काठमाडौँ— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीमाथि कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी छिन्।

बुधबार उद्योग समितिको बैठकमा उनले उद्योगी र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावका कारण ग्यास आपूर्ति तथा उद्योग क्षेत्र सुधारमा आफूले अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै ‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भनेकी हुन्।

मन्त्री यादवले नेपालजस्तो मुलुकमा यति ठूलो संख्यामा एलपी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको धारणा राखिन्। उनका अनुसार दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नपर्ने अवस्थामा ५८ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। विगतमा करोडौँ रुपैयाँ लिएर ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै उनले त्यसको प्रक्रियामाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्।

ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि अपेक्षित सुधार नआएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनले उद्योगीहरूलाई ‘हात जोडेर ग्यासको आपूर्ति सहज बनाइदिनुस्’ भन्दै आग्रह गर्दा समेत समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन्।

मन्त्री यादवले सरकारभन्दा कर्मचारीतन्त्र शक्तिशाली देखिएको भन्दै प्रशासनिक संयन्त्रमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। ‘देश कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ। यस्तो बलियो सरकार हुँदा त कर्मचारीले केही गर्न दिँदैनन् भने अरू सरकारले के गर्न सक्थे ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

आफूले देश र जनताको हितमा काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको उनको गुनासो थियो। ‘कर्मचारीले यति दुःख दिएका छन्, म केही गर्न सक्दिनँ। यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ भनेर सिधै जवाफ फर्काउँछन्,’ उनले भनिन्।

मन्त्री यादवले प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यशैली र सोचमाथि समेत प्रश्न उठाइन्। ‘लोकसेवाको ब्रेन गलत दिशामा लागिरहेको छ। कोही मान्दैन, कोही टेर्दैनन्,’ भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइन्।

उद्योगी र कर्मचारीबीचको सम्बन्धप्रति पनि मन्त्री यादवले असन्तुष्टि जनाइन्। उद्योगीहरूले आफ्नो हितअनुकूल विषय अघि सार्दा कर्मचारीबाट समेत त्यहीअनुसारको प्रतिक्रिया आउने गरेको उनको आरोप थियो।

उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यमान नियम–कानुनमा परिवर्तन गर्न खोजे पनि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताइन्। ‘उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। उद्योगीको फेवरमा नियम–कानुन बनाइएको छ। धेरै चेन्ज गर्न खोजिरहेकी छु, तर गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भनिन्।

ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामाथि पनि मन्त्री यादवले प्रश्न उठाइन्। ‘५८ वटा ग्यास उद्योग किन चाहियो ? करोडौँ रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स दिएको छ,’ उनले भनिन्। विगतमा अनुमति वितरण गर्दा अपनाइएको प्रणालीको समीक्षा गर्दै ग्यास उद्योगको संरचना पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगीमाथि प्रभावकारी नियमन र आवश्यक कडाइ गर्नुपर्ने बताइन्। ‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन,’ मन्त्री यादवले बैठकमा भनिन्।

मन्त्री यादवका अभिव्यक्तिले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थामा उद्योगीको प्रभाव, ग्यास उद्योगको संख्या तथा लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया र उद्योग मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, बैठकमा उठेका यी आरोप तथा विषयमा सम्बन्धित उद्योगी वा कर्मचारीतन्त्रको छुट्टै प्रतिक्रिया भने उपलब्ध सामग्रीमा उल्लेख छैन।