राजविराज— भोटेकोशीको बाढीले आफन्त खोसेपछि एउटी महिला सामाजिक सञ्जालमा श्रीमानको खोजीका लागि विलौना गरिरहिन्। उद्वारको आशामा उनले राज्य गुहारिन्। तर उनको पीडामाथि सहानुभूति होइन, सामाजिक सञ्जालमा अपमान, गाली र साइबर बुलिङको वर्षा भयो। प्रश्न थियो—राज्य कहाँ छ? तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेतासम्मको सामाजिक सञ्जालमा भने त्यो प्रश्नको जवाफ देखिएन।

राज्यका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नभएका होइनन्। उनीहरूका राजनीतिक गतिविधि, उदघाटन, भेटघाट, भाषण र कार्यक्रमका तस्बिर तथा भिडियो नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका थिए। तर जब प्रश्न सत्ता, दायित्व र नागरिकको पीडासँग जोडियो, त्यही सामाजिक सञ्जाल एकाएक मौन भयो।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी विपत्तिपछि देखिएको यही विरोधाभास अहिले फेरि चर्चामा आएको छ। पीडितमाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको दुर्व्यवहार रोक्न सरकार र सत्तारूढ दलका तर्फबाट तत्काल सार्वजनिक हस्तक्षेप हुन नसकेको गुनासो भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बल्ल यस विषयमा बोलेका छन्।

उनको सम्बोधनमा पीडित नागरिकको आक्रोशलाई स्वाभाविक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडितलाई तुच्छ टिप्पणी गर्ने र साइबर बुलिङ गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। रास्वपाको कुनै पनि तहका नेता वा कार्यकर्ता त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न पाइए साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिने उनले बताएका छन्।

तर प्रश्न यहींबाट सुरु हुन्छ—यो कुरा संसद्को रोस्ट्रमबाटै भन्नुपर्ने थियो र ?

चौध दिनपछि संसदमा सुनियो पीडितको आवाज
भोटेकोशी बाढी गएको लामो समयसम्म उद्वार, बेपत्ता नागरिकको खोजी, राहत र राज्यको उपस्थितिबारे प्रश्न उठिरहे। सरकार कहाँ छ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म उठ्यो। लामिछानेले भने त्यसको जवाफ बुधबार संसदमा दिएका छन्।

उनका अनुसार राज्य अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएको सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ। ‘राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ भन्ने गुनासो सुनिरहेको छु। राज्य त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष सुरुङभित्र आफ्ना नागरिक खोजिरहेको छ,’ उनले भने।

उनले घाइतेको उपचार, विस्थापित परिवारका लागि राहत तथा उद्वार र नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिएको दाबी गरे। आफन्तको सास बाँकी छँदै राज्य उद्वारस्थलमा पुगिदियोस् भन्ने अपेक्षा विपत्तिमा परेका परिवारको स्वाभाविक चाहना भएको उल्लेख गर्दै उनले आशा निराशामा परिणत हुँदा जन्मिने आक्रोशलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे।

उनको भनाइमा, प्राकृतिक विपत्तिको आयतन र त्यसको प्राविधिक जटिलता नाप्नेभन्दा आफन्तको जीवन बचाउने चिन्ता पीडित परिवारका लागि ठूलो हुन्छ। यही सन्दर्भमा उनले सरकार र दलका शुभेच्छुकलाई पीडित नागरिकको आक्रोशमाथि सामाजिक सञ्जाल वा चोक–चौतारामा तुच्छ टिप्पणी र कटाक्ष नगर्न आग्रह गरे।

‘विपदमा परेका आफ्ना नागरिकको चित्कार सुन्न नसक्ने र उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने हृदयविहीनहरूका लागि रास्वपामा कुनै स्थान छैन,’ लामिछानेले भने।

सामाजिक सञ्जालमा किन थिएन यो आवाज?
लामिछानेको अहिलेको अभिव्यक्ति आफैँमा स्पष्ट छ—पीडितमाथि साइबर बुलिङ स्वीकार्य छैन, दोषी आफ्नै पार्टीको भए पनि कारबाही हुनुपर्छ र विपत्तिमा नागरिकको आक्रोशलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

तर यही कुरा बाढीपछि तत्काल सामाजिक सञ्जालबाटै भन्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर सक्रिय रहँदा पीडित महिलामाथि भइरहेको अपमानबारे तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया नआएको विषयले राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पीडित नागरिकले श्रीमानको खोजीका लागि गुहार लगाइरहँदा उनीमाथि अपमानजनक टिप्पणी गर्नेहरूलाई रोक्न राज्य वा सत्तारूढ दलका तर्फबाट तत्काल स्पष्ट चेतावनी आएको देखिएन। बरु सामाजिक सञ्जालमै गाली र बुलिङ चलिरह्यो।

धेरै समयपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडितलाई हियाउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएपछि मात्रै यस विषयमा राजनीतिक आवाजहरू क्रमशः सार्वजनिक हुन थाले।

त्यसपछि केही सांसदले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिए। यसले एउटा असहज प्रश्न जन्मायो—के सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पीडितको पक्षमा बोल्न पनि प्रधानमन्त्रीको संकेत पर्खनुपर्छ?

