात्र होइन, अनुसन्धान सुरु गर्नुअघि अपनाइएको प्रक्रियामाथि पनि हो। उपलब्ध विवरणअनुसार प्रहरीमा यस विषयमा कुनै उजुरी परेको थिएन। भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। भिडियोमा देखिएका किशोरीहरूसँग प्रारम्भमै विस्तृत सोधपुछ भयो कि भएन, घटनास्थलमा पुगेर प्रत्यक्षदर्शीको बयान लिइयो कि लिइएन, भिडियो खिच्ने व्यक्तिको दाबीलाई कसरी परीक्षण गरियो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।

किनकि भिडियोले एउटा दृश्य देखाउँछ, सम्पूर्ण घटना होइन। केही सेकेन्डको दृश्यमा हातको इसारा देखिन सक्छ। तर त्यो इसाराको उद्देश्य के थियो? युवकले के भनेका थिए? किशोरीहरूले त्यसलाई कसरी बुझे? त्यहाँ उपस्थित अरू व्यक्तिले के देखे? यी प्रश्नको उत्तर भिडियोबाट मात्रै निकाल्न सकिँदैन।

त्यसैले भिडियोले अनुसन्धानको सुरुवाती आधार दिन सक्छ, तर त्यही भिडियो आफैंले अपराध प्रमाणित गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु फरक कुरा हो। प्रहरीले भने आरोप प्रमाणित भइसकेको नभएको स्वीकार गरेको छ। भिडियो, घटनास्थलको अवस्था, प्रत्यक्षदर्शी र दुवै पक्षको बयानलगायत उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी मिश्रले बताएका छन्। अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नभए पक्राउ परेकाहरूलाई कानुनअनुसार छाडिने उनको भनाइ छ।

तर व्यवहारमा समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सार्वजनिक गरेको तस्बिर, परिचय र घटनाको प्रस्तुतिले सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई अपराधीको रूपमा स्थापित गरिदिन्छ भने पछि अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नभए पनि उनीहरूले भोगेको सामाजिक क्षति कसरी फर्किन्छ? भन्ने जवाफ नत प्रहरीसँग छ, नत राज्यसँग।

यर यही बीचमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशकी महासचिव हिमा चेम्जोङले सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले भने अर्कै संकेत गर्छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ‘आजै (शनिवार) विहान किशोरीहरुसँग कुरा भएको’ दाबी गर्दै उनिहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको जनाएकी छिन्। चेम्जोङले ‘कानैले सुनेको’ भन्दै किशोरीहरूको भनाइ आफूले प्रत्यक्ष सुनेको दाबी गरेकी छिन्।

उनले लेखेकी छिन्–‘हैट आज विहान लगभग नौ बजेको आसपास पिडितहरुसंग संवाद भएको छ, उनिहरुले त्यो घटनाले आफुलाई असहज महशुस भएको भनेकाछन् है कानैले सुनेको।’ यही फरक–फरक भनाइले घटनाको अनुसन्धानलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। एकातिर किशोरीहरूले दुव्र्यवहार नभएको बताएको भनिएको छ भने अर्कोतिर उनीहरूले घटनाले असहज महसुस गरेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।

यस्तो अवस्थामा वास्तविकता पत्ता लगाउने काम सामाजिक सञ्जालको निष्कर्षले होइन, प्रमाणसहितको निष्पक्ष अनुसन्धानले गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, महेन्द्रचोकमा भएको यो घटनाले प्रहरीमाथि औला उठाउने सुविधा भने छोडेको छ।

मोरङ प्रहरीमाथि हचुवाको भरमा कारबाही गरेको आरोप लाग्ने यो पहिलो घटना नभएको भन्दै विगतका घटनासमेत अहिले चर्चामा आएका छन्। विराटनगरका प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना मुण्धडा परिवारको घरमा सयौं केजी सुन र आधुनिक हतियार रहेको हचुवा आरोपका आधारमा प्रहरीले घेरा हालेर करिब पाँच घण्टा सर्च अभियान चलाएको थियो।

तर, छापाका क्रममा त्यस्तो सामग्री फेला परेन। त्यसअघि हातहतियार राखेको आरोपमा गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता अभिशेक गिरीको घरमा पनि प्रहरीले छापा मारेको थियो। त्यहाँबाट पनि कुनै हातहतियार फेला परेन। प्रहरीले गिरीलाई पक्राउ गरेर पछि ठगी मुद्दा चलाएको थियो।

यी घटनाको कानुनी र अनुसन्धानात्मक निष्कर्ष फरक–फरक हुन सक्छन्। तर एउटै संस्थामाथि बारम्बार उठ्ने यस्ता प्रश्नले प्रहरीको अनुसन्धान शैली, प्रमाण संकलनको प्राथमिकता र पक्राउअघि गरिने प्रारम्भिक परीक्षणमाथि भने सार्वजनिक बहस निम्त्याएको छ।

महेन्द्रचोकको घटनामा पनि प्रहरीका लागि चुनौती दोहोरो छ। सार्वजनिक स्थानमा किशोरीमाथि साँच्चिकै दुव्र्यवहार भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्छ। तर घटना दुव्र्यवहार नभएको अवस्थामा पनि केवल भाइरल भिडियो, सामाजिक दबाब वा अनुमानका आधारमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसिएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी किशोरीहरूको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय सामाजिक सञ्जालको भीडतन्त्रमा बदलिँदा झन् सावधानी आवश्यक हुन्छ। एउटा अधुरो भिडियोले केही घण्टामै धारणा बनाइदिन सक्छ, नाम सार्वजनिक गरिदिन सक्छ र मानिसलाई दोषी ठहर गरिदिन सक्छ। अनुसन्धानले पछि अर्कै तथ्य देखायो भने त्यो क्षति सच्याउन निकै कठिन हुन्छ।

अहिले महेन्द्रचोकको घटनामा दुई युवक प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारको आरोप छ। आरोपको सत्यता अनुसन्धानले टुंग्याउनेछ। तर यो घटनाले प्रहरीलाई पनि एउटा असहज प्रश्न सोधिरहेको छ—भाइरल भिडियोले अनुसन्धानको ढोका खोल्न सक्छ, तर के त्यसैले फैसला पनि सुनाउन थालिसकेको हो र? त्यसको उत्तर प्रहरीले पक्राउ मात्रैबाट होइन, प्रमाणबाट दिनुपर्नेछ।