सत्ता बदलियो, सामाजिक सञ्जालको चरित्र बदलियो?
यो प्रसंग केवल एउटा पीडित महिलामाथि भएको साइबर दुर्व्यवहारको विषयमा सीमित छैन। यसले सत्ता र सामाजिक सञ्जालबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। सत्तामा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल आफ्नो गतिविधि सार्वजनिक गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। भाषण, बैठक, भेटघाट, उदघाटनदेखि राजनीतिक प्रतिक्रिया र प्रचारसम्मका सामग्री त्यहाँ नियमित देखिन्छन्।

तर नागरिकको पीडा, राज्यको कमजोरी वा सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्दा त्यही माध्यममा मौनता देखिनु आलोचनाको विषय बनेको छ। भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता आफन्त खोजिरहेका परिवारले राज्यसँग जवाफ मागे। उद्वारमा ढिलाइबारे प्रश्न उठाए। उपकरण र समन्वयको अभावबारे गुनासो गरे। सामाजिक सञ्जालमा पीडितमाथि भइरहेको दुव्र्यवहारबारे पनि आवाज उठ्यो।

तर सत्ता पक्षबाट आउने तत्कालीन प्रतिक्रिया भने पीडितको पीडाभन्दा सरकारको बचाउतर्फ बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्यो। लामिछानेले बुधबार संसदमा पनि सरकारको बचाउ गर्दै ‘राज्य कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्नको आफ्नै शैलीमा उत्तर दिए। तर यही उत्तर १३–१४ दिनअघि सामाजिक सञ्जालबाटै दिन सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

‘सरकार’ आखिर को हो?
लामिछानेले राज्य सुरुङभित्र नागरिक खोजिरहेको बताए। उद्वारमा संलग्न प्राविधिक र सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको तथ्य आफ्नो ठाउँमा छ। तर ‘सरकार’ भन्नाले उद्वारमा खटिएका प्राविधिक टोली मात्र बुझिन्छ कि निर्णय गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र पनि त्यसकै हिस्सा हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

सरकारको उपस्थिति केवल उद्वारस्थलमा पुग्नु वा राहत वितरण गर्नुमा सीमित हुँदैन। संकटमा परेका नागरिकको आवाज सुन्नु, गलत सूचना र साइबर दुव्र्यवहार रोक्नु, राज्यका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु र नागरिकलाई भरोसा दिलाउनु पनि शासनकै जिम्मेवारी हो।

त्यसैले ‘सरकार कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्नलाई केवल उद्वार टोलीमाथिको प्रश्नका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यो निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र राज्यको समग्र जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न हो।

पीडितको आक्रोशलाई ‘ओठे जवाफ’ होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ
लामिछानेले स्वयं नागरिकको आक्रोशलाई स्वाभाविक अधिकार भनेका छन्। आफन्तको जीवनबारे अनिश्चिततामा रहेका परिवारसँग राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमताको हिसाबकिताब गर्ने धैर्य नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। यो स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण छ।

किनकि विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकले सरकारसँग माग्ने कुरा राजनीतिक भाषण होइन—आफ्नो मान्छे कहाँ छ भन्ने जवाफ, उद्वारको प्रयास र राज्यको भरोसा हो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा पीडितमाथि हुने गाली र बुलिङ रोक्ने जिम्मेवारी पनि केवल पार्टी अनुशासनको विषय होइन। यो नागरिकको सम्मान र राज्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो।

लामिछानेले आफ्नै पार्टीका सदस्यसमेत साइबर बुलिङमा संलग्न भए निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अब यसको वास्तविक परीक्षण चेतावनीमा होइन, कारबाहीमा हुनेछ। त्यसैगरी ‘सरकार सुरुङभित्र नागरिक खोजिरहेको छ’ भन्ने राजनीतिक जवाफको वास्तविक अर्थ पनि उद्वारको परिणाम, बेपत्ताको खोजी, पीडितको पुनर्स्थापना र राज्यप्रतिको भरोसाले तय गर्नेछ।

भोटेकोशीको बाढीले धेरै घर उजाडेको छ। तर त्यसले एउटा अर्को प्रश्न पनि सतहमा ल्याएको छ—नागरिक पीडामा हुँदा राज्यको आवाज किन हराउँछ, र संकटको प्रश्न संसद्को रोस्ट्रममा पुगेपछि मात्रै किन सुनिन्छ? यही प्रश्नको जवाफ अब सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले होइन, सरकारको व्यवहारले दिनुपर्नेछ।